सम्पादकीय
नेपालको दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, कुनै राजनीतिक दलमा सम्वद्ध या सत्ता शक्तिको निकट भएकाहरुले अपराधकर्म गर्दा पनि कारबाही होइन, अनेकन कोणबाट चोख्याउने र संरक्षण गर्न स्वंयम् सरकार, सरकारी निकायका उच्च पदस्थ व्यक्ति र नेताहरु नै खुलेआम लाग्छन् । जसबाट पीडित थप प्रताडित बन्न बिबश हुन्छन् । यसले यो देशको शासन व्यवस्था र प्रणालीको चरम उपहास गराइरहेछ । विधिको शासन केबल कमजोर व्यक्तिहरुका लागि मात्र भए जस्तो आभाष हुन्छ । अहिले एक उपप्राध्यापक माथि तीन वर्ष अघि भएको भौतिक आक्रमण र त्यस उपर अदालतमा दायर मुद्दा सरकारले फिर्ता गर्ने निर्णयले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि २० असोज २०७७ मा नेविसंघका हरि आचार्य र योगेन्द्र रावल सहित ७ जनाको समूहले सांघातिक आक्रमण ग¥यो । आक्रमणबाट उपप्राध्यापक चलाउनेको टाउको, छाती, घाँटी, तिघ्रामा चोट लाग्यो । त्यस पश्चात दुई महिना अस्पताल बसेर फर्केका चलाउनेले लामो समयसम्म बैसाखीको सहारा लिनुप¥यो । उनै चलाउनेले त्यस घटनामा सम्लग्न विरुद्ध अदालतमा ज्यान मार्ने उद्योग विरुद्ध मुद्धा दर्ता गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संगठनका विद्यार्थी नेताद्वय रावल र आचार्यको आक्रमणबाट जोगिएका चलाउने सरकारी कदमपछि त्रसित बनेका छन् । विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक कर्ममा सक्रिय हुनुपर्ने उनी तीन वर्षदेखि अदालत धाइरहेका थिए । तर, सरकारले उनको अदालत धाउने बाटो पनि बन्द गरिदियो । जबकि आचार्य र रावलले आक्रमणको योजना बनाएको दीपकराज ओझा, रूपेश साह, रवीनकुमार लामा, सयुज श्रेष्ठ र नीरज राना मगरले योजना कार्यान्वयन गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाइसकेको छ ।
सरकार त सुशासन, न्यायको पक्षमा दृढ भएर उभिनु पर्ने हो तर दुर्भाग्य त्यही सरकारले पीडितको बकपत्र समेत नहुँदै मुद्दा फिर्ताको निर्णय गर्छ । जबकि फौजदारी मुद्दामा सरकार पीडित पक्ष हुन्छ । तर, सरकारले उपप्राध्यापक चलाउनेलाई थाहै नदिई मुद्दा फिर्ता लिन्छ । अझ अर्को बिडम्बनापूर्ण कुरा महान्यायाधिवत्ताको कार्यालयले नेविसंघका कार्यकर्ताको आक्रमणबाट घाइते भएका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेको उपचार गर्दा लागेको ३ लाख ९ हजार ८ सय ३२ रुपैयाँ खर्च अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयमा निकासा दिने उल्लेख छ । यो निर्णयबाट चलाउनेमाथिको आक्रमण गर्नेहरुले व्यहोर्नुपर्ने खर्चसमेत सरकारले भुक्तानी गर्न तयार भएको देखिन्छ । मुद्दा फिर्ता लिने काममा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकै कार्यकर्ता भएकाले राजनीतिक संरक्षण भएको स्पष्टै देखिन्छ । उसो त तीन वर्षअघि सरकारले फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ जारी गरेको थियो । निर्देशिकाको बुँदा (३) मा ‘सार्वजनिक हित, शान्ति एवं व्यवस्थामा गम्भीर असर पर्न नदिन फिर्ता लिन उपयुक्त देखिएमा मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने’ भन्ने व्यवस्था छ । तर, यसरी हरेक अराजकता र अपराधकर्मलाई सत्ता र शक्तिको आडमा चोख्याउदै जाने हो भने विधिको शासन निकम्मा बन्ने निश्चित छ । पछिल्लो समय विश्वविद्यालय र अन्य क्षेत्रमा फैलिएको अराजकतालाई समेत थप प्रोत्साहित गर्नेछ ।
