सम्पादकीय
संसद लामो समयदेखि बन्धक छ । सार्वभौम संसद यतिबेला सुन तस्करको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको बिरोधका कारण अवरुद्ध हुँदै आएको छ । उसो त राष्ट्रिय आवश्यकता, समस्या, जनसवालको विषयमा गम्भिर रुपमा बहस मन्थन हुने संसद अबरुद्ध यो नयाँ भने होइन । विगतमा पनि प्रतिपक्षमा रहेका दलले बिभिन्न विषय र बाहनामा आफ्ना राजनीतिक दाउपेचको रोटी सेक्न संसद अबरुद्ध गर्दै आएका थिए । यसरी संसद अवरुद्ध गर्नेमा नेकपा एमालेकै अग्रपंक्तिमा छ । केहिना महिना अघि पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत परस्त अभिव्यक्तिलाई लिएर लामै समय संसद अवरुद्ध गरेको थियो । अहिले फेरि त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको झण्डै एक सय किलो सुनका विषयमा अनुसन्धान गर्न उच्च स्तरीय छानविन समिति बनाउनु पर्ने मागका साथ एमाले विरोधमा छ ।
१० साउनदेखि लगातार संसद अवरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले मंगलबार संसद खुलाउन तयार भयो । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको जवाफ सुन्यो पनि । तर, गृहमन्त्रीबाट उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने सरकारी प्रतिवद्धता नआएको भन्दै एमालेले पुनः संसद अवरोध जारी राख्यो । गृहमन्त्रीले बोलिसक्ने बित्तिकै संसद अवरोध हट्ने ठानिए पनि एमाले सांसदहरु आफ्ना सिटबाट उठे । यो परिस्थितिको अपेक्षा सत्तापक्षले गरेको थिएन । मुख्य मागका सम्बन्धमा सरकार मौन रहेको एमालेको आरोप छ । ४० मिनेट लामो सम्बोधनका क्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले मुख्यतः राज्यका निकाय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (‘सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धानमा विश्वास गर्न आग्रह गरे । यही बुझाईमा समस्या भए पछि संसद अबरुद्ध भयो । यसमा रास्वपा र राप्रपाले बिरोध जनाउँदै आएका छन् । सांसदहरुले संसदमा अवरोध जारी राख्ने तर तलब भने खाइरहेको संगीन आरोप छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष सरकारलाई झुकाउने र सरकार प्रतिपक्षको माग सामुन्ने नझुक्ने अडानले सार्वभौम संसद निरन्तर अबरुद्ध भइराख्नु नेपाल र नेपालीका लागि दुर्भाग्यको कुरा हो । संसद अवरोधका कारण साउन १० गते संघीय संसदको दुवै सदन राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेको छैन । सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षलाई चित्त बुझाएर या त विश्वासमा लिएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले पनि जिम्मेवार प्रतिपक्षको रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्दछ । संसदमा महत्वपूर्ण सवालउपर बहस भइरहनु पर्छ । अवरोध निरन्तर जारी राखेर संसदलाई राजनीतिक दाउपेच, प्रतिशोध साँध्ने स्थल सरकार, कुनै पनि दल र नेताले बनाउनु हुँदैन । संसदको आफ्नै गरिमा र महत्व छ । राजनीति चौतर्फी फोहोरी खेल भएको तिब्र जनगुनासो र आक्रोश बढ्दै गर्दा यसको गरिमा जोगाउने गरी सरकार, संसद र राजनीतिक दलहरुले भूमिका खेल्नुपर्छ ।
