मनकुमारी केसी, बागलुङ
उद्योग वाणिज्य संघ बागलुङले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ज्ञापन पत्र पठाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंङ्कका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई सम्बोधन गरिएको ज्ञापन पत्र बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनी कुमारी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गर्दै उद्योग वाणिज्य संघ बागलुङका अध्यक्ष नरेश कंडेलले व्यवसायी माथी बैंङ्क तथा वित्तिय संस्थाको ज्याजदी बढ्न थालेको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्दै अर्थतन्त्रमा आएको सिथिलताका कारण व्याजदर हेरफेर गर्न निर्देशन भएपनि बैंङ्क तथा वित्तिय संस्थाले व्यवसायीलाई मारमा पार्ने गरि कदम चालेको बताउनुभयो । राष्ट्र बैंङ्कको निर्देशन पश्चात तत्काल निक्षेपको व्याजदर घटाएका बैंङ्कहरुले असार मसान्त लाग्न लाग्दा समेत कर्जाको व्याजदर नघटाएर विभिन्न बाहना बनाउँदै व्यवसायीलाई थप मर्कामा पारेको अध्यक्ष कंडेलको भनाई थियो ।
कंडेलले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा निक्षेपमा तत्काल व्याजदर घटाउने तर कर्जामा भने पुरानो दर कायम राख्ने, आलटाल गर्ने यो कस्तो नीति हो ? के बैंङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंङ्कको निर्देशन मान्नुपर्दैन ? आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा उद्योगी÷व्यवसायीहरु झन ठूलो समस्यामा परेका छन् । बैंङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जाको सावाँ र व्याज भुक्तानीको लागि तारन्तार दवाव आइरहेको छ । उद्योगी÷व्यवसायीहरुलाई मानसिक तनाव दिइएको छ । उल्लेख गरिएको छ ।
बैंङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट जारी ‘आतंक’ तत्काल रोक्न ज्ञापन पत्रमार्फत माग गरिएको छ । ज्ञापन पत्र मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष तरलता अभावको अवस्था हल गर्न, बैंङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जामा भएको ब्याज वृद्धि नियन्त्रण गर्न, बजारको सुस्ततालाई मध्यनजर राख्दै पुनःकर्जा तथा कर्जा भुक्तानीको समयसीमा बढाउन,बैंकको ब्याजदरमा २ प्रतिशतमात्र प्रिमियम लिने बाध्यकारी नियम लागू गर्न, स्प्रेड दरमा पुनर्विचार गर्न, सेवा शुल्कको नाममा हुने असुली बन्द गर्न जोडदार माग गरिएको छ ।
यस्तै संकटका कारण कर्जाको किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेका व्यवसायीहरुको धितो लिलामीको लागि गरिने धरपकड रोक्न, मानमर्दन तथा चरित्रहत्या गर्ने प्रवृत्तिलाई अपराध करार गर्न पनि हामी नेपाल राष्ट्र बैंङ्कसँग माग गरिएको छ । अन्यथा, बाध्य भएर उद्योग, व्यवसायको तालाचाबी सरकारलाई बुझाएर संघर्षका कार्यक्रममा जान बाध्य हुने उल्लेख गरिएको छ ।