सम्पादकीय
नेपाल भ्रष्टाचारबाट कुन हदसम्म ग्रसित छ ? पछिल्लो समय सार्वजनिक भ्रष्टाचारका बिभिन्न प्रकरण, छानविन, अनुसन्धानबाट क्रमशः खुल्दै गएको छ । र यसरी हुने भ्रष्टाचारमा सत्ता र शक्तिमा भएकाहरु नै कुन स्तरसम्म गिरेर मिलेमतो गर्न सक्छन् ? त्यो पनि प्रष्ट देखिएको छ । शक्तिशाली मन्त्री, सांसददेखि उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेताहरु कसरी मुछिन्छन् ? त्यसका पनि अनेक रुप उदांगो भएको छ । समग्रमा यसले नेपालमा भ्रष्टाचार के कसरी संस्थागत भइरहेको छ ? यसको निरुपण होइन, संरक्षण कति डरलाग्दो गरी गरिएको छ ? यो पाटो पनि उजागर भएको छ । सरकार यति डरलाग्दो भ्रष्टाचार बेथितिमा कसरी मौनता साँध्छ या सौदाबाजी गर्छ ? त्यो पनि घटनाक्रमहरुबाटै पुष्टि भएको छ ।
पछिल्लो केही महिना यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले देश तरंगित बनिरह्यो । देशको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुगेका व्यक्तिहरु धन पैसाकै लागि देश माथि कसरी धावा बोल्छन् ? राज्य विरुद्ध कसरी खुलेआम कसुर गर्ने दुस्साहस गर्छन् ? यस प्रकरणले सबैलाई प्रष्ट देखाइदियो । अहिले फेरि सरकारले भ्रष्टाचारकै ललिता निवास जग्गा प्रकरणको नयाँ फाइल खोलेको खबर सार्वजनिक छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले ललिता निवास जग्गा अनियमितताका बारेमा फेरि अनुसन्धान सुरु गरेको छ । यो प्रकरण नेपालमा नयाँ चाही होइन, यसअघि पनि व्यापक चर्चा र बहस भएको विषय हो । डेढ वर्षअघि महान्यायाधीवक्ताको हस्तक्षेपका कारण रोकिएको अनुसन्धान प्रहरीले अघि बढाउन थालेको हो । त्यस क्रममा प्रहरीले योजनाकार मध्येका एक भनिएका भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङसहित कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम, भुपेन्द्रमणि केसी, गोपाल कार्कीलाई पक्राउ गरेको छ ।
ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणको फाइल राजनीतिक दबाबका बिच बन्द गरिएको थियो । जुन वर्तमान सरकारले खोल्ने र थप तथ्य खोजी गर्ने कार्य सुरुवात गरेको छ । यो सुशासनका निम्ति निकै सकारात्मक कदम हो । हुन त यसअघि यही प्रकरणमा अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । अख्तियारले भ्रष्टाचार बाहेक ठगी र सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनी राय तयार गरेको थियो । डेढ वर्षअघि सीआईबीले पुरानै राय अनुसार करिव ३ सय जनाभन्दा बढीमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने भनी फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको थियो । यद्यपि, महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले ठगीमा मुद्दा चल्न नसक्ने भनी फाइल बन्द गरिसकेको छ । दुई वर्षअघि सरकारी कागजात किर्तेको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढे पनि मुद्दा दायर हुन सककेको थिएन । यस अभियोगमा अनुसन्धान गर्न हदम्याद नलाग्ने भएकाले अहिले केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो(सीआईबी)ले धमाधम पक्राउ गर्नु भ्रष्टाचार विरुद्धको अपरिहार्य कदम हो । यसको अनुसन्धान र कारबाही कुनै पनि दबाब र बाहनामा अब रोकिनु हुन्न । यसमा नागरिक चासो, साथ र खबरदारी जरुरी छ ।