सम्पादकीय
नेपाली कर्मचारीतन्त्र चरम भ्रष्ट र कसिमनमा लिप्त छ भन्न धेरै सोच विचार गर्नै पर्दैन । विगत फर्केर घटनाक्रमहरु नियाल्ने हो भने यसका अनेकन दृष्टान्त छरपष्ट छन् । जसले कर्मचारीहरु कुन हद सम्म गिरेर राज्य विरुद्धको अपराध कर्म गर्न सक्छन् ? प्रष्ट देखिन्छ । उसो त कर्मचारीतन्त्र यति भ्रष्ट हुनुमा केवल कर्मचारी मात्रको दोष छैन । देशको मुल नीतिको रुपमा राजनीति यति भ्रष्ट छ कि जसले स्थायी सरकारको उपमा पाएको कर्मचारीतन्त्रलाई जबरजस्त भ्रष्ट बन्न मार्ग प्रशस्त, मलजल गरिरह्यो । फलस्वरुप देशले व्यवस्था परिवर्तनमा छोटो समयमै उल्लेख्य र ऐतिहासिक फड्को मार्न सफल रहे पनि परिवर्तन, विकास र समृद्धिमा अपेक्षित गति र उपलब्धि हासिल हुन सकेन ।
अहिलेको चर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास प्रकरणको फाइल खुलाए सँगै एउटा विषय बहसमा छ । भ्रष्टाचार, अनियमितताको निर्णय लिने राजनीतिक दल, तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेताहरु चोखिने, टिप्पणीकर्ता कर्मचारीहरु मुद्धा खेपेर जेल जीवन व्यतित गर्नुपर्ने ? यो प्रश्न र सवाल नाजायज छैन । ललितानिवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ती दिएर सहायकस्तरका कर्मचारीलाई अनुसन्धानका नाममा पक्राउ गरिएकोमा त निजामती कर्मचारीहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । ‘निजामती सेवा संरक्षण समूह’ बनाई ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा तल्लो तहका र निर्णय प्रक्रियामा कुनै भूमिका नहुने कर्मचारीहरुलाई फसाइएको दाबी छ । तह–तहमा पेश भएको रायअनुसारको निर्णय गर्ने या नगर्ने अन्तिम स्वविवेक निर्णयकर्तामा हुने उनीहरुको जिकिर छ । हुन पनि निर्णयकर्तालाई कारवाहीको दायरामा नल्याउने तर राय लेख्ने शाखा अधिकृत, कार्यालयको नक्सा ट्रेस प्रमाणित गर्ने अमीन र कार्यालयको विवरण लेखी पठाउने खरिदार लगायतलाई धरपकड र पक्राउ गर्ने कार्य भइरहेको छ । यसले सानालाई ऐन, ठुलालाई चैन भन्ने उक्तिलाई नै चरितार्थ बनाइरहेको छ ।
अहिले एक पछि अर्को भ्रष्टाचार अनियमितताको फाइल खोलेर अनुसन्धान गरिएको छ । यो मुलुकको सुशासनका निम्ति महत्वपूर्ण कदम हो नै । यसका लागि वर्तमान सरकार, गृहमन्त्रालय, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री धन्यवादको पात्र छन् । तर, निजामति कर्मचारीहरुले अहिले आवाज उठाए जस्तो निर्णयकर्ता जोगिने, तल्लो तहका टिप्पणीकर्ता मात्रै मुद्धा खेपेर जेल जाने अवस्था कदापि न्यायोचित होइन । यसमा सरकारले भ्रष्टाचार बिरुद्ध शुन्य सहनशीलताको नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ । गलत निर्णयमा संलग्न निर्णयाधिकारीलाई अनुसन्धान र कारबाही अपरिहार्य छ । मुख्य निर्णयकर्ता नेतृत्वलाई सत्ता शक्तिको आडमा संरक्षण गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा संलग्नलाई मात्रै अनुसन्धान, कारबाही गर्ने कार्यले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निर्मुल सम्भव हुँदैन । भ्रष्टाचारको मूल जरो राजनीतिक भ्रष्टाचार नै हो । राजनीतिक, नीतिगत भ्रष्टाचार रोकिए अरु भ्रष्टाचार स्वतः कम हुँदै जानेछन् । यसका लागि सरकार, सरोकारवाला र नागरिक समाजले समयमै सचेत र जिम्मेवारपूर्वक साहसिक कदम चाल्न जरुरी छ ।
