सम्पादकीय
नेपाल भौगोलिक रुपमा विविधतायुक्त मात्र छैन, अझै पनि कैयन विकट वस्तीहरु छन् । जहाँ सडक सुविधा मात्र होइन, अरु आधारभूत आवश्यकताका पूर्वाधार, सेवा सुविधा समेत छैनन् । जसमा राज्यले उच्च प्राथमिकता राखेर नीति, योजना, कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने हो, त्यो पनि व्यवहारतः पाउन सकिएको छैन । फलतः सुगम र दुर्गम बिचको दुरी आजको उन्नत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि कायमै छ । संघात्मक शासन व्यवस्था अनुसार तीन तहको सरकारको अभ्यास सुरु भए सँगै स्थानीय सरकारले तल्लो तहमा सकारात्मक कार्य गरे पनि सीमित स्रोत साधनका कारण अपेक्षित र प्रयाप्त उपलब्धि देखिने गरी काम गर्न सकिरहेको छैन । जसले गर्दा दुर्गमका गाउँ बस्तीहरुमा बसाइँ सराइको दर उच्च देखिन थालेको छ ।
दुर्गममा आधारभूत सेवा, सुविधा नहुँदा र राज्यले त्यसमा गम्भिरतापूर्वक योजनाबद्ध काम गर्न नसक्दा दुर्गमका नागरिक उपेक्षित मात्र छैनन्, राज्यबाटै अपमानित समेत भइरहेका छन् । दुर्गमकै जनताको करबाट तलब खाइरहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु पनि दुरदराजमा पुगेर सेवा गर्न नचाहने र राज्यले त्यसमा बल मिल्ने गरी संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले समस्या थप जटिल बनिरहेको छ । अहिलेको ताजा विषय र सवाल हेर्ने हो भने पनि राष्ट्रसेवकहरुबाट दुर्गम कति उपेक्षामा छ ? प्रष्ट देखिन्छ । स्थानीय तह तथा दुर्गममा कर्मचारी अभावको समस्या हल गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा निवेदन माग्दा सबै कर्मचारीले सुगम रोजेका छन् । मन्त्रालयले नौ दिनको समय तोकेर १२ साउनमा भौगोलिक क्षेत्रको अवधि पुगेका कर्मचारीबाट सरुवा निवेदन मागेको थियो । शुक्रबारसम्म चार सय ५० निवेदन परेकामा सबैले सुगम रोजेका हुन् । स्थानीय तह तथा दुर्गममा कर्मचारी अभावको समस्या हल गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले सरुवा निवेदन मागेको थियो । तोकिएको अवधिमा इमेलमार्फत चार सय ५० निवेदन प्राप्त भएकामा सबैले सुगम नै रोज्नु र दुर्गम जान इच्छुक नदेखिनु गम्भिर कुरा हो ।
राष्ट्रको सेवा गर्ने संकल्प लिएर सेवा, सुविधा र रजगजमा मात्रै कर्मचारीहरुले आफुलाई सीमित राख्नु बिडम्बनापूर्ण कुरा हो । हो, उनीहरुले लोकसेवाको परीक्षा कठिन मेहेनत गरेर पास गरेर जागिर पाएका हुन् । तर, राष्ट्रसेवक जस्तो पवित्र पद, सम्बोधन र उत्तरदायित्व केवल त्यही अंक गणितको हिसाबमा मात्र सीमित छैन र हुँदैन । राष्ट्रसेवक कर्मचारी बन्ने निर्णय गर्नुका पछाडि जागिरे मानसिकता मात्र होइन, देश प्रतिको दायित्वबोध पनि जरुर हुन आवश्यक छ । अहिले ताजा तथ्यमा दुर्गमलाई चरम उपेक्षा गरिएको जे सार्वजनिक छ । यसले हाम्रो राज्य संयन्त्र, सरकार कुन हबिगतबाट गुज्रेको छ ? बुझ्न काफी छ । यही अवस्था कायम रहे मुलुकमा व्यवस्था र प्रणाली परिवर्तनको खास गुञ्जायस नहुने निश्चित छ । त्यसैले सरकारले दुर्गमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर योजना, कार्यक्रम, बजेट सहित दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी अनिवार्य पठाउनु पर्छ । यस्तो निर्देशन अटेर गर्नेलाई यथोचित कारबाहीको मापदण्ड बनाइनु पर्छ । राष्ट्रसेवक बन्छु पनि भन्ने तर दुर्गममा सेवा गर्न इन्कार गर्नेहरु देशको असल राष्ट्रसेवक कदापि बन्न सक्दैनन् । तीन तहको सरकारले यसमा कडाईका साथ कदम चाल्नु पर्दछ ।