सम्पादकीय
देशमा नागरिकता प्रकरण वर्षौदेखि बल्झिएको विषय र विवाद हो । जसको पक्ष र विपक्षमा आज पनि नेपाली नागरिक बिभाजित छन् । विशेष गरेर तराई मधेस क्षेत्रमा ठुलो संख्यामा नागरिक अनागरिक भएर बाँच्नु परिरहेको गुनासो व्यापक छ । अर्को तर्फ अनागरिकको बहानामा भारतीय नागरिकलाई नागरिकता दिने खेल र षड्यन्त्र भइरहेको प्रति तिब्र भय र सशंय छ । यी दुवै पक्ष विपक्षको तर्क, हठ र अडानले नागरिक प्रकरण निकै पेचिलो विषय बन्यो । उसो त नागरिकता मुलुकको राष्ट्रियता र स्वाभिमानसँग जोडिएको हुनाले यस प्रतिको चासो, चिन्ता र संवेदनशीलता स्वभाविक समेत हो । तर, यस विषयले निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि सिंगो सरकार समेत कतै प्रशंसा र कतै तिब्र आलोचनाबाट ग्रसित बन्यो ।
अन्ततः नागरिकता प्रकरण सडक, सदन हुँदै सर्वोच्च अदालत सम्म पुग्यो । अहिले यस मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले मार्ग प्रशस्त गरिदियो । अदालतले नागरिकता विधयेक प्रमाणीकरणसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पछि अब नागरिकता विहिनहरुलाई नागरिकता दिने बाटो खुलेको छ । न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यसअघि एक न्यायाधीशको इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको निरन्तरता नहुने आदेश दियो । यससँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयक कार्यन्वयनमा यसअघि लागेको रोक हटेको छ । अघिल्लो संसदबाट पास भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक पछिल्लो संसद र त्यसबाट निर्वाचति राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको कारण त्यो कानुनसँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट पुगेको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने तथा डा.सुरेन्द्र भण्डारीले दायर गरेको रिटमा यसअघि न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको निरन्तरता नभए पछि अब राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयक कार्यान्वयनमा आउनेछ । यस आधारमा नागरिक पाउन योग्यता भएकाहरुले नागरिकता प्राप्ति गर्नेछन् । देशमै वर्षौदेखि नेपाली भएर पनि अनागरिक भएर बाँच्नु पर्दाको सकस र सास्तीको हिसाब किताव भनिनसक्नुको छ । यसका लागि यो जरुरी थियो । तर, एउटा ठुलो समूहले नागरिकता प्रकरणको विषयमा यस विधेयकको व्यवस्था दुरुपयोग, भारतीय अन्र्तनीहित स्वार्थ र नियतामा जे जस्ता प्रश्न, संशय राखेको छ । यस्तै आशंका र विषयका कारण निवर्तमान राष्ट्रपति स्वयंम्ले विधेयक रोकेका थिए । त्यसको अन्तर्य के थियो ? साँच्चिकै देशमै जन्मिएर पनि अनागरिक भएर बाँच्नेहरुका लागि मात्रै लक्षित छ कि संशय व्यक्त गरिए जस्तो भारतीय र अरु नागरिक पनि लाभान्वित हुनेछन् । अब यसको रहस्य क्रमशः खुल्दै जानेछन् । त्यसमा सरकार, नेताहरुको अन्तनीहित स्वार्थहरु पनि प्रष्ट हुँदै जानेछन् । यसलाई जनताले अवश्य नजिकबाट नियालिरहेका छन्, नियालिरहेछन् ।