खेमराज गौतम, बागलुङ
बागलुङ र पर्वत भएर बग्ने पवित्र कालीगण्डकी नदीमा अबैध दोहोन रोकिएको छैन ।
कानूनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित मध्यवर्खामा समेत दोहोन नरोकिएको पाइएको छ । असार देखि भदौ १५ गते सम्म नदी जन्य पदार्थ निकाल्न नपाइने कानूनी व्यवस्था भएपनि कालीगण्डकी नदीमा ठूला उपकरणको सहायताले दोहोन भइरहेको पाइएको छ ।
असार देखि भदौ १५ गते सम्म नदी जन्य पदार्थ निकाल्न नपाइने कानूनी व्यवस्था देशभरका नदीलाई भएपनि कालीगण्डकी नदीमा उत्खनन् गर्न ठेक्का समेत लगाउन नपाइने सर्वोच अदालतको आदेशनै छ ।
सर्वोच्च अदातलको आदेश अनुसार ठेक्का नलगाउदा कालीगण्डकी नदी संग जोडिएको बागलुङ र पर्वत जिल्लाका पालिकाहरुले राजश्व गुमाइरहेको सन्र्दभमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् भने नरोकिएको पाइएको छ ।
मध्यवर्खामा नदीजन्य पदार्थ सञ्चित गर्ने समयमानै कालीगण्डकी नदिको अवैध दोहन भइरहदा समेत नियामक निकायहरु एकले आर्कालाई देखाएर पन्छिरहेको पाइएको छ ।
बागलुङ नगरपालिका–१ रामरेखा देखि पर्वत जिल्लाको कुश्मा नगरपालिका–१ अदुवाबारी जोड्ने ५७६ मिटर लामो झोलुङ्गे पुलमुनी कुश्मा नगरपालिकाको क्षेत्रमा दिनरात दोहोन भइरहेको छ । नदी छेउमै ठूला स्काभेटरहरु नदी उत्खनन्मा तल्लिन रहदा समेत प्रहरी प्रशासन, पालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिहरुले दोहोन रोक्न सकिरहेका छैनन् । यस्तै बागलुङ नगरपालिका–४ फोस्रेखोला पारी जलजला गाउँपालिका क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ ठूला उपकरणको सहायताले कालीगण्डकीको बालुवा निकालिरहेको छ ।
मध्यवर्खामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न नपाइने समयमा बागलुङ र पर्वत जिल्ला भएर भग्ने कालीगण्डकी नदीको अवैध दोहन भइरहेको र दोहोन भइरहेको नदीजन्य पदार्थ उपझोक्ताले भने चर्को मुल्यमा खरिद गर्न बाध्य भएका छन् ।
प्रशासन र स्थानीय पालिकाको संरक्षण र मिलेमतोमा कालीगण्डकी नदीको बागलुङ र पर्वत क्षेत्रमा धमाधम दोहोन भइरहेको अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता राम शर्माले बताउनुभयो । शर्माले प्रशासनकै आँखा अगाडी दोहोन हुँदा समेत मुखदर्शक बन्नु भनेको मिलेमतोनै भएको दावी गर्नुभएको छ । शर्माले लामो समयदेखि सभ्यतासंग जोडिएको पवित्र कालीगण्डकी नदीको दोहोन रोक्न लामो समयदेखि आवाज उठाउदै आउनुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश पछि म्याग्दी, बागलुङ र पर्वत खण्डको क्षेत्रमा नदी उत्खनन्का लागि स्थानीय तहले ठेक्का लगाउन सकेका छैनन् । आदलतले कालीगण्डकी नदी दोहन रोक्ने आदशेपछि यहाँका क्रसर व्यवसायीहरुले रातको समयमा अवैध दोहन गर्दै आएका छन् भने सरोकारवालालाई प्रभावमा पारेर दिउँसै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको पाइन्छ ।
वर्खामा नदीबाट कुनै पनी नदी जन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकालन नपाइने भएपनि माफियाहरुले दिनरात सरोकारवाला निकायहरुलाई प्रभावमा मापरेर नदी जन्य पदार्थ दोहन गरिरेका छन् । दोहोन भइरहेको स्थानबाट ७०० मिटर नजिकै मालढुङ्गाको बागलुङ र पर्वत तर्फ दुई स्थानमै प्रहरी चौकी रहेपनि दोहोन नरोकिएको हो ।
नदी जन्य पदार्थको दोहन कालीगण्डकी नदिले छोएको बागलुङ भन्दा पर्वत खण्डमा बढी पाइएको छ । पर्वत खण्डमा भइरहेको दोहोनले कालीगण्डकी नदीको वाहव भने बागलुङ तर्फ फर्किएको छ भने मालढुङ्गा लगायतका तटीय बस्तीहरु जोखिममा रहेका छन् ।
पर्वतको जलजला गाउँपालिका र कुस्मा नगरपालिका क्षेत्रमा बढी मात्रमा नदीजन्य पदार्थको दिनरात दोहन भएको पाइएपनि प्रहरीले मोवाईलटोली खटाएर दोहोन नियन्त्रण गरेको दाबी गर्दै आएको छ । नदी दोहन रोक्नका लागि पर्वत प्रहरीले कालीगण्डकी क्षेत्रमा मोवाईल टोली खटाउदै आएपनि प्रहरीलाई छलेर दोहोन भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रमुख प्रहरी नायव उपरिक्षक मधुसुधन न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।
“बागलुङ र पर्वत जोड्ने लामो पुल मुनीको राजाको बगरमा अवैधरुपमा उठाइएको बालुवा कुस्मा नगरपालिकाको प्राविधिक सहित मुचुल्का उठाएर लिलाम विक्रिका लागि नगरपालिकामा पठाएका छौं” न्यौपानेले भन्नुभयो “प्रहरीले दोहोन रोक्न प्रयास गरेको छ, यस्मा सरोकारवाला सबैको सहयोग आवश्यक छ, हामीले कार्वाही गर्न र राजश्व संकलन गर्न पालिकामा सिफारिस गर्दै आएका छौं ।” दोहोन रोक्न पर्वत प्रहरीले सादा पोषाकमा समेत प्रहरी परिचालन गरेको छ ।
अदालतको आदेशपछि स्थानीय तहले ठेक्का नलगाउदा पालिकाले राजश्व गुमाएका छन् भने सिमिति व्यक्तिको लाभका लागि दोहोन नरोकिएको हो । कालीगण्डकी नदीको बागलुङ तर्फ भन्दा पर्वत तर्फ बढी दोहन भएका कारण नदीको वाहव परिवर्तन भएर बागलुङ तर्फको जग्गा कटान गरिरहेको छ । कुश्मा नगरपालिकाका नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीले असार देखि भदौ १५ गते सम्म नदी जन्य पदार्थ कुनै हालतमा निकाल्न नपाइने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले अदालतको आदेशपछि पालिकाले कालीगण्डकी नदीमा ठेक्का लगाउन छोडेको बताउदै नदीजन्य पदार्थको चोरी भइरहेको स्विकार गर्नुभयो । उहाँले अनुगमनका क्रममा केही स्थानको बालुवा बरामद गरेर लिलाम विक्रि गर्न थालिएको बताउनुभयो ।
नदीलाई बागलुङ तर्फबाट बगाएर कालीगण्डकीको बीच भागबाट नदी दोहन भइरहँदा समेत बागलुङ र पर्वत जिल्लाका सरोकारवाला निकायले कुनै चासो नदिएको नागरिकको गुनासो छ ।
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, उत्खनन तथा सञ्चालन व्यवस्थित गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले तयार गरेको कार्यविधि, २०७५ अनुसार राष्ट्रिय वन, आरक्षण क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टान, दहत्तर, बहत्तर उत्खनन गर्दा डोजर, स्काभेटर, लोडर जस्ता भारी उपकरण प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ । अन्य क्षेत्रको हकमा स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिमका मेसिन र औजार मात्र प्रयोग गर्नु पर्नेछ । तर सर्वोच्च अदालतले पवित्र कालीगण्डकी दोहन रोक्न अन्तरिम आदेश पछि नियम अनुसार ठेक्का समेत लगाउन पाइने छैन ।