आदर्श अनलाइन, पर्वत
राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडले स्थानीय तहले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा सहकारीका क्षेत्रमा काम गर्नका लागि भन्दै १४ बुदे सुझाव पालिकाहरुलाई दिएको छ ।
बैंकले देशभरका सबै पालिकालाईहरुलाई सहकारीमैत्री नीति निर्माण र सहकारीको प्रवद्र्धनका लागि बजेट विनियोजन गर्नका लागि १४ बुदे सुझाव दिइएको बैंकका सञ्चालक तथा गण्डकी प्रदेशका संयोजक राम बहादुर जिसीले जानकारी दिनुभयो ।
यसैक्रममा पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष इश्वरी प्रसाद भुषाललाई सुझाव पत्र प्रदान गरिएको छ । बैंकका तर्फबाट जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड पर्वतका अध्यक्ष शेषराज रेग्मीले बिहीवार गाउँपालिका अध्यक्ष भुषाललाई सुझाव हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
सुझाव पत्र बुझेपछि अध्यक्ष भुषालले सहकारीमार्फत पालिकाका जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन र सामाजिक रुपान्तरणका लागि सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
पालिका भित्रका सहकारीहरुको संस्थागत विकाससंगै सुशासन कायम गर्ने विषयमा राष्ट्रिय सहकारी बैंक, जिल्ला सहकारी संघ लगायत सरोकारवालाहरुसग समन्वय गरेर काम गर्ने प्रतिवद्धता अध्यक्ष भुषालले गर्नु भएको थियो ।
जिल्ला सहकारी संघ पर्वतका अध्यक्ष शेषराज रेग्मीले सहकारीहरुलाई विधिसम्मत सञ्चालन गर्नुका साथै सहकारीमार्फत सदस्यहरुहरुलाई आयआर्जन वृद्धि लगायत वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न आग्रह गर्नु भएको थियो ।
बैंकले सहकारीको प्रवद्र्धन र विकाससंगै सुशासन र संस्थागत विकासमा सहकार्यको अपेक्षा सहित १४ बुदे सुझाव पालिकाहरुलाई बुझाउदैछ ।
सुझाबहरुः
नेपालको संबिधान २०७२ को व्यवस्था बमोजिम अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण एउटा क्षेत्र सहकारी पनि भएको हुँदा पालिकाको राजस्व परामर्श समितिमा सहकारी क्षेत्रबाट पदेन सदस्य हुने व्यवस्था मिलाउन,
स्थानीय तह अन्र्तगत सञ्चालित सहकारी संघ÷संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व हुनेगरी पालिकाद्वारा सहकारी समन्वय समिति गठन गर्न र पालिकास्तरमा संघ गठन भएकोमा संघका प्रतिनिधि पदेन सदस्य रहने व्यवस्था मिलाउन,
सहकारी मार्फत वित्तीय सेवाको पहुँच बिस्तारका लागि वित्तीय साक्षरता, सहकारी सदस्य शिक्षा तथा सहकारीको संस्थागत विकासका लागि आवश्यक तालिम कार्यक्रमहरुको लागि बजेट बिनियोजन गर्न,
कृषि उत्पादनमा आधारित सहकारी उद्योगको विकास र बजारीकरणका लागि बजेट विनियोजन गर्न,
सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि स्थानिय तहबाट विनियोजन हुने वार्षिक वजेटको ५ प्रतिशत रकम सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि व्यवस्था गर्न,
बाँझो जग्गा जमिनहरु उपयोग हुने गरी सहकारी खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न,
युवाहरूलाई उनीहरुको शीप, ज्ञान तथा क्षमताको उपयोग हुने गरी उद्यम तथा स्वरोजगारीका लागि सहुलियतदरमा सहकारी मार्फत ऋण उपलब्ध गराउन,
पालिका भित्र सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूलाई स्थानीय तहबाट लिईंदै आएको कर तथा शुल्कहरुमा छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्न,
स्थानीय तहको नियामकिय क्षेत्राधिकारभित्र सञ्चालित सहकारीहरुलाई न्युनतम शेयर खरिद गरी बैंकको सदस्यता लिन र वित्तीय लगायत क्षमता अभिवृद्धि हुने कार्यक्रमहरुको सेवा उपभोगका लागि प्रोत्साहन गर्न,
कृषिमा आधारित उत्पादनमूलक व्यवसायको लागि विशिष्टिकृत संघको प्रर्बद्धन गर्न तथा त्यस्ता व्यवसायहरुको लागि अनुदान प्रदान गर्न,
सहकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन र अनुगमनका लागि पालिकामा पर्याप्त कर्मचारी सहितको सहकारी विभागको व्यवस्थापन गरी नियामकिय क्षमता अभिवृद्धि गर्न,
पालिकाको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सहकारीहरुको वित्तीय कारोवार लगायतका विवरणहरुको विद्युतीय अभिलेख अद्यावधिक राख्न,
उत्कृष्ट कार्य गरेका वा नमुना सहकारी संस्था छनौट गरी पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाउन,
स्थानीय तहको नियामकिय क्षेत्राधिकारभित्र सञ्चालित सहकारीहरुको व्यावसायिक सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले बैंकले तयार गरेको सबलीकरण कार्यक्रमलाई पालिकाको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गर्न, (सबलीकरण कार्यक्रम सम्बन्धी थप जानकारीका लागि बैंकको शाखा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न वा बैंकको वेवसाईट www.ncbl.coop मार्फत प्राप्त गर्न सकिनेछ ।)
