सम्पादकीय
राजनीति देशको मुल नीति हो । देश र जनताको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखेर नीति निर्माण र यसको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि सरकारको भूमिका अहम् हुन्छ । तर, हाम्रो देशमा जुनसुकै दलको सरकार आए पनि आधारभूत रुपमा परिवर्तनको अनुभूति हुन सकिरहेको छैन । राणा शासन, निरकुंश पञ्चायती शासन, राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाहरु क्रमशः बदलिँदै आए । व्यवस्था बदले पनि खास अवस्थामा बदलाव आउन सकेन । जनताको जीवन स्तर आज पनि संकट र सकसपूर्ण अवस्थामा छ । अझ कोरोनाकाल पछि सिर्जित आर्थिक मन्दीले धेरैलाई चरम निराशामा पु¥याइरहेको छ । राज्य सञ्चालक सरकारको नेतृत्व गरिरहेका र इतरमा रहेका राजनीतिक दल, नेताहरु भने सत्ता, शक्ति र स्वार्थको दन्तबझानमा छन् ।
जनताको अधिकार, स्वास्थ्य, सुरक्षा र भविष्यमा सरकार राजनीतिक दल कति जिम्मेवार र संवेदनशील छन् ? यसको पछिल्लो एक उदाहरण हेरे मात्र उनीहरुको खास अनुहार उदांगो हुन्छ । छिमेकी देश भारतबाट नेपाल आइरहेको तरकारी विषादीयुक्त भएको तथ्य पटक पटक सार्वजनिक भएको छ । सरकारले यस्तो संवेदनशील विषयमा तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुको साटो भारतलाई खुशी बनाएर सत्ताको आयु लम्ब्याउनमा बल गर्छ । तुलनात्मक रुपमा केही गर्ने अपेक्षा गरिएका समकालीन राजनीतिज्ञमा रहेका पूष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि भारतबाट आउने तरकारीमा विषादी परीक्षण गर्ने पछिल्लो प्रयासबाट पछि हट्नु एक बिडम्बना हो । तरकारीको मापदण्डसहितको प्रस्ताव करिब ५ महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो, तर ‘भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रने’ भन्दै फाइल कृषि मन्त्रालयमा फर्काइएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खाद्यान्न, तेलहन र अन्नमा आधारित पूरक बाल आहार तथा तरकारीको मापदण्ड तोक्ने र त्यहीअनुसार भन्सार बिन्दुमा परीक्षण गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको थियो । खाद्यान्न, दलहन तथा त्यसबाट बनेका पदार्थको गुणस्तरसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । तरकारीको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड राजपत्रमा नआउनु दुर्भाग्य हो ।
भारतबाट आउने तरकारी परीक्षण गर्दा ‘जीवनाशक विषादीको अवशेष’ भेटिन्छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अनुसार तरकारी, फलफूल तथा अन्य बालीमा करिब ३० समूहका विषादी प्रयोग हुन्छन् । त्यहाँबाट ए र बि ग्रेडका उत्पादन अन्यत्र पठाएर सि ग्रेडका मात्रै नेपाल पठाउने गुनासो छ । तर, त्यसको कति मात्रा प्रयोग भएको छ भन्ने जाँच नै नगरी भारतबाट आयात गरेर सस्तोमा सिधै बजारमा पठाउने कार्य गम्भीर छ । यस्तै नीतिले नेपाली किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज सडकमा फाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको तथ्य पनि बिर्सिन मिल्दैन । भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रने भयले आफ्ना देशका जनताको स्वास्थ्य बिगार्ने र जीवन माथि खेलवाड गर्ने नीति कुनै पनि हिसाबले राम्रो मान्न सकिदैन । यो नेपाल र नेपालीको हित प्रतिकुल छ । पहिलेका सरकारले पनि यही प्रवृत्ति अँगाली रहे, अहिलेको सरकार पनि त्यही पथमा जाने हो भने अब खास के अपेक्षा गर्ने ? तसर्थ, तरकारीको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड तत्काल स्वीकृत गर्नुमै आम उपभोक्ता, किसानदेखि सरकारको लाभ मिल्नेछ ।