सम्पादकीय
नेपाली राजनीति र मुलुक आज जे हालतमा छ, त्यसको अधिक हिस्सा मुख्यतः पुराना शीर्ष केन्द्रीय नेतृत्वलाई जान्छ । चाहे त्यो व्यवस्था परिवर्तनको कुशल नेतृत्व होस् या देशको अपेक्षित विकास र परिर्तन हुन नसक्नुको अपजस । त्यसको मुख्य भागिदार मूलधारका राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्व हो । आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि तिनै पुराना नेताहरुको रजगज छ । जहाँ नयाँ पुस्ताका आशा लाग्दा उदाउँदा नेताहरु समेत तिनकै दास जस्ता देखिन्छन् । शीर्ष नेताहरुका अगाडि उनीहरु लाचार छाया बन्छन् । जसका कारण देशको समृद्धिले समय अनुकुल गति लिन सकिरहेको छैन भने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक अस्थिरता, बेथितिले देश ग्रसित बनिरहेको छ ।
यतिबेला देशमा पुराना नेताहरुको स–सम्मान विदाई र नयाँ पुस्ताको हस्तक्षेपकारी भूमिका अपरिहार्य देखिएको छ । तर, राजनीतिक दलका अभ्यास र निर्णय तथा नेताहरुको नियत देख्दा अझै केही दशक उनीहरुको पेरिफेरिमै देशको राजनीति घुमिरहने अवस्था देखिन्छ । हालै मात्र नेकपा एमालेले आफैले राजनीतिमा नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व तहमा स्थापित गर्न ल्याएको ७० वर्षे उमेर हद हटाएको छ । ‘देशैभरि छोराछोरी’को नारामा पार्टीका नेता कार्यकर्ताको घरघरबाटै युवा कार्यक्रम सुरु गर्ने र त्यसका लागि ‘प्रत्येक वडामा कम्तीमा १० युवा’ कार्यक्रम मार्फत् ‘वडा वडा ः भावी युवा नेता’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको छ । तर, यही व्यवस्था विपरीत एमालेले पार्टी विधानमा रहेको ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्था हटाएर आफ्नै निर्णय र उद्देश्यलाई खण्डन गरेको मात्रै छैन, पार्टीमा युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा पुग्न नदिने नियत समेत प्रष्ट देखिएको छ । यो यस्ता पात्र प्रवृत्तिबाट एमालेबाट ग्रस्त छैन, अधिकाशं राजनीतिक दलमा पुराना वर्षौदेखि सदावहार अध्यक्ष छन् । मधेसी दल जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव २६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर १६ वर्षदेखि नेतृत्वमा छन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत पनि वर्षौदेखि नेतृत्वमा छन्, कहिले सम्म रहन्छन् ? त्यो पनि अनिश्चित छ ।
सरकार, संसद, राजनीति र चुनावहरुमा युवा पुस्ताको निकै चर्चा त हुने गरेको छ । तर, युवा उमेर अकं मात्रैको आधारमा कि अरु पनि मापदण्ड छन् ? यसबारे वर्षौदेखि विवाद र बहस जारी छ । पुराना पुस्ता नेतृत्व छोड्न नचाहने र नयाँ पुस्ता हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेर अगाडि जाने साहस नगर्दा नेपाल र नेपाली राजनीतिमा अपेक्षाकृत र उल्लेख्य परिवर्तन र सुधार हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय शीर्ष भनिएका पुराना नेताहरु प्रति नागरिकको तिव्र गुनासो र आक्रोश देखिन्छ । मानिसको एउटा निश्चित उमेर पार गरिसकेपछि शारीरिक अवस्था समेतलाई ख्याल गर्दै निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी लगायतका क्षेत्रबाट अवकाश लिनुपर्छ । तर, राजनीति यस्तो क्षेत्र भएको छ, जहाँ नेताहरुले बाँचुञ्जेल नेतृत्व गर्नुपर्ने होडबाजीले देश रोगी जस्तो भएको छ । यी र यस्ता पात्र र प्रवृत्तिबाट मुक्त गरेर नयाँ पुस्तालाई जबरजस्त नेतृत्वमा स्थापित नगरे सम्म मुलुकले नयाँ गति, समृद्धि र विकास पाउने छैन ।