सम्पादकीय
नेपालमा श्रम संस्कृति क्रमशः हराउँदो छ । खेतिपाती गरेर कृषि उपज उत्पादन बढाउनेमा सर्वत्र चिन्ता त देखिन्छ । तर, व्यवहारतः श्रम गरेर नेपाली उर्वर माटोमा अनाज फलाउने कोसिस भने निकै कमले मात्र गरिरहेका छन् । जसले गर्दा गाउँघरका उल्लेख्य मात्रामा खेतबारीहरु बाँझा बन्दै गएका छन् भने सबैजसो खानेकुरा बाह्य देशबाट आयात गर्नुपर्ने बिबशता छ । परनिर्भरताले देश गम्भिर मोडमा पुग्ने खतरा बढ्दो छ । यद्यपि, यी र यस्ता निराशाका बिच धरानका मेयर हर्कराज साम्पाङले आजको बदलिँदो समाजमा पनि श्रम संस्कृतिको अनुपम उदाहरण देखाइरहेका छन् । जसबाट वर्षौदेखि काकाकुल बनिरहेको धरानमा खानेपानी पहुँच सहज बन्दै जान थालेको छ ।
श्रम संस्कृति कमजोर बन्दै जानुका धेरै कारण छन् । जसका बारेमा नेपाली समाजमा बहस, छलफल, साक्षाकात्कार हुन जरुरी छ । सरकारले अन्य क्षेत्रका श्रमिकको ज्याला वार्षिक वा हरेक दुई वर्षमा परिमार्जन गर्ने गर्दछ । तर, कृषि श्रमिकको ज्याला भने ०६२ मा तोकिएको ज्याला अहिलेसम्म पुनरावलोकन गरेको छैन । ०६२ मा तोकिएको दैनिक २१ रुपैयाँ ज्याला अहिलेसम्म परिमार्जन गरिएको छैन । अन्य क्षेत्रमा कार्यरत कामदारको पारिश्रमिक समय–समयमा वृद्धि गर्दै आएको सरकारले कृषि श्रमिकको ज्याला भने १८ वर्षदेखि बढाएको छैन । औपचारिकअन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा ९० हजार श्रमिक छन्, जसमध्ये पुरुष ५८ हजार र महिला ३२ हजार छन् । औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि सरकारले पाँच सय ७७ रुपैयाँ दैनिक ज्याला तोकेको छ । प्रतिघन्टा ७७ रुपैयाँ छ । त्यस्तै, चिया बगानका श्रमिकका लागि मासिक १२ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । निर्माण क्षेत्रका कामदारको हकमा भने दैनिक हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । निर्माण क्षेत्रका श्रमिकको पारिश्रमिक प्रत्येक वर्ष परिमार्जन हुन्छ । तर, सरकारले कृषि क्षेत्रका श्रमिकको हकमा भने ज्याला निर्धारणमा बेवास्ता हुनु दुखद कुरा हो ।
श्रमको मूल्य नपाउँदा या श्रम गर्नेहरुलाई यथोचित स्थान, अवसर र सम्मान नहुँदा विदेशिने प्रवृत्ति मौलाएको छ । सामान्यतया श्रमिकको पारिश्रमिक मुद्रास्फीति र मूल्य सूचकांकअनुसार परिमार्जन गरिन्छ । नेपालमा श्रमिकलाई प्रतिघन्टा, प्रतिदिन, प्रतिसाता र मासिक रूपमा पारिश्रमिक भुक्तान हुन्छ । श्रम ऐनले कृषि श्रमिकका लागि छुट्टै ज्याला तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, १८ वर्षदेखि ज्याला परिमार्जन भएको छैन । उनीहरूलाई छुट्टै ज्याला नतोकेको अवस्थामा सरकारले अन्य श्रमिकका लागि तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई नै मान्यता दिनुपर्छ । सरकारी फार्ममा काम गर्ने कृषि मजदुरलाई मासिक न्यूनतम १५ हजार ज्याला दिने गरिएको भए पनि निजी फार्म तथा व्यक्तिका लागि काम गरेका कृषि मजदुरको हकमा ज्याला तोक्ने र अनुगमन गर्ने क्षेत्राधिकार मन्त्रालयको छैन । श्रमिक र सरकारी, गैरसरकारी कर्मचारीबीच पारिश्रमिकमा ठूलो विभेद छ । ०७९ देखि सरकारले कार्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक २६ हजार तीन सय ४८ पु¥याएको छ । तर, कृषि प्रधान देश नेपालमा सरकारले नै तोकेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार मात्र हुनु दुर्भाग्य हो । सामान्यतया न्यूनतम ज्याला जीवन धान्न पुग्ने र न्यूनतम आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न सक्ने हुनुपर्छ । यसका लागि तीन तहको सरकारले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । अझ कृषि श्रमिकका लागि विशेष कार्यक्रम र योजना ल्याउन जरुरी छ ।