सम्पादकीय
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यस्तो निकाय हो, जसले सार्वजनिक पद धारण गरेर आफ्नो अख्तियारीको दुरुपयोग गर्छ । ऐन, नियम, कानुन मिचेर राज्यका स्रोत, साधन र प्रतिष्ठा माथि धावा बोल्छ । सुशासनयुक्त समाज र देशको गतिशील सपनामा आघात पु¥याउँछ । उनीहरुलाई कानुनको दायरामा उभ्याउनु उसको दायित्व हो । तर, बिडम्बना भन्नुपर्छ । नेपालमा अनुगमन गर्ने निकाय र त्यसमा कार्यरत व्यक्तिहरुकै अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था सर्वत्र बिद्यमान छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि अहिले यी र यस्तै आरोपहरुबाट ग्रसित बनेको छ । कतिपय सन्दर्भमा अख्तियारले निर्वाह गरेको भूमिका र निर्णयहरु हेर्दा त्यो सत्य र तथ्यपरक समेत देखिन्छ ।
अख्तियारले गर्ने अनुसन्धान र अभियोजनमा समान कसुरमा भिन्न भिन्न सजाय दाबी देखिन्छ । एउटै कसुरमा कसैलाई मुद्दा नै नचलाई उन्मुक्ति दिने गरेको विषयमा विशेष अदालतले बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएको छ । गत पुस र माघमा मात्रै यस्ता चार मुद्दामा अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सरकारी साक्षी बनाई पेस गर्ने र अनुसन्धान तथा तहकिकातमा सहयोग गरेको आधारमा सजायमा आंशिक वा पूर्ण छुट दिन सकिने अधिकारको संवैधानिक निकायबाट निष्पक्ष प्रयोग हुन नसकेको विशेष अदालतको जिकिर छ । अख्तियारको अनुसन्धान माथि मात्र होइन, मुद्दा नचलाउन पाउने अधिकारको दुरुपयोग भएको तर्फ पनि पछिल्लो समय अदालतले प्रश्न उठाइरहेको छ ।
एउटै प्रकृतिको समान काम गरेका व्यक्तिहरूलाई कुनै मुद्दामा प्रतिवादी बनाउने र कुनैमा प्रतिवादी नबनाउने, कुनै मुद्दामा सजाय छुटको माग गर्ने र कुनैमा प्रतिवादी बनाउने कार्य स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त प्रतिकूल छ ।
हुन त नेपालमा कानुनका नौ सिङ हुन्छ भनिन्छ । अख्तियारका सन्दर्भमा यसका अधिकारलाई कानुनतः केही अधिकार, विवेक र छुट स्वभाविक दिइएको छ । तर, मुद्दा चलाउन नपाउने, सरकारी साक्षी राखेर सजायमा छुट दिने विशेष अधिकार अख्तियारलाई कानुनले नै दिए पनि मन लागे छुट दिने र मन नलागे दाबी गर्ने मनोमानी र स्वेच्छाचारिता देखाउन मिल्दैन । मुद्दाहरूमा अभियोजनको असमानताले अख्तियार र त्यस सम्बद्ध अधिकारीहरूको नियतमा स्वभाविक प्रश्न उठ्छ । सर्वोच्च अदालतले समेत अख्तियारले मुद्दा नचलाउन पाउने अधिकारमाथि प्रश्न उठाएको छ । ९ जेठ ०६९ मा संयुक्त इजलासले गरेको एक फैसलामा अभियोग दाबी गर्ने हकलाई गम्भीरतापूर्वक प्रयोग गर्नुपर्ने अन्यथा न्यायिक स्वच्छता गुम्ने उल्लेख छ । विशेष अदालत र सर्वोच्चले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कदम र निर्णयमा ध्यानाकर्षण गराएको विषयलाई अख्तियारले गम्भीरतापूर्वक लिएर तत्काल सुधार गर्ने तदारुकता देखाउनु पर्छ ।