सिर्जना पन्त
नेपालको संविधान २०७२, भाग–४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तरगत सहकारीको सहभागिताका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकासका लागि सहकारीको महत्वलाई संविधानले प्राथमिकता दिएको छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ पार्ने संविधानको भावना व्यवहारत कार्यान्वयन भएको पाइएको छैन ।
व्यवहारिक रुपमा राज्यले सहकारीलाई प्राथमिकतामा राख्नै सकेको छैन । संविधानले तीनवटै तहका सरकारलाई सहकारीको नियमन अनुगमनसंगै प्रवद्र्धन र विकासका लागि व्यवस्था गरेको छ । तर संविधानको मर्म अनुसार सहकारी क्षेत्रको विकासमा राज्यको ध्यान पुग्नै सकेको छैन । तीन तहको सरकार छ, सबै सरकारको अधिकारसूचीमा सहकारी प्राथमिकतामै छ, अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाका रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई बलियो बनाउनु पर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको हो, तर राज्य सहकारीको प्रवद्र्धन र विकासमा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
राज्यको प्रभावकारी नियमन नभएकै कारण पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा धेरै समस्या देखिएका छन्, धेरै पहिलादेखि समस्या छिटफुट रुपमा आइरहेका थिए, सहकारीका सञ्चालक, कर्मचारीका गलत कामका बारेमा चर्चा परिचर्चा भइनै रहेका थिए, तर राज्यले यि विषयलाई प्राथमिकतामा राखेन, अर्थात सहकारीका विषयमा राज्यले जोखिम विश्लेषण गर्न सकेन । साना साना घटनाहरु बढ्दै जादा ठुला घटना देखिन्छन् । अहिले भएको यही हो । सहकारीका सञ्चालक, कर्मचारी र शेयर सदस्यहरुले समेत सहकारीका नाममा विभिन्न तरिकाले फाइदा लिए, स्वभाविक फाइदा लिने भन्दा पनि विभिन्न तरिकाले अस्वभाविक फाइदा लिनेहरुका कारण सहकारी क्षेत्र समस्यामा परेको छ ।
सहकारीमा आएका समस्याहरुको कारण खोतल्दा मुलत दुईवटा प्रवृति देखिएका छन् । पहिलो नियत र दोस्रो वेवास्ता । पहिलो समस्या अन्तरगत सहकारीका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरु अर्थात सहकारीको नेतृत्वमा देखिएको नियत नै सहकारीमा समस्या आउनुको मुख्य समस्या हो । सहकारीका नाममा पैसा संकलन गरेर विभिन्न बहानामा आफ्नो निजी सम्पत्ती जोड्ने, सुखसयलको जीवन विताउने प्रवृति सहकारीको पहिलो समस्या हो र यो नै सहकारीमा हालको अवस्था सिर्जना गर्ने प्रमुख आधार हो ।
समस्यामा परेका धेरै सहकारीको अवस्था हेर्दा नियत राम्रो नभएकै कारण अप्ठेरो परेको देखियो । नियतकै कारण सहकारीका ऐन, नियमको पालना गरिएन, आफुलाई चाहिएको बेला सहकारीको रकम प्रयोग गरियो, अनुगमन नियमन गर्नेहरुलाई पनि विभिन्न तरिकाले नजिक आउन नदिने खालको अवस्था सिर्जना गरियो । सहकारीका नाममा कम्पनी त्यसमा पनि कतिपयले पारिवारीक कम्पनी चलाएका कारण चल सम्पत्ती ठप्प भयो जसका कारण आज सहकारीले बचत फिर्ता गर्न सकिरहेका छैनन्, भएको सम्पत्ती सबै आफ्नो घरजगा लगायत निजी व्यवसायमा छ, अनि सदस्यले मागेको समयमा रकम फिर्ता गर्न सकिएको छैन ।
यस्ता सहकारीका नाममा निजी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने नियत खराव भएका मान्छेहरुले आज सिंगो सहकारी क्षेत्रलाई बद्नाम गराइरहेका छन्, मुलुकको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण पाटोका रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई तहस नहस पार्ने अवस्थामा ल्याएका छन् । राज्यले सबै भन्दा पहिला यस्ता खाले सहकारीका सञ्चालक कर्मचारीलाई कार्वाही गर्नु पर्दछ । यिनीहरुलाई कार्वाही गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने वातावरण सिर्जना नहुने हो भने सहकारीप्रतिको विश्वास झन भन्दा झन घट्दै जानेछ ।
नियत राखेर सहकारी सञ्चालन गरेका सबै सहकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि ३ वटै तहका सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । सहकारी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी दोषीलाई कानुनी कार्वाही र रकम जोखिममा परेका वचतकर्ताको रकम फिर्ता सहकारीलाई विश्वासनीय बनाउने पहिलो आधार हो । जुनसुकै होस, जसले सुकै गरेको होस, नियत राखेर सहकारीलाई संकटमा पार्नेहरुलाई कार्वाही सहकारी सुधारको, सहकारीमा विश्वास बढाउने पहिलो काम हो ।
सहकारीमा देखिएको समस्याको दोस्रो पाटो सहकारीका सञ्चालकको वेवास्ता हो । अझ भनौ व्यवहारिकताका नाममा सहकारीलाई सहकारीका रुपमा सञ्चालन नगर्नु हो । सहकारीका सञ्चालकले सहकारीले गरेका काम कार्वाहीका बारेमा वेवास्ता गर्ने, अलि बढी व्यवहारिक बन्ने, कागजात पुरा गर्ने कुरामा ध्यान नदिने, ऐन नियमको पालनामा भन्दा पनि व्यवहारिक रुपमा ऋण लगानी गर्ने अवस्था देखिएको छ । यिनको नियतमा समस्या होइन, तर चलिहाल्छ, भइहाल्छ भन्ने मानसिकताका कारण सहकारी समस्यामा परेका छन् ।
हिजो व्यवहारिक रुपमा बिना धितो ऋण लगानी गरियो, आज ऋण लगेको मानिसले तिर्दैन, धितो छैन, उठाउन गयो, ऋणी सदस्य सम्पर्कमा आउदैन, यस्तै यस्तै धेरै व्यवहारिक समस्या सहकारीमा छन । सहकारीको रकम सदस्यमा लगानीमा त छ तर कानुनी रुपमा उठाउन सक्ने अवस्था कमजोर छ, जसका कारण आज तरतला अभाव भएको छ र सहकारी बन्द गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सञ्चालकमा आरोप प्रत्यारोप चल्न थालेको छ ।
राज्यले अब यि व्यवहारमा सहकारी चलाउनेलाई जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ । सबै भन्दा पहिला सहकारीबाट लगानी भएको ऋण उठाउने दायित्व सञ्चालक र कर्मचारीको हो, उठाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भए, त्यसको अन्तिम जवाफदेहीका रुपमा रहेका सञ्चालकलाई दायित्व सिर्जना गरेर बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने वातावरण बनाउन राज्यले ध्यान दिनु पर्दछ ।
नियत राखेर निजी सम्पत्ती कमाउन सहकारीलाई प्रयोग गर्नेलाई कार्वाही सहित बचत फिर्ता गर्ने ग्यारेण्टी गर्ने र वेवास्ता गरेर सहकारीलाई समस्यामा पार्नेलाई सचेत बनाउदै दायित्व सिर्जना गरेर बचतकर्ताको बचत फिर्ताको ग्यारेण्टी गर्दा साथ सहकारीप्रति घट्दै गएको विश्वास फेरी बढेर जानेछ ।
आम मानिसलाई सहकारी चाहिएको छ, भुई मान्छेको जीवनको साहारा हो सहकारी, उनीहरुको दैनिक जीवनसंग सहकारी सहयात्री भइसकेको छ । तर केही सिमित व्यक्तिले हाली मुहाली गरेका सहकारीमा देखिएको समस्याका कारण आज सिंगो सहकारी अभियान नै रक्षात्मक बन्नु पर्ने, आम जनतालाई वित्तीय रुपमा सबल बन्न प्रेरित गरेको यो अभियाननै खराव हो जस्तो देखिनु पर्ने अवस्था आउनु दुखद कुरा हो । यतिबेला नियत खराब भएका सहकारीका कारण बेवास्ता गरिएका सहकारीमा मात्रै होइन, सदस्यसँग नियमसंगत काम गरेका, सहकारीको ऐन, नियमको पालना गर्दै अगाडि बढेका सहकारीमा पनि विस्तारै समस्या सिर्जना हुँदै गएको छ ।
सहकारीमा बचत गर्ने सदस्यले बचत गर्न कम गरेका छन् । ऋण लगेका शेयर सदस्यले समयमा ऋण तिरिरहेका छैनन् । बचत गरेका सदस्यले सहकारीमा देखिएको अविश्वासका कारण आफ्नो बचत फिर्ता मागि रहेका छन् । आउनेभन्दा जाने बढी भएका कारण सहकारीले तरलता व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनन् । बजारबाट आउदैन, कार्यालयबाट दैनिक बढी रकम जाने अवस्थाले धेरै सहकारीमा समस्या देखिएको छ । सहकारीमा बचत गरेकाहरु जसरी पनि रकम चाहियो, भर्खर चाहियो भन्दै लाइन लाग्छ, सहकारीले पैसा दिएन भनेपछि थप मानिसहरु लाइन लाग्न पुग्छन्, अनि पैसा दिन सक्दैनन्, कार्यालय बन्द गर्नु पर्ने हुन्छ । सहकारीले ऋण लगेका सदस्यलाई यसरी दवाव दिन सक्दैन, उनीहरुले भनेको समयमा ऋण तिर्दैनन्, जसका कारण सहकारीहरु समस्यामा परिरहेका छन् ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई अलि बढी प्रचार गरिएको छ । सहकारीलाई बदनाम गराउन चाहनेलाई सहकारीका नियत खराव भएकाको कामले सहयोग पुगेको छ । आज सबै क्षेत्रमा समस्या त छन् तर बढी प्रचार सहकारीको भएको छ ।
यस्तो अवस्थामा राज्यको भूमिका के त ? राज्यका निकायले यस्तो समयमा कसरी भूमिका बढाउने हो त ? कतिपय पालिकाले सहकारीको ऋण तिर्नका लागि ऋणी सदस्यलाई ताकेता गरेका, ऋण नतिरे कानुनी कार्वाही गर्ने चेतावनी सहितका सूचना जारी गरेको देखियो ।
सबै स्थानीय तहले यतिबेला सहकारीको ऋण तिर्नका लागि सूचना जारी गरिदिदा सहकारीको ऋण उठ्ने र तरलता व्यवस्थापनका साथै बचत फिर्ता हुने अवस्था हुन सक्छ । त्यसैले सबै पालिकाले सहकारीको ऋण तिर्न ताकेता गर्ने र नतिरेमा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।
संघीय सहकारी विभागले यो संकटको समयमा सहकारीलाई जोगाउनका लागि अलि बढी भूमिका खेल्नु पर्ने हुन्छ । सहकारी विभागले नियत राखेर सहकारी बिगार्नेलाई कार्वाही र अन्य विभिन्न कारणले समस्या परेका सहकारीलाई सुरक्षा दिन सक्नु पर्छ ।
सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने सदस्यलाई सम्बन्धित संस्थाको सिफारिसमा वडा कार्यालयले प्रदान गर्ने सरकारी सेवा सुविधा रोक्ने गरी विभागले निर्देशन गर्ने हो भने सहकारीको ऋण उठ्छ र यसले सहकारीका धेरै समस्या समाधान हुन्छन् । यतिबेला सहकारी बन्द हुन्छन्, ऋण तिर्न पर्दैन भनेर नतिर्नेको संख्या बढ्दो छ । सहकारी बन्द भए, ऋण तिर्न पर्दैन भन्ने सोच राख्नेलाई ऋण तिर्नु पर्छ भन्ने मात्रै होइन, ऋण नतिर्दा कानुनी कार्वाही पनि हुन्छ भन्ने अवस्था सिर्जना गर्न सहकारी विभागले ध्यान दिनु पर्छ ।
सहकारीप्रति घट्दै गएको विश्वासलाई जगाउनका लागि सम्बन्धित सहकारी संघ संस्था र अभियानका जिल्ला तथा केन्द्रका संघ, महासंघले सचेतनाका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ । राज्य र अभियान मिलेर सहकारीमा राखेको रकम जोखिममा पर्दैन भन्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ । आम मान्छेलाई सहकारीप्रति आशंका गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुखद कुरा हो, यसलाई पुनः विश्वासनीय वातावरण बनाउनका लागि राज्य र अभियान संगसंगै अगाडि बढ्न जरुरी छ ।