आदर्श अनलाइन, बागलुङ
एड्भोकेसी फोरम–नेपालका संस्थापक अध्यक्ष मन्दिरा शर्माले द्वन्द्वकालिन घटना र घटनासँग सम्बन्धीत केही व्यक्तिमाथी अनुसन्धान र कारबाही गर्न नसक्दा कानुनी राज्य कमजोर बन्दै गएको बताउनुभएको छ ।
शर्माले संक्रमणकालिन न्यायलाई व्यवहारिक रुपमा समधान गर्नको लागि बनेका आयोगलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक जस्ताको तस्तै संसदबाट पारित भए द्वन्द्वपीडितले न्याय प्राप्त गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।
एड्भोकेसी फोरम–नेपाल र कुर्भेको आयोजनामा प्रस्तावित संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी विधेयक बारे छलफल गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले द्वन्द्वपीडितले सत्य जान्न पाउने, न्याय र परिपुरणको विषयमा उठाउँदैे आएका विषयलाई राज्यले गम्भिरतापूर्वक नलिएको बताउनुभयो ।
सो अवसरमा बोल्दै द्वन्द्वपीडितले द्वन्द्वका दुवै पक्षका नायकहरुले सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक रुपमा पश्चाताप र क्षमायाचना गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनिरुले अन्वेषण, परिपूरणको अधिकार, अभियोजनको विश्वसनीयता र विगतका घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड् दिएका थिए । उनिहरुले विधेयक सच्चाएर मात्र संसोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
अहिले पेश गरिएको संशोधन बिधेयकमा घुमारो पाराले सबै प्रकारका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई एउटै श्रेणीमा राखिएको, सर्बोच्च अदालर र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले अंगिकार गरेका मूल्य मान्यतालाई लत्याएर नियमित फौजदारी कानुनलाई अपाङ्ग गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको भन्दै यो विधेयक पारित भए द्वन्द्व पीडितले शसक्त बिरोध गर्ने बताए ।
गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनलाई समान्यायीकरण गरिएको, फरक किसिमका मानव अधिकार उल्लघनलाई एउटै कसिमा राखिएको भन्दै उनिहरुले राज्यलाई मात्रै उत्तरदायी बनाउन खोजिएकोले पीडितले न्याय नपाउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलाशका रजिष्टार नेत्रप्रसाद भुषाल, जिल्ला अदालत बागलुङका श्रेष्तेदार सूर्यप्रसाद भण्डारी, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय बागलुङका सहायक न्याधिवक्ता टेकनाथ शर्मा, अधिवक्ता राम शर्मा, लक्ष्मी बास्कोटा, राजु शर्मा, मानवअधिकार संगठन बागलुङका पूर्व अध्यक्ष अम्मर बहादुर कार्की, टिकाराम खड्का, द्वन्द्वपीडित बद्रीबहादुर केसी, हरी सुवेदी, छमकुमारी बस्नेत, भिम रिजाल लगाएतले बोल्नुभएको थियो । कार्यक्रम द्वन्द्वपीडित सावित्री खड्काको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।
