सम्पादकीय
नेपाली समाज र राजनीतिको सबै भन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हरेकजसो अपराधमा हुने राजनीतिकरण हो । राजनीतिमा अपराध र अपराधको राजनीतिकै कारण देश बेथिति, अस्थिरताबाट अझै पनि आक्रान्त छ । जुनकुनै राजनीतिक दल होस् या नेता, कुनै अवैध कर्म र आपराधिक घटना भयो भने सत्ता र शक्तिको खेल आरम्भ हुन्छ । अपराध कर्ममा सम्लग्न भएको भए पनि यदि कुनै दलको नेता, कार्यकर्ता छ भने नांगो रुपमा राजनीतिक संरक्षण गरिन्छ । जसले कानुनी शासनको चरम उपहास त हुन्छ नै, त्यसले राजनीतिक पहुँच नभएकाहरु खुलेआम अन्याय भोग्न बिबश हुन्छन् । यस्ता घटना परिघटनामा न्याय अन्याय छुट्याउने न्यायालय र निकाय समेत सत्ता र शक्तिकै प्रभावमा पर्दछन् । फलतः मुलुकको विधि, विधान र संस्थागत प्रणाली कमजोर बनिरहेको छ ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वमा नयाँ सरकार बने पछि यसले सुशासनका क्षेत्रमा चालेको कदम स्वागतयोग्य थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरणदेखि एक सय क्वीन्टल सुन आयात प्रकरण सम्म आइपुग्दा नेपालको कर्मचारीतन्त्रको मात्र होइन, राजनीतिक दल, तिनका नेताहरुको सम्लग्नता र असली अनुहार समेत उदांगो भइसकेको छ । गत साउन २ गते विमानस्थल भन्सारबाट जाँच पास भएर बाहिरिएको एक सय क्वीन्टल बढी सुन प्रकरणको छानबिन जारी छ । सुन बरामद भएको २ सातामा तस्करी प्रकरणमा प्रमाणसहित जोडिएका १८ जना मानिस पक्राउ परेका छन् । सुन बोक्ने भरिया, भन्सार पास गराउने कर्मचारी र सुन व्यवस्थापनमा खटिएका १५ जना नेपाली र तस्करीको व्यवस्थापनमा काम गरेका ३ जना विदेशी नागरिक पक्राउ परेका हुन् । तर, अझै पनि मुख्य तस्करसम्म पुग्न सकिरहेको छैन । आइतबार ठमेलको ज्याठास्थित भियना होटलबाट पक्राउ परेका तिब्बती मुलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ पक्राउ परे पछि सत्ता बागडोर सम्हालेको माओवादीकै नेताहरु समेत यस प्रकरणमा मुछिएका छन् ।
नेपालमा आर्थिक भ्रष्टाचार, अनियमितता जुन विन्दुमा छ, त्यो भन्दा अझ खतरानक नीतिगत भ्रष्टाचार र त्यसमा राजनीतिक दल र नेताहरुकै प्रत्यक्ष परोक्ष सम्लग्नता देखिएको छ । ठमेलको भियना होटलबाट सुन तस्करीलाई माथिल्लो तहबाट व्यवस्थापन गरिरहेका दावा छिरिङलाई समातेपछि अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानको सुई राजनीतिक तहतर्फ सोझ्याएको छ । यसैबेला प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले पनि सुनकाण्डको अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने भन्दै संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु देउवा, महिला नेतृ मञ्जु खाण समेत मुछिए पछि अनुसन्धान जबरजस्त मोडियो । ललिता निवास प्रकरणमा पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई मुछिए पछि विषयान्तर भयो । अहिले पूर्व राष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन, माओवादी नेता एवम् पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा, पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनको नाम जोडिएको छ । अब सरकारले अनुसन्धान के कसरी अघि बढाउछ ? आम चासोको विषय बनेको छ । अब कुनै पनि बाहनामा अनुसन्धानलाई विषयान्तर गरेर नेताहरुलाई जबरजस्त राजनीतिक संरक्षण दिने गल्ती दोहो¥याउनु हुँदैन । सरकार र सरोकारवाला निकायले समयमै यसमा यथोचित पहल र कदम चाल्न सकोस् ।