सम्पादकीय
जनताको करबाट उठेको राजश्व ढुकुटी खर्चेर बिभिन्न विकास योजना र कार्य सम्पन्न हुन्छ । तर, नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुलाई सत्ता आरोहण गरे पछि त्यसको जस आफैले लिने होड र हुटहुटी हुन्छ । सस्तो लोकप्रियताको भिडमा यसरी होमिन्छन् र भन्छन् कि देशमा जे जति विकास, प्रगति र सुधार हुन्छ । त्यो उनीहरुकै कारणले भए जस्तो प्रचार र भ्रम छर्छन् । जसरी हुटिट्याउले आकाश थामेको भ्रममा वर्षौ बाँचिरह्यो, त्यस्तै नियतिमा नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरु बाँचिरहेका छन् । यस्तो छुद्र राजनीति, नेताको सिकार सिंगो देश नेपाल र नेपाली परिरहेका छन् । यो जुनसुकै दलको सत्ता बदलिए पनि प्रवृत्ति एकैनाशले दोहोरिने गरेको छ । जुन नेपाली राजनीति र समाजकै दुर्भाग्यको कुरा हो ।
यी र यस्तै प्रवृत्तिका कारण देश आज पनि अस्थिरता र खराब अर्थतन्त्रको चक्रमा छ । पछिल्लो आर्थिक सूचकलाई हेर्ने हो भने निकै डरलाग्दो परिदृश्य देखिन्छ । पछिल्लो एक दशकमा नेपालमा चार गुणाले सरकारी ऋण बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०७०÷७१ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण रु. पाँच खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड ७० लाख बराबर थियो भने उक्त वर्ष जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात २८.५१ प्रतिशत बराबर थियो । पछिल्लो करिब एक दशकमा नेपालको सार्वजनिक ऋण चारगुणाले बढेको छ भने जिडिपीमा ऋणको अनुपात दोब्बरले बढेको छ । नेपालीको प्रतिव्यक्ति ऋण रु. ७६ हजार एक सय ७७ पुगेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको जनगणना, २०७८ अनुसार कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ बराबर छ । कुल सार्वजनिक ऋणलाई कुल जनसंख्यासँग तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण रु. ७६ हजार एक सय ७७ बराबर पर्न जान्छ । नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रु. २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड ८५ लाखभन्दा बढी पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७९÷८० को अन्तसम्ममा नेपालले रु. ११ खर्ब २८ अर्ब ३२ करोड ९२ लाखबराबर आन्तरिक र रु. १० खर्ब ९३ अर्ब ३४ करोड ९३ लाखबराबर बाह्य ऋण तिर्न बाँकी रहेको देखिएको छ ।
यो तथ्यांक र यथार्थले नेपाली राजनीति गरिरहेकाहरुलाई लज्जाबोधको अवस्था हुनुपर्छ । कारण हरेकजसो सत्ता सम्हालेको राजनीतिक दलले आफ्नो कार्यकालमा अनेकन काम गरेको दर्जनौ बुँदा सार्वजनिक गर्छन् । तर, तथ्य र तथ्यांकहरुले मुलुकको दुर्दशा दर्शाइरहेको छ । अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को आकार रु. ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड छ । जिडिपीको यो आकारलाई आधार मान्दा जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४५.८० प्रतिशत पुगेको छ । जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जानु र न्यून पुँजी निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धिदरसमेत कमजोर भइरहँदा त्यसले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्न सक्ने खतरा बढ्दो छ । यसको समाधान र सुधारका लागि योजनाबद्ध र गम्भिरतापूर्वक लाग्ने नेतृत्वको खाँचो खड्किएको छ । अहिले सत्ताको बागडोर सम्हालेकाहरुले आर्थिक मन्दीको कठिन अवस्थाको समेत बिश्लेषण गरेर सचेततापूर्वक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । देश भित्रै आन्तरिक स्रोतको पहिचान, खोजी गरेर आत्मनिर्भरताको बाटोमा देश लैजाने र नेपाल र नेपालीलाई ऋणमुक्त बनाउने नेतृत्व जरुरी छ । नत्र सधैं ऋण लिएर बजेट धेरै बितरण गरे या खर्चिए भन्ने कुराको कुनै तात्विक अर्थ हुने छैन ।
