सम्पादकीय
ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट प्राप्त गणतन्त्र स्थापनाको सम्झनामा दिवस मात्र मनाइदैन, मन्त्री परिषदको सिफारिसमा जेल सजाय काटिरहेकाहरुको चालचलन सुधारको अवस्था हेरेर राष्ट्रपतिले सजाय मिनाहा गर्ने प्रचलन पनि छ । सोही व्यवस्था अनुसार गरिएको सरकार र राष्ट्रपतिको एक निर्णय विवाद र आलोचनाको विषय बनेको छ । कैलालीको टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी सोमवार छुटेका छन् । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी भएपछि चौधरी कारागारबाट रिहा भएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्ले रेशमको करिब १५ वर्ष कैद सजाय माफी गर्न सिफारिस गरेको थियो । पाँच वर्ष तीन महिना जेल सजाय काटेका चौधरीको १४ वर्ष ९ महिना जेल सजाय छुट भएको हो । यसपटक चौधरी सहित १९ जनाले संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ बमोजिम गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा माफी पाएका छन् ।
टीकापुर घटना इतिहासकै दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो । जहाँ एक बालक सहित ८ जना प्रहरीले बर्बरतापूर्वक ज्यान गुमाएका थिए । यस घटनाका मुख्य योजनाकारको रुपमा रेशम चौधरी लगायतलाई जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय फैसला गरेको थियो । यो मुद्धा जिल्ला उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । सर्वोच्चले यसै महिनाको पहिलो साता मात्रै तल्लो अदालतको जन्मकैद फैसला सदर गरिदिएको थियो । तर, वर्तमान सत्ता गठबन्धन बन्दा नै चौधरीलाई छुटाउने शर्तमा समर्थन प्राप्त गरेको सरकारले सर्वोच्चबाट निर्दोष सावित गराएर छुटाउने प्रयास सफल हुन सकेन । त्यस पश्चात मन्त्रीपरिषदबाटै सर्वोच्चबाट भएको फैसला विरुद्ध जेल सजाय मिनाहाका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरियो । सत्ता गठबन्धन बनाउने क्रममा डिल्लीबजार कारागारमै भेट्न पुगेका अहिलेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा मिनाहाको निर्णय सदर गरिदिए ।
सर्वोच्चले जन्मकैदको फैसला सदर गरेको मसी समेत सुक्न नपाउँदै सरकार र राष्ट्रपति पौडेलले जे निर्णय गरेको छ । त्यो चौतर्फी विवाद र आलोचनाको घेरामा छ । यदि चौधरी निर्दोष हुन् भने अदालतले किन पटक पटक दोषि करार ग¥यो ? के यस फैसलामा अदालत न्यायधीस पूर्वाग्रही भएका हुन् ? हो भने त्यसको जरुर छानविन र यथोचित कारबाही हुनुपर्छ । होइन भने सम्मानित सर्वोच्च अदालत भन्दा माथि के राष्ट्रपति हुन् ? जसले सर्वोच्चको फैसलाको मसी सुक्न नपाउँदै फैसला उल्टाउने दुस्साहस किन र कसरी गरे ? यसले कर्तव्य निर्वाहको शिलशिलामा हिसांत्मक बर्बरतापूर्वक हत्या गरिएका प्रहरीको आत्माले के भनिरहेको होला ? चौधरीले न्याय पाउँदै गर्दा पीडित परिवारको न्याय कहाँ छ ? के सत्ताको मोलाहिजामा विद्यमान व्यवस्थामा टेकेर त्यसको दुरुपयोग गर्न मिल्दैन । यस प्रकरणमा अदालत या राष्ट्रपति मध्ये एकको कदम गलत छ । यसले विधिको शासन व्यवस्थामा गलत नजीर मात्र होइन, सुशासन, जवाफदेहिता पारदर्शितामा पनि गम्भिर असर पर्ने निश्चित छ ।