सम्पादकीय
नेपाली राजनीति नयाँ व्यवस्थामा पनि उही पुरानै नियति बेहोर्न बाध्य छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना पश्चात पनि राजनीतिक दल, तिनका नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली उस्तै छ । फलतः देश अस्थिरताको दिशामा छ । अघिल्लो निर्वाचनमा पाँच वर्षका लागि दुई तिहाई बहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट सरकार आन्तरिक विवादको उल्झनबाटै ढल्ने मात्र होइन, पार्टी बिभाजनको अवस्था सम्म पुग्यो भने गत वैशाखमा भएको निर्वाचन यता पनि राजनीतिक अस्थिरताका कहाली लाग्दा घटनाक्रम र परिदृश्य देखिए । चुनाव सम्म कायम रहेको गठबन्धन, नयाँ सरकार त्यसको नेतृत्वमा भागबण्डा नमिल्दा गठबन्धन भत्केर नयाँ गठबन्धन बन्यो । त्यही नयाँ गठबन्धन पनि तीन महिना नहुँदै टुटेर उही पुरानै गठबन्धनको सरकार बन्ने चरणमा नेपालको राजनीति छ ।
केन्द्रीय राजनीति जे जसरी अस्थिर बनिरहेको छ, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेशहरुमा समेत देखिने गरेको छ । अघिल्लो कार्यकालमा त संघीय सरकारले संसद विघटन गरेसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारमा पनि सत्ता जोडघटाउमा अपत्यारिता, अस्वभाविक घटना भए । सत्ता जोगाउन र ढलाउन जे पनि गर्ने राजनीतिबाट न सत्ता पक्ष, न प्रतिपक्ष कोही पनि अछुतो रहेनन् । फलतः डनको धमिलो छवि कायमै रहेका दिपक मनाङे निर्णायक मात्र होइन, पटक पटक मन्त्री बन्ने अवसर पाए । यसपटक पनि सरकार बनेको महिना दिन नहुँदै गण्डकी प्रदेशको राजनीतिक समीकरणमा पुरापुर बदलाव आएको छ । माओवादी, एमाले गठबन्धनबाट बनेको संघीय सरकार धरापमा परेर एमाले सरकारबाट बाहिरिसकेको छ । यसको सिधा असर गण्डकी प्रदेश लगायतमा देखिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार छ । जसमा माओवादीले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । अब गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ । अब यो सरकार ढलेर केन्द्रीय गठबन्धन अनुसारकै सरकार बन्ने निश्चित प्रायः छ । तर, यो गठबन्धन पनि कुन बेला सम्म भन्ने संशय भने बाँकी नै छ ।
जे जस्ता घटना, परिस्थितिले अहिले गण्डकी प्रदेश सरकार हनिमुन अवधि समेत पुरा नगर्दै ढल्ने अवस्था आएको छ । यसले कुनै दललाई सत्तामा र कुनै दल या नेतालाई सत्ताबाट बहिगर्मन बनाउने मात्रै होइन, गण्डकी प्रदेशको समग्र विकास गतिविधि प्रभावित हुन्छ । अस्थिर राजनीतिका कारण न त सरकार, न कर्मचारीले अपेक्षाकृत रुपमा कार्य सम्पादन गर्न सक्छन् । राजनीतिक दल र नेताहरु सत्ताका लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्तिबाट नेपाली समाज आजित छ । र पनि पटक पटक यही घटनाक्रमको पुनरावृत्ति भइरहेको छ । संघीयता लागु भए पनि केन्द्रकै शासनबाट प्रदेश र स्थानीय सरकार निर्देशित हुनुपर्ने बिडम्बना आज पनि कायमै छ । तीन तहको सरकारमा सबै भन्दा बढी अस्थिर र बदनाम प्रदेश सरकार भइरहेको छ । तसर्थ, अब प्रदेशलाई आफ्नै खालको स्वतन्त्रता दिइनु पर्छ । यसमा प्रदेश हाँकिरहेका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र नेताहरुले नयाँ कोणबाट बहस चलाउन जरुरी छ ।
