सम्पादकीय/ नेपाल पत्रकार महासंघ, श्रमजीवी पत्रकारहरुको साझा र छाता संस्था । नेपालको ऐतिहासिक परिवर्तन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा यस संस्थाको भूमिका अभूतपूर्व र अविस्मरणीय छ । खासगरी राजतन्त्रको अन्त्यका लागि राजनीतिक दलहरु समेत अप्ठ्यारा जटिल मोडमा पुगेका बेला पत्रकार महासंघ लगायतका नागरिक समाजको अगुवाइनमा आन्दोलनलाई उचाईमा पु¥याएको इतिहास कसैले चाहेर मेटाउन सक्दैन । नेपाली पत्रकारितालाई व्यावसायिक र संस्थागत गर्नमा महासंघको जुन भूमिका छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभियान र आन्दोलनमा पनि पत्रकार महासंघको योगदान उल्लेख्य छ । तर, पछिल्लो समय नेपाल पत्रकार महासंघ पनि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, पूर्वाग्रह र सत्ताको दाउपेचमा सीमित हुन थालेको छ । जसका कारण श्रमजीवी पत्रकारका हकहित, अधिकार र मुद्धाहरु ओझेलमा पर्न थालेको छ । अरु विषय र सवालहरुमा महासंघ रुमल्लिरहेको छ ।
अहिले पत्रकार महासंघले देशव्यापी शुद्धिकरणको अभियान चलाइरहेको छ । जस अनुसार जिल्ला जिल्लाबाट अभियान अघि बढाइएको मात्र छैन, उस्तै असन्तुष्टि, गुनासा, आलोचना, आक्रोश सहित बिरोध, भत्र्सना, कार्यालयहरुमा तालाबन्दी समेत गरिएको छ । पत्रकार महासंघको सदस्य शुद्धीकरणका लागि १५ वटा मापदण्ड बनाएको थियो । जसमा पत्रकारितामा निष्क्रिय भएका, राजनीतिक दलमा आवद्ध भएका, विदेश गएका, सरकारी वा गैरसरकारी क्षेत्रका कर्मचारी लगायतको पनि सदस्यता नवीकरण नगर्ने उल्लेख छ । अरु मापदण्डका बुँदाहरु हेर्दा पनि अस्वभाविक लाग्दैन । जुन पत्रकार महासंघले गर्नै पर्ने कार्यहरु नै देखिन्छ । तर, यसको कार्यान्वयन कति सम्भव छ ? अहिले जिल्ला तहबाट प्रदेशहरुमा नविकरण र नयाँ सदस्य छनोट भएर आउँदा कैयन विवाद, बहस र आलोचनाको विषय बनिरहेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशको निर्णय त सर्वत्र निन्दाको विषय बनेको छ । यति सम्म कि प्रेस युनियनकै नेताले नेतृत्व गरेको पत्रकार महासंघको निर्णय प्रति युनियनकै कडा आपत्ति र असहमति प्रकट गरिरहेको छ ।
पत्रकार महासंघको शुद्धिकरणको निर्णय र अभियान सकारातमक छ । तर, यही निर्णय गरेका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष नारायण शर्मालाई त प्रेस युनियनले २४ घण्टे कडा शब्दको स्पष्टिकरण नै सोधेको छ । यसले यस अभियानकोा निर्णय सही ढंगले भएको छैन भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । यसलाई अरु संगठनले समेत स्वीकार गर्ने परिस्थिति छैन । या कुरा सत्य हो कि नेपाली पत्रकारिता र पत्रकार महासंघमा शुद्धिकरण र व्यवसायिकरण जरुरी भइसकेको छ । पत्रकारिता र पत्रकार महासंघका नाममा राजनीति गर्ने र नेता बन्नेहरुको हठले अहिले पत्रकार महासंघको शाख गिर्दो छ । खास श्रमजीवी पत्रकार पत्रकार महासंघबाट बाहिरिने अरु गैरपत्रकार राजनीतिक आस्था र संगठनका नाममा रहिरहने विषय कुनै पनि हिसाबमा वाञ्छनीय छैन । एउटै मापदण्डले कुनै पत्रकार महासंघको सदस्य खारेजी हुने, कुनै निरन्तर रहिरहने भन्ने हुँदैन । अहिले जिल्लाले तय गरेको सूचि, प्रदेशले गरेको निर्णय व्यवहारिक र बैज्ञानिक देखिन्न । अतः पत्रकार महासंघले अहिले उठिरहेको जायज आवाजलाई सम्बोधन गरेर पत्रकार महासंघलाई थप सशक्त र सबल बनाइनु पर्छ । अब शुद्धिकरणको अभियानबाट पछि हट्नु चाही हुँदैन । तर, पत्रकारितामा क्रियाशील, सिर्जनशील पत्रकारहरु कुनै प्रतिशोध र पूर्वाग्रहको सिकार हुनुहुन्न ।