सम्पादकीय/ नेपाली समाजको एक दुर्भाग्य यो हो कि यहाँ जे जस्ता घटना, अपराधहरु हुन्छन्, त्यसलाई कुनै न कुनै दल, सरकार र नेताहरुले राजनीतिकरण गरिहाल्छ । जसले राजनीतिमा अपराधिकरण र अपराधको राजनीतिकरण बढाएको छ । नेपालको न्यायालयको मुख्य चुनौती पनि यही देखिएको छ । सत्ता र शक्तिको प्रभावबाट मुक्त भएर पीडितलाई साँच्चिकै न्याय दिने न्यायालय, न्यायधीश चाहिएको छ । तर, न्यायालय पनि सत्ता र शक्तिको दबाब र प्रभाबमा पर्दा पटक पटक बदनाम भइरहेको अवस्था छ । अहिले कैलालीको टीकापुर नरंसहारको घटनामा पनि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आम माफी दिएर जेल मुक्त भइसकेका छन् । जबकि सर्वोच्च अदालतले बिहीवार मात्र यस घटनालाई नेपाली समाजले कहिल्यै बिर्सन नसक्ने जघन्य फौजदारी कसुर भनेको छ ।
टीकापुर घटना यस्तो घटना हो, जसले पुरै देश मात्र होइन, सिंगो विश्व तरंगित बनेको थियो । थरुहट आन्दोलनका क्रममा ७ भदौ २०७२ मा भएको टीकापुर घटनामा ८ जना सुरक्षाकर्मी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो । ३६ जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए । सर्वोच्चले घटनामा मारिएकाहरुको क्रुर र विभत्स तरिकाले हत्या भएको बताएको छ । घटनापछि प्रहरीले तयार पारेको मुचुल्कालाई आधार मानेर फैसलामा ज्यान बचाउन घटनास्थल वरिपरिका घर÷गोठभित्र लुकेका सुरक्षाकर्मीलाई बाहिर निकाली भाला, खुँडा र रडले प्रहार गरेको देखिएको उल्लेख छ । यस घटनामा जन्मकैदको सजायविरुद्ध रेशम चौधरीले दिएको पुनरावेदनमा २ जेठ २०८० मा उच्च अदालत दिपायलको फैसला सदर गर्ने निर्णय सुनाएको थियो । अहिले सार्वजनिक फैसलाको पूर्णपाठमा टीकापुर घटनामा अधिकारको आन्दोलनको मोहडामा सुरक्षाकर्मीमाथि योजनावद्ध आक्रमण भएको निष्कर्ष समेत छ । फैसलामा यो घटनालाई ‘पीडित र प्रभावित पक्षका लागि मात्र नभई समग्र नेपाली समाजलाई चीरकालसम्म चहराइरहने एउटा बिर्सनलायक तर, कहिल्यै बिर्सन नसकिने जघन्य फौजदारी कसुर’ ठहर गरिएको छ । साथै राजनीतिक सहमति वा स्वार्थमा मुद्दा नचलाउने, फिर्ता लिन वा माफी मिनाहा गर्नु हाकाहाकी संविधान विपरीत हुने समेत बताएको छ ।
संविधानसभाबाट संविधान निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको बेला भएको टीकापुर घटना एक क्रुर निर्मम आपराधिक घटना हो । यद्यपि, यसलाई अन्ततः राजनीतिकरण गरेर सत्ता दाउपेचको विषय बनाइयो । यो मुद्दाको बहसका क्रममा आरोपितको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले टीकापुर घटना राजनीतिक प्रकृतिको भएकाले सामान्य फौजदारी कानुन अनुसार मुद्धा चलाउन नमिल्ने जिकिर गरे पनि सर्वोच्चले शान्तिपूर्ण बाटो छाडेर हिंसाको सहारा लिए फौजदारी कानुनले पनि आफ्नो बाटो पक्रिने अहिलेको सर्वोच्चको आदेशले प्रष्ट भाषामा भनेको छ । आफ्ना माग सरकारलाई सम्बोधन गर्न गराउन आन्दोलन, प्रदर्शन गर्नु सबैको संविधानतः अधिकार हो । तर, त्यसको सीमा र मर्यादालाई कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन । यस्तो अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन नदिन सरकार, अदालत, न्यायिक निकाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायत कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यका निकाय संवेदनशील र जिम्मेवार हुन जरुरी छ ।