सम्पादकीय
नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर पढेको, पढाइएको कैयन वर्ष भइसक्यो । उसो त कृषिमा निकै उर्वर भूमी हो नेपाल । तर, बिडम्बना भन्नुपर्छ, नेपाल कृषिमा उल्लेख्य सम्भावना बोकेर पनि अधिकजसो अनाजमा परनिर्भर छ । देशमा भएका खेतीयोग्य जमिन पनि क्रमशः बाझो बन्दै गइरहेको छ । किसानी गरेर खाने जनशक्ति र जमात घट्दो क्रममा छन् । विदेशको रेमिट्यान्सको लोभ र लहडले भौतिक विलासिता, सुख सुविस्ताका लागि शहर बजार झर्दा गाउँघर बुढ्यौली लागेकाहरुको बस्ती बृद्धाश्रम जस्ता बनेका छन् । तरुण तन्नेरीहरु देख्न मुश्किल हुन थालेको छ । यस्तो बेलामा तीन तहको सरकारले कृषि र कृषकलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति र कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ ल्याउनु पर्दथ्यो । दुर्भाग्य किसानहरुले प्रयोग गर्दै आएको रासायनिक मलको अनुदान कटाएको छ, र मूल्य बढाउने बाटो खोलिदिएको छ ।
सरकारले रासायनिक मलमा दिंदै आएको अनुदान कटौती कटौतीसँगै अब सबै प्रकारका रासायिनक मलको मूल्य साविकको भन्दा महँगो भएको छ । २६ फागुन अघिको तुलनामा अब युरिया मल किलोमा ११ रुपैयाँ, डीएपी किलोमा ७ रुपैयाँ र पोटास किलोमा ९ रुपैयाँले महँगो भएको छ । युरिया मलको प्रतिकिलो किसान मूल्य २५ रुपैयाँ, डीएपीको ५० रुपैयाँ र पोटासको ४० रुपैयाँ कायम भएको छ । यसअघि १४ रुपैयाँमा युरिया, ४३ रुपैयाँमा डीएपी र ३१ रुपैयाँ किलोमा पोटास किन्न पाइन्थ्यो । किसानलाई दिंदै आएको अनुदान घटाउँदा किसानलाई बेच्ने मूल्य बढेको छ । २६ फागुन अघि मलमा समग्रमा ७० प्रतिशत किसान अनुदान रहेकामा त्यसलाई कटौती गरेर ५९.४ प्रतिशतमा झारिएको छ । मल माथिको परिनिर्भरता बढ्दै गएकाले सरकारी लागत कम गर्न अनुदान घटाएको सरकारको दाबी छ । देशमा उत्पादनको अवस्था कमजोर छ । परनिर्भरता दैनिक बढ्दो छ । कोरोना महामारीले प्रभावित आम मानिसको जीवन, दैनिकी, व्यापार व्यवसाय अझै पनि लयमा आउन सकेको छैन । यही बेलामा देखिएको आर्थिक तरलताको समस्याले हर क्षेत्र संकट र सकसमा छ ।
किसानहरु एकातर्फ जनशक्ति अभावमा अब के कसरी खेती किसानी गर्ने भन्ने तनावमा छन् भने अर्को तर्फ बल्लतल्ल उब्जाएको कृषि उपजले मुल्य नपाउँदा किसानहरु उत्पादित चिजबस्तु सडकमा फाल्न बिबश छन् । सरकारले यति गम्भिर संकट, सकस र समस्यामा किसानहरुलाई सहुलियत दिनुको बदला अनुदानमा भारी कटौती गरेर कसको फाइदा र खुसीका लागि काम गरिरहेको छ ? बुझिनसक्नुको बिडम्बनापूर्ण अवस्था बिद्यमान छ । सरकारको यस्तो निर्णय र कदमका विरुद्धमा कुनै राजनीतिक दलले औपचारिक कर्मकाण्डिय भूमिका बाहेक अरु निर्वाह गरेको देखिदैन । अब किसानहरु स्वयंम् थप सचेत र संगठित भएर यी र यस्ता कदममा आवाज बुलन्दित गर्नुपर्छ । सरकारलाई समृद्धिको मुख्य आधारको रुपमा रहेको कृषि र कृषकलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति र कार्यक्रम ल्याउन बाध्य र जिम्मेवार बनाउनु पर्छ । र सरकार सञ्चालकहरुले समेत अहिलेको किसानको खिलापमा ल्याइएको नीति सच्याएर किसानमैत्री नीति ल्याउनु अपरिहार्य छ ।