आदर्श अनलाइन, बागलुङ
लोकतान्त्रिक तथा जनमुखी प्रहरी तयार गर्नका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रहरी ऐन नियम निर्माण थालेको छ ।
व्यवसायिक तथा आधुनिक प्रहरीको निर्माण, प्रदेश प्रहरीको संगठन र संरचना, अपराध रोकथाम तथा अनुसन्धानमा दक्ष प्रहरी स्थापनाका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाउन थालेको ऐन नियमका लागि जिल्लागत रुपमा सुझाव संकलन थालिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गतको ऐन नियम तथा रणनीति तर्जुमा समितिले बागलुङमा सोमवार गरेको सुझाव संकलन कार्यक्रममा जिल्लाका उद्योगी, व्यवसायी, सामाजिक संघ संस्थाका प्रतिनिधि सरोकारवालाले प्रहरीलाई समय सापेक्ष तालिम, सेवा सुविधा सहित जनता प्रति उत्तरदायी बनाउने गरि ऐन कानुन निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रहरी राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक प्रभावबाट प्रभावित हुने गरेकाले त्यसबाट मुक्त गर्ने गरि प्रदेशको प्रहरी ऐन कानुन बनाउन उनीहरुको सुझाव थियो । प्रहरीहरु जिल्लामा आउँदा साथ स्वागत सत्कार र सम्मान गर्ने विकृत सँस्कार रहेको र त्यसबाट प्रहरी प्रमुख र संगठन प्रभावित हुने देखिएकाले अब ऐन नियमले नै यसलाई रोक्नुपर्ने सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष राज थापाले बताउनुभयो । ‘शक्तिको जहाँतही पुजा गर्ने या चाकडी गर्ने व्यथिति छ,’ व्यवसायी थानेश्वर सुवेदीले भन्नुभयो,‘प्रहरी प्रमुखको स्वागत सम्मान गर्ने सघं संस्थादेखि आफ्नो जातिको भए जातिय समुदाय सम्मले सम्मान गर्ने प्रचलन देखिन्छ, प्रहरी प्रमुख आए कुन पार्टीको भनेर खोज्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न ऐन कानुन निर्माण गर्नुहोला ।’
समितिका संयोजक तथा गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता डा.राजेन्द्र घिमिरे, सदस्य तथा पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षकद्धय सुरेन्द्रबहादुर शाह, बमबहादुर भण्डारी, द्धन्द्ध तथा सुरक्षा विज्ञ शोभाकर बुढाथोकी, पूर्व प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक विक्रम गुरुङ लगायतको टोली सुझाल संकलनका लागि आएको थियो । टोलीले अहिले सम्म बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र गोरखा जिल्लामा सुझाव संकलन गरिसकेको छ । प्रदेशका अन्य जिल्लामा पनि क्रमशः पुग्ने समितिले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नगर कमिटिका अध्यक्ष धनबहादुर परियार, राष्ट्रिय जनमोर्चाका थानेश्वर सुवेदी, होटल व्यवसायी महासंघका गण्डकी प्रदेश संयोजक अर्जुन चोखाल, नेपाल पत्रकार महासंघ बागलुङका अध्यक्ष दिल शिरीष लगायतले राजनीतिक नियुक्ति र प्रभावका आधारमा हुने प्रहरीको बढुवा, सरुवाले निश्पक्ष न्याय प्रभावित भइरहेकाले दक्षता र क्षमताको आधारमा हुनुपर्ने नीति अख्तियार गर्न सुझाव दिएका थिए । अहिले प्रहरीका उपल्लो तहका व्यक्ति जनता प्रति भन्दा आफुलाई बढुवा सरुवा गर्ने पार्टी र पदका व्यक्ति प्रति उत्तरदायी हुने गरेकाले यसबाट पाठ सिकेर ऐन नियममा कडाईको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए । प्रहरी प्रविधिमैत्री र प्रणालीलाई समेत व्यवस्थित गर्न सहज हुने गरि ऐन निर्माण गर्न चुक्न नहुनेमा उनीहरुको जोड थियो ।