सरोजराज पन्त
नेपालमा गणतन्त्र पारित भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ । २०६५ जेठ १५ मा २ सय ४० वर्षे शाही राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक स्थापना भयो । लामो अथक मेहनतका साथ संविधानसभाबाट ०७२ असोज ३ गते जारी संविधानले गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ । देशमा गणतन्त्रक आईसक्दा पनि शासन शैलीमा जनताका हक हित, अधिकारसँगै विकासमा अपेक्षित सुधार नभएको भनेर बेलाबखतमा असन्तुष्टि हुने गरेको छ ।
गणतन्त्रको प्रस्ताव उच्च मतले पारित भएको समयमा जति उत्साह थियो आज त्यो अबस्था नरहेको सर्बसाधारणको बुभाइ छ । त्यति बेला संविधानसभाका बारेमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुलुकलाई संघीय ढाँचामा लैजाने कदमको र राप्रपाले धर्मनिरपेक्ष बनाउने कदमको विरोध गरेको थिए । यद्यपि गणतन्त्र घोषणा भएपछि मुलुकले तिनवटा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पायो । तर जनताले महङी, भष्ट्राचार, बेरोजगार, गरिबी, हरेक नेपालीको टाउकोमा ७४ हजार क्रृणको भारी बोक्न विवश बने ।
जनताको तन्त्र अथवा जनताको शासन विधि गणतन्त्र हो । गणतन्त्रमा देशको सर्वोच्च पदमा जनताबाट छानिएका व्यक्ति पदासीन हुन्छन । “लोकतन्त्र“ अथवा “प्रजातन्त्र“ गणतन्त्र भन्दा फरक व्यवस्था हो । आज विश्वका धेरै देशहरू गणराज्य बनेका छन् । यसैगरी नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य बनेको नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या न्यून उत्पादन र अधिक उपभोग हो । परनिर्भरता हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या हो । त्यसैले बजेटमा विद्यमान आर्थिक संकुचनलाई फुकाई अर्थतन्त्रको गतिलाई फराकिलो बनाउने, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, सामाजिक विकास, सुरक्षा र न्याय प्रत्याभूति गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, संघीयता सबलीकरण र सुशासन कायम गर्ने, बजेट प्रणालीमा सुधार गरी खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने लक्ष्य पुरा हुन सकेको छैन ।
गणतन्त्रका लागि समय समयमा बिभिन्न मतहरु उठेका र राजतन्त्रको विरोधमा संघर्ष भएको दशकौं पुरानो विषय हो । २०५८ जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्डसँगै यसको वैधानिकताको विषयमा जोडतोडले बहस सुरु भए र तत्कालीन माओवादी भूमिगत अवस्थामा नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने एजेन्डालाई व्यापक बनायो । ’जनयुद्ध’ले सडक र सदनमा आँट गर्न नसकिने यो बिषयलाई थप जटिल बन्यो । पुर्व राजाले २०६१ माघ १९ मा एक शाही घोषणामार्फत तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्त गरी शासन सत्ताको नेतृत्व गर्न आइपुगे र फेरि अपदस्तमा परे । ज्ञानेन्द्रको ’कु’सँगै शासन सत्ताबाट बाहिरिएका संसदीय दलहरुबीच १२ बुँदे सहमति भयो । त्यसपछि नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्र कार्यान्वयनको वैधानिक र सर्वस्वीकृत बाटो सोझियो ।
२०६२ मंसिर ७ मा भएको सो सम्झौता ’निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गरेर पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गरी देशमा शान्ति, प्रगति र समृद्धि ल्याउने ।’ दलहरुबीचको यो सहमति पछि २०६२ चैत २४ देखि जारी दोस्रो जनआन्दोलन भयो । दलहरुको आह्वानमा सडकमा लाखौं जनता उत्रिेए सयौं हहिद बने र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई घुँडा टेकाउन सफल भए । जनआन्दोलनको सफल भएपछि दलहरु संविधानसभाको चुनावतर्फ केन्द्रित भए । माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । अन्तरिम सरकार बन्यो, अन्तरिम संविधान लागू भयो । एक युगमा एकपटक हुने भनिएको संविधानसभाको चुनाव नेपालमा भने दुई पटकसम्म संविधानसभाको चुनाव भयो ।
लामो सघर्ष र बलिदानपछि देशमा राजा हटाइयो तर अहिले हजारौँ भुरे राजाहरु जन्मिए । धेरै दलको सम्झौता र सहकार्यबाट देश अघि बढिरहे पनि अन्तरविरोध र असमझदारी बढयो । जनआन्दोलनको सफलतापछि बनेका सबै नेतृत्वको सरकारमा त्यसको पराकम्प देखिइरह्यो । राजाले देशका विकास हुन नदिएको संविधानसभाको चुनावका लागि गम्भीर व्यवधान गरेको भनी अन्तरिम संसदको दुई तिहाइले गणतन्त्रको निर्णय लागू गर्न घोषण गरेको पनि आज बर्षौ भइसक्यो तर यही व्यवस्थालागि दलहरुबीच असमझदारी कायमै छन । राष्ट्रपति देखि सबै दलका नेता विवादमा तानी रहेका छन । ससाना विषयमा समेत कुरा मिल्न सकेको देखिदैन ।
’सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रही स्वतन्त्र, अभिभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी नेपाल आजैका मितिदेखि एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विधिवत् परिणत भएको र गणतन्त्रको घोषणासम्मका निर्णयमा आज दलभित्र आआफना स्वार्थ जोडिए र बाझिए । राजाका परिवारलाई आम नेपाली नागरिकलाई भन्दा भिन्न रुपले प्राप्त सबै अधिकार, सुविधा र हैसियत अन्त्य गरेपछि प्रत्येक जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसलाई हर्षोल्लासपूर्ण वातावरणमा मनाउन थालियो तर नागरिकको अबस्था उही रहनुले कागजी गणतन्त्र भन्नेहरु बढदै गएका छन । यही दिन ल्याएको बजेटले जनताको चुलोमा करले प्रत्यक्ष असर गरेकोले सरकारको बिरोध भएको छ ।
सरकारले गरेका कतिपय राम्रा काम पनि बर्तमान राजनीतिक गतिबिधिले ओझेलमा परेका छन । जनताको पुरा साथ र सर्मथन पाएको सरकारको अहिलेको कामले राजनीति प्रतिको साख र दृष्टिकोण नकारात्मक बनाएको देखिन्छ । बिगतमा भए गरेका राजनीति वेइमानीले गर्दा यो उजागर हुन पुगेको छ । बिद्यमान राजनीति परिस्थितिमा उत्तर र दक्षिणको हावाले चटयाङमात्र पारेन चिसो मौसममा पनि गर्मागर्मी बनाएको छ ।
कुर्शी तानातानको खेल, गठबन्धनको सरकार र जनहितका काममा भन्दा केवल गुट उपगुटका कुरा, पदका कुरा, सत्ता, स्वार्थका कुरा, तेरो र मेरो मान्छे भन्ने कुरा, कसरी कुर्शी जोगाउने खेलमा सरकारले पुरा समय खर्चिएको छ । सरकारलाई जनताको चिन्ता भन्दा पार्टी कसरी जोगाउने, कुर्सी कसरी बचाउने, पद कसरी जोगाउने, आफ्ना मान्छेलाई ठेक्का कसरी मिलाउने, आफ्ना मानिसलाई कसरी उच्च ओहोदामा पु¥याउने, भ्रष्टाचारमा मुछिएका आफ्ना मानिसलाई कसरी उन्मुक्ति दिने, चुनाव हारेका हरुवा आफ्ना मानिसलाई कसरी नेतृत्व पु¥याउने कुरा मात्र सरकारको प्राथमिकतामा परेको अवस्था छ ।
एम.सी.सीको विरोधमा हजारौं नागरिक सडकमा आए तर सरकारले सुनेन, जन भावना विपरित पास भयो । दिनहुँ भष्ट्राचार बढी रहँदा भष्ट्राचार नियन्त्रण होस् भनी कहिल्यै आन्दोलन र आवाज उठेन नत माइती घर मण्डलमा विरोध प्रदर्श गयो । भारतले सीमा मिच्दा कोही सडककमा आएनन, निर्मला लगायतका सयौँ चेली बलात्कृत भई मारिदा कुनै दल सडकमा उर्तीयन तर पद फुस्किदाँ, अवसर गुम्दा फेरी जनता चाहिए । के जनताको भावना विपरित काम गर्नेे प्रवृति हावी भए फेरि जनताको विश्वास जनमत किन चाहियो ? यो जनताको आक्रोस मात्र होइन तितो सत्य हो ।
गणतन्त्र र सघियताको खोल ओढेर सयौ मन्त्री, सांसद, मेयर,उपमेयर, अध्यक्ष्य, उपाध्यक्ष्य, बडाध्यक्ष, सदस्य, सल्लाहकार र कर्मचारी राखेर तिनको तलबभत्ता, तामझामको लागि जनताको कर खर्चिने अनि नीतिगत भ्रष्टाचारमा रमाउनेक्रम घटला भन्दा दिनहँु बढेको छ ।सत्तामा रमाउने र कमाउने बानी परेका नेताले सबैभन्दा पहिला जनतालाई भन्दा आफुलाई र आफना नातेदार, सालासाली, भान्जाभान्जीलाई देख्दछन । जागीर चाहिए तत्काल नयाँ आयोग बनाउने र नियुक्ति गर्दछन । भूकम्प गए पनि, बाढी पहिरो गए पनि, कोरोना आए पनि सबैभन्दा पहिले बजेट मिलाउने र खानमा उद्यत हुन्छन । एक लाखको राहत बाडन जादा पचास लाख खर्चिने, डनको खेति गरी धन बटुल्ने पनि आखिर उनै हुन ।
बाढी पहिरो, विगतको भुकम्प, कोरोनाका कारण जनताका समस्याहरु दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन् । धेरै मानिसहरु घरवारविहीन भएका छन । बेरोजगारी समस्या बढदो छ । मानिसहरु रोग, भोक, शोकले मरिरहेका छन् । वितृष्णाको कारण आत्महत्या दर निकै बढिरहेको छ । मानिसहरुका सपनाहरु चकनाचुर भएकाले शहरदेखि गाउँसम्म मानसिक रोगी बन्ने क्रम बढेको छ । तर जनताको लागि अत्यधिक बहुमतले दिएर जिताएको स्थिर र शक्तिशाली सरकार आफनै स्वार्थ र शतिmको खिचातानीले तहस नहस बनाएको विगतको नमिठो अनुभवले सताएको छ । नेताहरुमा जनसेवामा सर्मर्पित देखिएका छैनन । चुनावमा भोट पाउन फकाइतुल्याइ र झुटो आश्वासन दिन पोख्त नेताको कारण राजनीति फोहारी खेल हो भन्न र बुभ्न जनता विवश छन ।
नागरिकका दुख, कष्ट र सास्ती टुलुटुलु हेरेर बस्ने सरकार कसरी जनताको सरकार हुन्छ ? आज आम नागरिकमा यो प्रश्न उठाइ रहेका छन । केन्द्रदेखि स्थानीय सरकार जता हे¥यो उतै सरकार तर तालमेल नभएर काम नभएका विगतका दिन जनताले भुल्न सकेका छनैन । यो कसरी जनताको सरकार हो यदि नागरिकका सास्तीले कति पनि पिरोल्दैन भने । जनताको नाम बेचेर प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको नाममा मपाईतन्त्र, ठालुतन्त्र, आफन्ततन्त्र ,छाडातन्त्र भित्राए पछि कसरी जनताकालागि शासन हुन्छ, जनअपेक्षा पुरा हुन्छन र गणतन्त्र सस्थागत हुन्छ ? यो आम जन मानसको आवाज हो ।
यसरी राजनीति प्रतिको साख र दृष्टिकोण नकारात्मक बन्दै गएमा समाजका वालवालिकाको समेत नकारात्मक सोच र धारणा आउने छ । यदि जनमतको सम्मान, सर्मथन र भावनाको अपमान भई कÞदर नगर्ने परिपाटीको विकास भएमा, राजनीतिलाई फोहोरी खेलको सज्ञा दिने कार्य बढदै गएमा यो व्यबस्था माथि नै अनैकौ प्रश्न उठने र तीनवटा खसीको टाउकाको लडाईमा अर्को शतिmले फाइदा लिएको दृष्टान्तलाई चरितार्थ हुनेछ । यी सवाललाई समयसापेक्ष विश्लेषण र आत्मसाथ गरी गणतन्त्रलाई सस्थागत गर्न तर्फ सम्बद्ध दल वा पाटी, राजनीतिज्ञ, नेता, कार्यकर्ता तथा सचेत नागरिक समयमै चतुर बन्नु पर्ने देखिन्छ ।
