सम्पादकीय
सहकारी नेपालमा छोटो समयमा निकै लोकप्रिय भयो । यसले ऋणधनका लागि मुखिया र धनिमानीका घर आँगन चाहर्नु पर्ने, चरम अपमान र उपेक्षा खेप्नुपर्ने उदेक लाग्दा प्रथाको अन्त्यका लागि अभूतपूर्व भूमिका खेल्यो । सहकारीमा सामान्य सर्वसाधारण जनता पनि मालिक बन्ने अवधारणा र कदम नेपाली समाजमा अपरिहार्य पनि थियो । जसलाई नेपाल सरकारले समेत आत्मसाथ गरेर तीन खम्बे अर्थनीति अपनायो । सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको साझा सोच, एकता र प्रयासबाट आर्थिक समृद्धि र विकास हासिल गर्ने संकल्प गरियो । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, यस्तो पवित्र सोच, उद्धेश्य र संकल्पमा सहकारी सञ्चालकहरुकै अवैध र मनपरी कदमले अहिले गम्भिर धक्का पु¥याएको छ । सिंगो सहकारी क्षेत्र चरम बदनामको अवस्थामा मात्र होइन, कैयन त बन्द भइसकेका छन् भने कैयन बन्द हुने बिन्दुमा पुगेको छ ।
बागलुङ सहकारी क्षेत्रमा राम्रो उदाहरण लिने जिल्लामा दर्ज थियो । तर, मुलुकमा देखिएको आर्थिक मन्दीका बिच आइपुग्दा बागलुङको सहकारी बदनामीको बाटोमा छ । इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र शिव शिखर बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्था हजारौ बचतकर्ताको रकम लिएर सञ्चालकहरु फरार छन् । बचत कर्ताको अरबौ रकम हिनामिना पारेर ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर समेत रहेका इमेज सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष देवकुमार नेपाली डेढ महिनादेखि बेपत्ता छन् । शिव शिखरका मुख्य सञ्चालकहरु पनि फरार छन् । केही मात्रै पक्राउ परेका छन् । दुःखजिलो गरेर कमाएको र वर्षौ जोगाएर राखेको बचतरकम डुबे पछि बचतकर्ताको भोक, निद्रा हराएको छ । अहिले बचतकर्ताहरु आन्दोलनमा छन् । उसो त सहकारीमा मनपरी अपचलन गर्ने मुख्य व्यक्तिहरु फरार अवस्थामा छन् । बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका केही सञ्चालक र कर्मचारी पक्राउ परेर मुद्धा खेपिरहेका छन् । इमेज सहकारी माथि रु.१ अर्ब ५१ करोड हिनामिना गरेको भन्दै १ हजार ४ सय ८१ जना बचतकर्ताले रु.१ अर्ब ३० करोड विगो दाबी गरेर सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारी बिरुद्ध ठगी मुद्दा दर्ता गरेका छन् । जसमा जिल्ला न्यायाधीश डा. दिवाकर भट्टको इजलाशले सहकारीका सञ्चालक चित्रबहादुर भण्डारी, प्रबन्धक शक्ति किसान र कर्मचारी लालमती रोकालाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ ।
विश्वव्यापी रुपमा देखिएको आर्थिक मन्दीको प्रत्यक्ष परोक्ष असर सर्वत्र छ । अमेरिका जस्तो देशमा पनि कैयन बैंक बन्द भइसकेका छन् । नेपालमा विशेषतः सहकारी क्षेत्रमा अहिले व्यापक समस्या देखिएको छ । सहकारी संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारीहरुको भागाभागको अवस्था छ । यस्तो समस्या र संकट आउनुका पछाडि धेरै कारण छन् । मूख्यतः सरकार र सम्बन्धित निकायले समयमै सञ्चालक, कर्मचारीको मनोमानीमा अनुगमन गरेर समयमै यथोचित कदम नचाल्दाको परिणति हो । अर्को तर्फ सहकारी ऐन, नियम बिपरित मनग्गे ब्याज पाउने लोभले अहिले बिलापको अवस्था पैदा गरेको हो । यस्तो समस्या आउन नदिन सरकारले पूर्ववत रुपमा चुस्त अनुगमन व्यवस्थापन प्रणाली बनाउनु पथ्र्यो । त्यसमा सरकार चुकिसकेको छ । अहिले समस्या जटिल अवस्थामा पुगिसक्दा पनि अबको निकास, समाधान के हो त ? सञ्चालकहरु कहाँ कहाँ पुगेर लुकेर संरक्षणमा बसिरहेका छन् ? बचतकर्ताको अरबौ रकम अब के हुन्छ ? के सञ्चालक, कर्मचारीलाई जेल हालेर मात्र बिद्यमान समस्या समाधान हुन्छ ? यसमा सरकार, सरोकारवालाका तर्फबाट यथोचित जवाफ, पहलकदमी र सहजीकरण तत्काल अपरिहार्य छ ।