आदर्श अनलाइन, बागलुङ
नेपालमा १९ समयदेखि चर्चामा आएको बागलुङको उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना चर्चामै सिमि तबनेको छ ।
नेपाल सरकारले आगामी दुईवर्ष भित्र शतप्रतिशत जनसंख्या विद्युतको पहुँच पु¥याउने गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दूर्गम क्षेत्रका घरधुरीमा लघु तथा साना जलविद्युत र सौर्य तथा वायु जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विस्तार गरिने बताएपनि नेपालको सबैभन्दा सस्तो आयोजनाको रुपमा रहेको उत्तरगंगा जलाशय युक्त आयोजनालाई अगाढी बढाउन सकिएको छैन ।
सरकारले आगमी वर्षका लागि सिँचाइ, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय तर्फ रु. ८७ अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन गरेपनि उत्तरगंगाको नाम कतै समेटिएको पाइदैन ।
सरकारले आयातित इन्धनको परिमाणलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउने गरी प्रति व्यक्ति विद्युत खपत वृद्धि गरी ४५० किलोवाट घण्टा पु¥याउने घोषण गरेपनि २०६१ सालदेखि चर्चामा रहेको उत्तरगंगा आयोजनालाई बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न नसक्नु दुखद् रहेको स्थानीय सुशिल सुवेदीले बताउनुभयो ।
नेपालकै सस्तो र नमूना जलविद्युत आयोजनाको रुपमा चर्चा कमाएको उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको विषयमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नसमेटिएको हो ।
विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर)को चरणमा रहेको आयोजना नेपालकै सबैभन्दा सस्तो आयोजना भएकाले तत्कालै शुरु गर्न स्थानीयले सरकार संग अपेक्षा राखेका थिए ।
उत्तरगंगा जलशययुक्त जलविद्युत आयोजना नेपालमा निकै चर्चा पाएको आयोजना भएपनि कार्यान्वयनमा नजादा अध्ययनमै सिमित भएको छ । आयोजनाको निर्माणको चर्चा २०६१ सालदेखि भएपनि बल्ल आएर डिपिआर भइरहेको छ ।
संभाव्यता अध्ययन सम्पन्न पश्चात डिपिआरको काममा उत्तरगंगा पावर कम्पनीले साझेदार संस्थासंग समन्वय गरेर काम थालेपनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख अम्बिकेश झाले जानकारी दिनुभयो ।
“राजनैतिक समझदारी नबन्दा बजेट तथा कार्यक्रममा उक्तरगंगा अटाउन सकेन, यो वर्ष कुनै न कुनै हिसावले उत्तरगंगा आयोजना समेटिन्छ भन्ने थियो तर समेटिएको पाइएन, उर्जा मन्त्रालय अन्र्तगतको बजेटमा परेको भए पछि थाहा होला” झाले भन्नुभयो “आयोजना निकै ठूलो र नमूना भएका कारण निर्माणमा ढिलाईभएपनि उत्तरगंगा जस्तो आयोजना निर्माण नगरेर सरकारकारलाई सुखै हुँदैन, हाम्रो जस्तो देशमा यस्ता बहुआयामीक आयोजना कम मात्रै छन्, ढिलो होला तर अवश्यक आयोजना बन्नेछ यस पटक बजेटमा पार्नका लागि उर्जा मन्त्रालय मार्फट सरकारलाई पठाइएको थियो ।”
आयोजनाको वातवराण्ीय प्रभाव मुल्याङ्कन समेत डेढ वर्ष देखि वन मन्त्रालयमा थन्किएको छ ।
ढोरपाटन उपत्यकामा जम्मा गरेको पानी निसीखोलामा खसाल्ने या रुकुम पश्चिमममा खसाल्ने राजनीतिक विवादका कारण आयोजना अध्ययनमै सीमित भइरहेको छ । तर, आयोजनाका प्राविधिकहरुले निसीखोलामै पानी खसाल्दा मात्रै आयोजना सम्पन्न हुने बताउदै आएका छन् ।
झाका अनुसार आयोजनाले उत्तरगंगा पावर कम्पनी मार्फत निरन्तर रुपमा आयोजनाको काम गरिरहेको र ठूलो आयोजना भएकाले समय बढी खर्च भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले बाहिर आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाई नभएर निरन्तर रुपमा आयोजनाको प्रकृयागत काम भएपनि सरकारले प्राथमिकतामा पार्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
बागलुङको ढोरपाटनबाट बग्ने उत्तरगंगा नदी उपत्यकामा बाँध बानेर हिउँद बर्खामा समान विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । हिउँद र बर्खामा समेत ८ सय २८ मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन हुने प्रारम्भिक सर्वेक्षण रिपोर्टले बताएको छ । बागलुङमा बगिरहेको उत्तरगंगा नदी रुकुमको सानीभेरीमा मिसिदै आएको छ । तर विद्युत उत्पादन गर्न उक्त नदीको पानीलाई निसीखोलामा झार्ने आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ ।
विसं २०६१ सालदेखि आयोजनाको प्रारम्भिक सर्वेक्षण शुरु गरेपनि वातवरणीय प्रभाव मुल्याङ्कनको काम भने तीर्न वर्ष अघि मात्रै सम्पन्न भएको थियो । ढोरपाटनको उत्तरगंगा नदीमा २ सय मिटर अग्लो बाँध बाधेर जम्मा गरेको पानीलाई ढोरपाटनको नवीदेखि सुरुङ माग हुँदै १ हजार ६ सय ३४ मिटर तल खसालेर निसीखोलामा झार्ने संभाव्यता अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ ।
बजेटमा उर्जा तर्फ नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट प्रवद्धित १११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोशी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन तथा निजी लगानीकर्ताबाट प्रर्बद्धनमा जलविद्युत र सोलार आयोजना सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षमा करिव ९ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
सरकारले सन् २०४५ भित्र खुद शुन्य कार्वन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न परम्परागत ऊर्जा एवं आयातित इन्धनलाई निरुत्साहित गरी हरित ऊर्जा उपयोग र प्रवर्द्धनलाई जोड दिएको छ ।