सम्पादकीय
गण्डकी प्रदेश सरकारको सुरुवाती कार्यकाल देशभरमा सुखद सन्देश दिने खालको थियो । संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको संघीयता प्रतिको बुझाई, अधिकार, अनुभव र सशक्त नेतृत्व कलाले प्रदेश सरकारको ओझ र उचाई नै बेग्लै बनाएको थियो । तर, उक्त सरकार नै कार्यकालको मध्यविन्दु पार गर्दै गर्दा अस्वस्थ राजनीतिको सिकार बन्यो । सांसद किनबेच, आइसियू कक्षमा संसदको नक्कली उपचार, स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भएका दिपक मनाङे निर्णायक र पटक पटक मन्त्री बन्ने अवस्था आउँदा प्रदेश सरकारले चरम बदनामी कमाउन पुग्यो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलको कार्यकाल पनि सम्झन लायक रहेन । नयाँ निर्वाचन पछि एक महिना केही बढी मात्रै खगराज अधिकारी मन्त्री बने । तर, केन्द्रीय राजनीतिमा आएको बदलाव सँगै हनिमुन अवधि समेत पुरा बिताउन पाएनन् । र गठबन्धन दलबाट गोरखाबाट निर्वाचित सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री बने । अहिले उनी नेतृत्वको सरकारले १ सय दिन पुरा गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले १०० दिन पुरा हुँदा केही उपलब्धीका बुँदा सार्वजनिक गरेको छ । संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल कास्कीमा २५ शैया क्षमताको डायलासिस केन्द्र स्थापना गर्नुलाई प्रदेश सरकारले मुख्य उपलब्धी मानेको छ । मृगौलाका बिरामीले डायलासिस गर्न पालो कुर्न नपर्ने बनाउन २२ वटा डायलासिस मेसिन किनिएको उल्लेख गरेको छ । “गण्डकीमा डायलायसिस सेवा ः नागरिकको स्वास्थ्यमा टेवा” भन्ने नारा सहित झन्झटमुक्त र पालो कुर्नपर्ने अवस्थालाई शुन्यमा झार्न संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल, कास्कीमा २५ शैया क्षमताको डायलायसिस केन्द्र स्थापना तथा संचालन गरिएको छ । प्रदेश अन्तरगतका अस्पतालको क्षमता वृद्धि गरी डायलायसिस सेवा व्यवस्थित बनाइएको छ । १५ वटा नयाँ मेसिन खरिद गर्ने कार्यविधि अन्तिम चरणमा रहेको छ । जसमध्ये स्याङ्जा, पर्वत, लमजुङ, तनहुँ, नवलपरासी पूर्वमा दुई÷दुई वटा मेसिनबाट सेवा सुरु गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको पनि जनाइएको छ । पशुहरुमा लाग्ने लम्पी स्किन रोग रोकथामका लागि ३३ लाख रुपैयाँको औषधी खरिद गरी जिल्ला जिल्लामा पठाएको, मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट भएको लिफ्टिङ खानेपानी एवं सिंचाई योजनाको विद्युत महशुलमा अनुदान दिने निर्णयअनुसार गण्डकी प्रदेशका २४० वटा लिफ्ट योजनालाई १ करोड ८८ लाख २६ हजार ८ सय ८० रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको छ । प्रदेशमा रासायनिक मलको मागलाई दृष्टिगत गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारको पहलमा मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समिति मार्फत साविकमा छुट्टाईएको कोटालाई ३ प्रतिशतवाट बढाएर ४.९ प्रतिशत प¥ुयाइएको लगायतका उपलब्धि उल्लेख छ ।
सरकारको काम, गतिविधिको समिक्षाका सन्दर्भमा भन्ने गरिन्छ कि जुन सरकारले सय दिन अर्थात् हनिमन अवधि पनि पुरा गरेको छैन, उक्त सरकारबारे प्रशंसा र आलोचना दुवै गर्नु हतारो हुन्छ भन्ने मान्यता बिद्यमान छ । अहिले गण्डकी सरकारले बल्ल सुरुवाती सय दिन पुरा गरेको छ । यसर्थ, यस सरकारको अब असली परीक्षा सुरु भएको छ । अब गण्डकी प्रदेश सरकारका हरेक योजना, काम र भूमिकाका बारेमा छलफल, बहस र समिक्षा जरुर हुनेछ । जनजीविकाको सवालमा केन्द्रित रहेर सरकारले स्वास्थ्य, खानेपानी, सार्वजनिक सेवा, कृषि लगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताएको छ । तर, आम स्तरमा सरकारको कामबाट उतिधेरै उत्साहित र सन्तृष्ट बन्न नसकिरहेको प्रतित हुन्छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले सुरुवाती सय दिनलाई सुखद सुरुवात र एउटा पाठ अनुभवको रुपमा लिएर अब आम नागरिकको अपेक्षा अनुसार गतिशील पाइला चाल्नुपर्नेछ । कुनै सीमित स्वार्थ समूहको चाहना पुरा गर्ने गराउने तर्फ भन्दा पनि आम जनताको समस्या, सवालमा ध्यान केन्द्रित गर्न सके मात्र यो कार्यकाल स्मरणीय बन्नेछ ।
