सम्पादकीय
देशमा हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा एउटा विषय र बहसले सधै स्थान पाइरहेको छ कि करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्तिको सम्लग्नता र प्रभाव प्रत्यक्ष परोक्ष देखिने गरेको छ । अघिल्लो कार्यकालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर यही विषयले चरम विवादित र आलोचित मात्र हुनु भएन, सडक र संसदमा चर्को आलोचना भए पछि राजीनामा नै दिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । त्यस अघिका अर्थमन्त्रीहरु पनि यो आरोप र लाञ्छनाबाट मुक्त छैनन् । यसपटकको बजेटमा पनि वर्तमान अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत उही आरोप र विवादमा मुछिनु भएको छ । बजेटको पूर्व सन्ध्यामा कुनै व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा करका दर नचलाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएकै अर्थमन्त्री महतले अनधिकृत व्यक्तिको सलंग्नतामा निश्चित व्यापारिक समूहलाई लाभ पुग्नेगरी करका दर हेरफेर गरेको पाइएको छ ।
जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला कर हेरफेर गर्न प्रवेश गरेका अनधिकृत व्यक्तिलाई बचाउन सिसी क्यामेरा समेत गायब बनाइएको विषय नेपाली माझ ताजै छ । त्यो घटनाको पुनरावृत्ति हुने गरी बजेट पेश हुनु अघिल्लो रात यसपटक पनि अर्थ मन्त्रालयमा करका दर हेरफेरमा एक अवकाशप्राप्त नायव सुब्बा (नासु) को अनधिकृत संलग्नता रहेको पाइएको हो । केही व्यापारिक घरानासँग निकट रहेका पूर्वनासु रामकृष्ण श्रेष्ठ ‘विज्ञ’का रुपमा करका दर मिलाउने कार्यमा सहभागी भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले पुष्टि गरेको छ । उनकै सहभागितामा बिजुली गाडी, विलासी मोटरसाइकल र चुरोटमा केही निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा हुने गरी करका दर हेरफर गरिएको छ । जसले राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान भएको छ । यसका अलावा बजेटमा करको दर हेरफेर गर्न उच्च स्तरीय कर्मचारी संयन्त्रबाटै सूचना चुहाउने खेल पनि डरलाग्दो छ । सरकारी संयन्त्रबाटै विद्युतीय गाडीमा कर बढाउन लागेको अति संवेदनशील सूचना बजेटअघि चुहाएर व्यवसायीलाई लाभ पु¥याएको यसअघि खुलेको थियो । सूचना चुहाएका कारण बजेट भाषणको मुखमा अस्वभाविक ठुलो संख्यामा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्राइयो । त्यसबाट सरकारले करिब ९० करोड राजस्व गुमायो ।
करका दरको अन्तिम निर्णयका लागि हरेक वर्ष १४ जेठको राति अर्थमन्त्री, सचिव, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, भन्सार विभागका महानिर्देशक मात्रै गोप्य रुपमा बस्ने प्रचलन छ । तर, यस वर्षको १४ जेठको राति आर्थिक विधेयक फाइनल गर्ने क्रममा ती मात्रै थिएनन्, पूर्वनासु श्रेष्ठलाई पनि सहभागी गराइएको थियो । भन्सार विभागका उपसचिव स्तरका कर्मचारीसमेत प्रवेश नपाउने व्यवस्थामा पूर्वनासु श्रेष्ठले कसरी प्रवेश पाए ? कुन स्वार्थ समूहको सेटिङमा उनलाई प्रवेश दिइयो ? अर्थमन्त्री कि सचिव कर्मचारीको कसको स्वार्थ पूर्तिका लागि आर्थिक विधेयक बनाउने अति गोप्य कक्षमा लगिएको हो ? यसको गम्भिरतापूर्वक छानविन हुन जरुरी छ । विगतमा पनि चकलेट र मोटरसाइकलको करका दर मिलाउने कार्यमा पनि अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश मार्फत चलखेल गरिएको थियो । अहिले भन्सार विभाग नेतृत्वविहीन बनाएर जुनियरको सेटिङ गरिएको छ । आर्थिक मन्दीका कारण राजस्व स्रोतमाथि दबाब परेको भन्दै फलफूल, तरकारी र हवाई टिकटमा समेत कर थपेको सरकारले चुरोट, विलासी मोटरसाइकल र विलासी बिजुली गाडीमा बजेटको सिद्धान्त विपरीत करका दर घटाएको छ । यो अर्थमन्त्री, अर्थमन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीको नियत माथि स्वभाविक संशय र प्रश्न उठेको छ । यसलाई सरकार, विशेषतः अर्थमन्त्री, अर्थमन्त्रालय जवाफदेही र पारदर्शी हुन अपरिहार्य छ ।