आदर्श अनलाइन, पर्वत
कुश्मा नगरपालिकाका उप–प्रमुख स्वस्थानी रिजालले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई स्थानीय सरकार र सहकारी अभियान मिलेर समाधान गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ ।
स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सहकारीको प्रवद्र्धनका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडले बुझाएको १४ बँुदे सुझाव बुझ्दै उप–प्रमुख रिजालले यस्तो बताउनु भएको हो ।
सहकारी आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण पाटो हो, यसलाई सबै मिलेर सवल र सक्षम बनाउनु पर्छ, उप–प्रमुख रिजालले भन्नुभयो,–पछिल्लो समय बजार केन्द्रीत केही सहकारीमा आएको समस्याका कारण सबै सहकारीलाई समस्या पार्ने गरी अभियान भएका छन्, यसलाई समाधान गर्नका लागि सहकार्य गरौ ।
कुश्मा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चण्डीका पौडेलले हाम्रो जस्तो आर्थिक अवस्था भएको मुलुकको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधारक्षेत्र सहकारी भएपनि यसलाई प्राथमिकतामा पार्न नसकिएको गुनासो गर्नु भयो । सहकारी विकासको प्रमुख सम्वाहक हो, तर यसलाई संरक्षण गर्ने, प्रवद्र्धन गर्ने र यसमार्फत आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणको काम गर्ने विषयमा हामी सबै चुकेका छौ भन्दै पौडेलले कुश्मा नगरपालिकाको तर्फबाट सहकारीको प्रवद्र्धनका लागि समन्वय र सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
सहकारी बैंकका तर्फबाट सुझाव पत्र बुझाउदै बैंकका सञ्चालक तथा गण्डकी प्रदेशका संयोजक राम बहादुर जिसीले स्थानीय तहले चाहदा सहकारीमार्फत धेरै काम गर्न सकिने भए पनि स्थानीय तहको प्राथमिकतामा सहकारी पर्न नसकेको गुनासो गर्नु भयो ।
कार्यक्रममा जिल्ला सहकारी संघ पर्वतका अध्यक्ष शेषराज रेग्मी, उपाध्यक्ष लाल बहादुर अधिकारी, कोषाध्यक्ष देवी क्षेत्री लामिछाने, नगरपालिकाका सहकारी शाखा प्रमुख ऋषिराम शर्मा पौडेल, राष्ट्रिय सहकारी बैंक बागलुङ शाखाका प्रमुख युवराज त्रिपाठी लगायतले समन्वय र सहकार्य मार्फत सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा लाग्नु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट सहकारीको प्रवद्र्धन र विकासका लागि ध्यान दिन आग्रह गर्दै बैंकले सबै पालिकाहरुलाई १४ बुदे सुझाव पेश गरेको छ ।
सुझाबहरुः
– नेपालको संबिधान २०७२ को व्यवस्था बमोजिम अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण एउटा क्षेत्र सहकारी पनि भएको हुँदा पालिकाको राजस्व परामर्श समितिमा सहकारी क्षेत्रबाट पदेन सदस्य हुने व्यवस्था मिलाउन,
– स्थानीय तह अन्र्तगत सञ्चालित सहकारी संघ÷संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व हुनेगरी पालिकाद्वारा सहकारी समन्वय समिति गठन गर्न र पालिकास्तरमा संघ गठन भएकोमा संघका प्रतिनिधि पदेन सदस्य रहने व्यवस्था मिलाउन,
– सहकारी मार्फत वित्तीय सेवाको पहुँच बिस्तारका लागि वित्तीय साक्षरता, सहकारी सदस्य शिक्षा तथा सहकारीको संस्थागत विकासका लागि आवश्यक तालिम कार्यक्रमहरुको लागि बजेट बिनियोजन गर्न,
– कृषि उत्पादनमा आधारित सहकारी उद्योगको विकास र बजारीकरणका लागि बजेट विनियोजन गर्न,
– सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि स्थानिय तहबाट विनियोजन हुने वार्षिक वजेटको ५ प्रतिशत रकम सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि व्यवस्था गर्न,
– बाँझो जग्गा जमिनहरु उपयोग हुने गरी सहकारी खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न,
– युवाहरूलाई उनीहरुको शीप, ज्ञान तथा क्षमताको उपयोग हुने गरी उद्यम तथा स्वरोजगारीका लागि सहुलियतदरमा सहकारी मार्फत ऋण उपलब्ध गराउन,
– पालिका भित्र सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूलाई स्थानीय तहबाट लिईंदै आएको कर तथा शुल्कहरुमा छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्न,
– स्थानीय तहको नियामकिय क्षेत्राधिकारभित्र सञ्चालित सहकारीहरुलाई न्युनतम शेयर खरिद गरी बैंकको सदस्यता लिन र वित्तीय लगायत क्षमता अभिवृद्धि हुने कार्यक्रमहरुको सेवा उपभोगका लागि प्रोत्साहन गर्न,
– कृषिमा आधारित उत्पादनमूलक व्यवसायको लागि विशिष्टिकृत संघको प्रर्बद्धन गर्न तथा त्यस्ता व्यवसायहरुको लागि अनुदान प्रदान गर्न,
– सहकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन र अनुगमनका लागि पालिकामा पर्याप्त कर्मचारी सहितको सहकारी विभागको व्यवस्थापन गरी नियामकिय क्षमता अभिवृद्धि गर्न,
– पालिकाको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सहकारीहरुको वित्तीय कारोवार लगायतका विवरणहरुको विद्युतीय अभिलेख अद्यावधिक राख्न,
– उत्कृष्ट कार्य गरेका वा नमुना सहकारी संस्था छनौट गरी पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाउन,
– स्थानीय तहको नियामकिय क्षेत्राधिकारभित्र सञ्चालित सहकारीहरुको व्यावसायिक सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले बैंकले तयार गरेको सबलीकरण कार्यक्रमलाई पालिकाको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गर्न, (सबलीकरण कार्यक्रम सम्बन्धी थप जानकारीका लागि बैंकको शाखा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न वा बैंकको वेवसाईट धधध।लअद।िअययउ मार्फत प्राप्त गर्न सकिनेछ ।)
