सम्पादकीय
१० वर्ष लामो सशस्त्र द्धन्द्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था यतिबेला नेपालमा छ । यही व्यवस्थाको आगमन सँगै समय सापेक्ष परिवर्तन संस्थागत गर्ने ध्येयले नयाँ संविधान पनि जारी गरिएको छ । २०४७ साल पश्चात जारी संविधान विश्व समुदायकै बिचमा प्रगतिशील मानिएको छ । गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी, धर्मनिरपेक्षता लगायतका ऐतिहासिक परिवर्तनलाई आत्मसाथ गरेर बनाइएको संविधान, त्यस मातहतमा बनेका ऐन, कानुन, नियमहरु पनि तुलनात्मक रुपमा अग्रगामी छन् । भलै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सन्दर्भमा भने थुप्रै प्रश्न र संशय अहिले पनि बिद्यमान देखिएका छन् । संविधानको असली मक्सतका साथ नेपालका राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र अघि नबढ्दा अझै पनि आमनागरिकमा परिवर्तनको गहिरो अनुभूति दिलाउन सरकार असफल प्रायः छ ।
संविधान जुन बनेको छ, त्यो तिनै राजनीतिक दलहरुले मिलेर बनाएका हुन् । यस हिसाबले राजनीतिक दलहरु त्यसकोे जसको मुख्य हकदार छन्, र सँगै संविधानको भावना, मर्म अनुसारको गतिविधि, व्यवहार राजनीतिक दलहरुबाट जिम्मेवारपूर्ण देखिएको छैन । एक किसिमले भन्दा आफू अनुकुल संविधान, ऐन, नियमको व्याख्या गरेर संविधानको भावना, मर्म माथि पटक पटक धावा बोल्ने र संविधानलाई कागजको खोस्टोमा रुपान्तरित गर्ने दुश्प्रयास हुँदै आएको छ । यो स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको चुनाव हुँदै यतिबेला उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्म आइपुगेको छ । उपराष्ट्रपति चयनका लागि शुक्रबार निर्वाचन हुँदैछ । जसका लागि शनिवार उम्मेदवारी सत्तारुढ दलका तर्फबाट तीन र इतर पक्षबाट नेकपा एमालेले उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ । राष्ट्रपति पदको निर्वाचन सकिएसँगै शुक्रबार निर्वाचन आयोगले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै एउटा विज्ञप्ति जारी ग¥यो । जसले नयाँ बहस पैदा गरेको छ । ‘राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा खस आर्य समावेशी समुदायका पुरुष रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भइसकेका छन् । निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार उपराष्ट्रपति पदको मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा राष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित व्यक्तिको लिंग (पुरुष) वा समुदाय (खस आर्य) भन्दा फरक लिंग (महिला वा अन्य) वा फरक समुदाय (दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू वा मुस्लिम) को व्यक्तिको मनोनयनपत्र मात्र दर्ता हुनेछ ।’ यसले उपराष्ट्रपतिमा सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेदवारी बनाइएका जसपाका रामसाहयप्रसाद यादवको उम्मेदवारी के हुने अन्यौलता र विवाद सिर्जना गरेको छ ।
स्थानीय तह चुनावमा प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष उपाध्यक्ष मध्ये कुनै एकमा महिला अनिवार्य भन्ने संविधानको मूल मर्म थियो । तर, राजनीतिक दलहरुले गठबन्धनका नाममा त्यसलाई अपब्याख्या गरेर समावेशी प्रतिकुल अवस्था सिर्जना गरियो । जसका कारण आज धेरै पालिकामा पुरुष प्रमुख, उपप्रमुख छन् । संविधान बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्ने’ व्यवस्था छ । यस्ता सवालमा राजनीतिक दल, नेताहरूले तर, ‘वा’, अनि ले जोडेका शब्दलाई लिएर फरक–फरक तर्क, कुतर्क गर्ने गरिरहेका छन् । दल र नेताहरुले कुनै व्यक्तिलाई पार्टीगत या व्यक्तिगत स्वार्थ अनुकुल रिक्त पदमा सेट गर्नेमा भन्दा संविधान र समावेशिताको मूल मर्मलाई गम्भिरतापूर्वक बोध गर्नुपर्छ । विगतका दुवै कार्यकाल महिला र पुरुष राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भएको नजिर पनि छ । अब आसन्न निर्वाचन र भोलिका दिनमा समेत स्थानीय तह सम्म यही किसिमको नजिर स्थापित गरेर संविधान र समावेशीको भावना, मर्मलाई व्यवहारतः कार्यान्नवयन गर्न गराउन सबैको पहल र भूमिका अपरिहार्य छ ।