सम्पादकीय
नेपालमा यतिबेला आर्थिक तरलताको समस्या बढ्दो छ । पछिल्लो केही महिना गहिरिँदै गएको यस समस्याले अर्थतन्त्रमा खतराको संकेत गरिरहेको छ । सरकार आर्थिक संकटको ठोस समाधान गर्ने तर्फ भन्दा आफ्नै स्थिरता, निरन्तरताका लागि सत्ता जोगाउने कसरतमै छ । एकातर्फ बिभिन्न जिल्लामा मनपरी ब्याज बढाएर आफ्नो घर परिवारको उठिबास भइरहेको भन्दै मिटरब्जायी पीडितहरु सडक र आन्दोलनमा संघर्षरत छन् । अर्को तर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु खराब कर्जाको सिकार बन्दैछन् । यी र यस्ता परिदृश्यले नेपालको अर्थतन्त्र थप समस्या र संकटमा जाने तर्फ चौतर्फी चिन्ता र संशय व्याप्त देखिन्छ । यही अनुक्रममा भएको सत्ता फेरबदलको अकं गणितका बिच शुक्रबार मात्रै मुलुकले अर्थमन्त्री पाएको छ । नयाँ अर्थमन्त्रीको रुपमा डा.प्रकाशशरण महत आएका छन् । निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा अर्थमन्त्री बनेका महतले तत्काल समस्यालाई सहजिकरण गर्दै दुर दृष्टिको नीति अख्यितार गर्छन् कि समस्याकै चगुंलमा परेर हराउँछन् ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
मिटरब्याजी पीडित सँग सरकारले मनपरी मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि शनिवार पीडितसँग सम्झौता गरेको थियो । पाँचबुँदे सम्झौतामा सरकारले मिटरब्याज समस्या समाधान गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने समेत उल्लेख छ । तर, यो सम्झौताले मिटरब्याजको समस्या समाधान नगर्ने बताउँदै पीडितहरुको अर्को टोली आन्दोलनका लागि फेरि काठमाडौं आउने खबर छ । सरकारले गरेको सम्झौता अधुरो भएको जिकिर सहित मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति नेपालले २० चैतदेखि काठमाडौंमा निर्णायक आन्दोलन गर्ने उद्घोष गरेको छ । आयोग गठन गरेर सरकारले समस्या सल्टाउने नभई लम्ब्याउन खोजेको पीडितहरुको बुझाइ छ । उसो त यस अगाडि पनि १ असोजमा पीडित र सरकार बिच पाँच बुँदे सहमति भएको थियो । बारम्बार सहमति हुन्छ तर, कार्यान्वयन नहुने समस्या अरु सहमति सम्झौतामा जस्तै मिटरब्याजी पीडित प्रकरणमा पनि दोहोरिएको छ ।
मिटरब्याजीको समस्याबारे सडकमा मात्र होइन, संसदमा ताजा बहस पनि भइरहेको छ । ऋण लिने तर तिर्नै नखोज्ने एक अतिवादी प्रवृत्ति यतिबेला हाबी भइरहेको छ । नियमतः लिएको ऋण या एैचोपैचो अनुसारको तिर्न अपरिहार्य छ । कसैले पनि तिर्दिन भन्नु विधि विपरित र अराजकता हो । यिनलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याइनु पर्छ । अर्को तर्फ यही अप्ठ्यारो मौकामा मनपरी ब्याज बढाएर गरिब, विपन्न, दिनदुःखीहरुलाई थप कंगाल बनाउने प्रवृत्तिले दर्जनौको उठिबास भइसकेको छ । यसमा सरकार र सरोकारवाला निकायले गम्भिरतापूर्वक कदम चालेर आवश्यक छानविन नगर्दा समस्या र संकट बल्झिरहेको छ । अब सरकारले सधैं मिटरब्याजी पीडितलाई आयोग या सहमतिका नाममा अलमलाएर झुक्याएर होइन, दीर्घकालीन रुपमा समस्याको समाधान गर्ने तर्फ सोच्नुपर्छ । अहिलेको कानुनी आवश्यकता भनेको गृह हुँदै कानुन मन्त्रालय पुगेको मिटरब्याज विरुद्धको कानुन मस्यौदालाई शीघ्र पूर्णता दिँदै नयाँ ऐन लागू गर्न तदारुकता देखाउनु पर्छ । मिटरब्याजका सबै तमसुक अवैध घोषणा गरिनु पर्छ । र मनपरी गर्नेहरुलाई कानुनतः सजायको कठघरामा उभ्याइनु पर्छ ।