सम्पादकीय
नेपालमा निजामति कर्मचारीलाई स्थायी सरकारको रुपमा व्याख्या गरिन्छ । कारण ६ महिना, वर्ष दिन नहुँदै सरकार फेरिरहने प्रवृत्तिबाट देश आक्रान्त छ । तर, कर्मचारी स्थायी भएकाले सोही किसिमको भूमिका, आशा, अपेक्षा नेपाल र नेपालीले गर्छन् । बिडम्बना भन्नुपर्छ, नेपालको कर्मचारीतन्त्र भने सरकारको लाचार छाया बन्ने गरेको छ । जुन पार्टीको सरकार आउँछ, त्यसकै अतिशयोक्ति गुणगानको रनभुल्लमा पर्ने गरेको छ । विद्यमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था, नीति नियम, ऐन कानुन, निर्देशिका भन्दा पनि उनै सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुलाई खुसी बनाउनेमा भूमिका सीमित गरिरहेका छन् । यसले देशमा चरम बेथिति पैदा भइरहेको छ भने विधिको शासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व जस्ता विषय गौण बनिरहेको छ ।
सरकार र कर्मचारी बिच कतै अति सहकार्य र कतै संवादहिनताको अवस्थाले अनेकन समस्या र बेथिति देखिएको छ । सरकारले आफु अनुकुलका कर्मचारीलाई मात्र भूमिका दिएर अरु थुप्रै उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई भूमिकाहिन बनाएर राखिरहेको छ । संघमा आवश्यकता भन्दा बढी संख्यामा कर्मचारी दरबन्दी छ । त्यो कटौती गरेर मितव्यिता कायम गर्ने सरकारको उद्घोष र योजना अलपत्र छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले संघीय निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाका कम्तीमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने गरी गरेको घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेन । अहिले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवहरु थेग्रिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मात्रै ९ सचिव छन् । कामको जिम्मेवारी बाँडफाँटको हिसाबले एक दुई सचिवको भूमिका बढी देखिन्छ । अन्य सचिवहरुलाई विभिन्न मन्त्रालय हेर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएपनि मन्त्रालयबाट आएका प्रस्ताव सिधै मुख्यसचिवमार्फत् मन्त्रिषरिषद्मा पेश हुने भएकाले उनीहरुको भूमिका गौणजस्तै बनाइएको छ ।
कर्मचारीको यथोचित व्यवस्थापन मार्फत ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेमा सरकारको गम्भिरता र ध्यान देखिदैन । बरु आफ्नो अनुकुलको कर्मचारीलाई लिएर विभिन्न स्वार्थ सिद्ध गर्ने र इतरका कर्मचारीलाई सरुवा र भूमिकाहिन बनाउने सत्ताको नियत आज पनि प्रष्ट देखिन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दुई सचिव भए पुग्ने अवस्थामा ९ सचिवलाई सरुवा गरेर किन थन्काएर राखिन्छ ? कर्मचारीको विज्ञता, विगतका कार्यसम्पादनलाई किन ख्याल गरिदैन ? आम्दानी भन्दा खर्च धेरै भएपछि सरकारी अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने, फजुल खर्च रोक्ने र सरकारका संयन्त्र छरितो पार्ने विषय किन कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्दैन ? यसबारे बिभिन्न समयमा गठित आयोग र समितिले दिएका सिफारिस र सुझावलाई सरकार किन गम्भिरतापूर्वक लिँदैन ? यी र यस्ता अनगिन्ती प्रश्नमा सरकार अनुत्तरित देखिन्छ । अब आवश्यकता भन्दा बढी दरबन्दी कटौतीका लागि सरकारले हस्तक्षेपकारी तरिकाले काम गर्न सक्नुपर्छ । कर्मचारीको आस्था अनुसार होइन, योग्यता र क्षमता अनुसार यथोचित परिचालन र जिम्मेवारी प्रवाह गरेर देशलाई गतिशील, चलायमान र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउनु अपरिहार्य छ ।