आदर्श अनलाइन, बागलुङ
वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको संकटसंगै सहकारी क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई क मगर्न सहकारी संघ संस्थाले लगानी गरेको ऋण असुली प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन संघीय सहकारी विभागले निर्देशन गरेको छ ।
संघीय सहकारी विभागले सहकारी संघ संस्थाहरूलाई संयमित ढङ्गले बचतकर्ता सेयर सदस्यहरूसँग समन्वय गर्न र भाखा नाघेको ऋण असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ । विभागका तर्फबाट रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेले बिहीवार ५ बुदे निर्देशन जारी गर्दै सहकारी संघ संस्थाको वचत वृद्धि र भाखा नाघेको ऋण असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनु भएको हो ।
‘विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा परेको असरका कारण सहकारीका सदस्यहरूको नियमित आय अवरुद्ध भई सहकारी संघ÷संस्थाहरूको व्यवसाय समेत प्रभावित हुन पुगेको छ । जसले सहकारी संघ संस्थामा तरलता अभाव सिर्जना गरेको छ भने संस्थाले गरेको लगानी समेत उठ्न नसक्दा थप समस्या सिर्जना भएका छन् । यस्तो कठिन अवस्थालाई मनन् गर्दै सहकारी संघ संस्थाले बचतकर्ता तथा ऋणीसँग संयमित भएर जानुपर्छ’ घिमिरेले विज्ञप्तिमार्फत निर्देशन गर्नु भएको छ ।
पछिल्लो समय सहकारी संघ संस्थामा बचत फिर्ताको दवाव बढ्दै गएको र ऋण नउठ्ने समस्याका कारण वचत फिर्ता गर्न समस्या देखिन थालेको छ । ऋण लगेका सदस्यहरुले समयमै ऋण नतिर्दा सहकारी संस्थाहरुलाई वचत फिर्तामा समस्या भएको हो ।
गत जेठ १२ गते सहकारी विभागले प्रेस विज्ञप्तीमार्फत सहकारीबाट ऋण लगेर नतर्ने छुट कसैलाई नहुने जनाएको थियो । विभागले जेठ १२ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा ऋण तिर्न नपर्ने वा नतिर्ने भन्ने जस्ता वित्तीय अराजकतालाई विभागले नजिकबाट नियाली रहेको र कोही कसैले पनि आफुले लिएको ऋण तिर्न नपर्ने कल्पना गरेको भएमा त्यो आफैका लागि प्रत्युत्पादक हुने र सरकारले त्यस्तो अराजकता नियन्त्रण गर्न जस्तो सुकै कठोर कानुनी कार्वाही गर्ने उल्लेख गरेको थियो । सहकारीको ऋण नतिर्नेहरुलाई सहकारी विभागले कानुनी कार्वाही गर्ने निर्देशनले सहकारी क्षेत्रलाई सहजता प्रदान गरेको छ । गत जेठमा ऋण नतिर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने जनाएको विभागले असार २१ गतेको निर्देशनमार्फत भाखा नाघेको ऋण असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन सहकारीहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
विभागले असार २१ गते जारी गरेको ५ बुदे निर्देशनमा सहकारी संघ संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुसंग नियमित समन्वय र सम्पर्क गर्दै सदस्य केन्द्रीत सेवा प्रवाह गरी सदस्यहरुको विश्वास आर्जनमा केन्द्रीत हुने, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिने उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै ऋणी सदस्यहरुमा परेको प्रभाव मूल्यांकन गरी सदस्यको मागको आधारमा गत आर्थिक वर्षमा खराव ऋणीको सूचीमा नपरेका तथा गत आर्थिक वर्षमा कर्जा पुर्नतालिकीकरणको सुविधा नलिएका र कर्जाको पाकेको ब्याजको ५० प्रतिशत भुक्तानी गरेमा बाँकी साँवालाई ३ महिनाका लागि पुर्नतालिकीकरणको व्यवस्था गर्न सकिने विभागले जनाएको छ ।
कृषि उत्पादन तथा सेवासंग जोडिएका सहकारी संघ संस्थाले कृषि उत्पादन वृद्धि, सामुहिक खेती प्रवद्र्धन, सदस्यहरुको उत्पादनको बजारीकरण गरी सदस्यहरुलाई कृषिको व्यवसायीकरण गर्न प्रेरित गर्ने र चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को ब्याज २०८० साउन १५ गतेभित्रमा भुक्तानी प्राप्त भएमा यसै आर्थिक वर्षको आयको रुपमा गणना गर्ने छुट सुविधा प्रदान गर्ने विभागले निर्देशन गरेको छ ।
यस्तो छ विभागको पाँच बुँदे निर्देशन
१. सहकारी संघ/संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूसँग नियमित समन्वय र सम्पर्क गर्दै सदस्य केन्द्रित सेवा प्रवाह गरी सदस्यहरूको विश्वास आर्जनमा केन्द्रित हुने ।
२. वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिँदै सङ्घ संस्थाको बचत वृद्धि र भाखा नाघेको ऋण असुलीलाई प्रभावकारी बनाउने ।
३. ऋणी सदस्यहरूमा परेको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी सदस्यको मागका आधारमा गत आर्थिक वर्षमा खराब ऋणीको सूचीमा नपरेका तथा गत आ.व. मा कर्जा पूर्नतालिकीकरणको सुविधा नलिएका र कर्जाको पाकेको ब्याजको ५० प्रतिशत भुक्तानी गरेमा बाँकी साँवालाई ३ महिनाको अवधिका लागि मात्र पूर्नतालिकीकरणको व्यवस्था गर्न सकिने ।
४. कृषि उत्पादन तथा सेवासँग जोडिएका सहकारी सङ्घ÷संस्थाले कृषि उत्पादन वृद्धि, सामूहिक खेती प्रवर्द्धन, सदस्यहरूको उत्पादनको बजारीकरण गरी सदस्यहरूलाई कृषिको व्यवसायीकरण गर्न प्रेरित गर्ने ।
५.यस आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को ब्याज २०८० श्रावण १५ गतेभित्रमा भुक्तानी प्राप्त भएमा यसै आर्थिक वर्षको आयको रूपमा गणना गर्ने छुट सुविधा प्रदान गर्ने विभागले जनाएको छ ।