सम्पादकीय
कुनै काम या श्रम मार्फत पाउने मुल्य अर्थात पारिश्रमिक । यही मुल्य यथोचित निर्धारण नहुने समस्या र पीडाबाट श्रमिक मजदुर आक्रान्त बन्न बाध्य छन् भने सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक पनि कार्यान्वयन नहुँदा वर्षौदेखि समस्या खेप्दै आएका छन् । यो चाहे हिजोको पञ्चायती व्यवस्था होस् या प्रजातान्त्रिक व्यवस्था होस् या निरंकुश राजतन्त्रात्मक व्यवस्था होस् या अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था होस् । श्रम मार्फत पाउने श्रमिक मजदुरहरुको ज्याला पारिश्रमिक र यसको कार्यान्वयनको अवस्था उस्तै नाजुक छ । सत्ता बाहिर हुँदा श्रमिक मजदुरका पक्षमा चर्का नाराबाजी र भाषण गर्ने तर सत्तासीन हुँदा ती सबै विषय बिर्सिने समस्याका कारण उनीहरुको जीवन दैनिकी बदलिन सकेको छैन ।
यही यथार्थलाई बोध गर्दैै सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै चालू आव २०८०÷०८१ को साउन एक गतेदेखि लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको हो । अब चिया बगान बाहेकका श्रमिकको हकमा मासिक आधारभूत १० हजार ८२०, महंगी भत्ता ६ हजार ४८० गरेर जम्मा १७ हजार ३०० पुर्याएको छ । यस्तै, दैनिक आधारभूत पारिश्रमिक ४२८, महंगी भत्ता २५० गरेर जम्मा दैनिक न्यूनतम पारिश्रमिक ६६८ तोकिएको छ । प्रति घण्टा भने आधारभूत पारिश्रमिक ५६, महंगी भत्ता ३३ गरेर प्रतिघण्टा न्यूनतम पारिश्रमिक ८९ तोकिएको छ । आंशिक समय मात्र काम गर्ने कामदारको हकमा भने प्रति घण्टा न्यूनतम पारिश्रमिक ९५ रुपैयाँ तोकिएको छ । चिया बगानका श्रमिकको हकमा भने मासिक आधारभूत पारिश्रमिक ८ हजार ९३४, महंगी भत्ता ४९५९ गरेर जम्मा न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ८९३ तोकिएको छ । दैनिकको हकमा आधारतभूत पारिश्रमिक ३२३, महंगी भत्ता १७७ गरेर जम्मा न्यूनतम पारिश्रमिक पाँच सय तोकिएको छ । प्रति घण्टाको हकमा भने आधारभूत पारिश्रमिक ४३, महंगी भत्ता २३ गरेर जम्मा ६६ तोकिएको छ । चिया प्रशोधन वा चिया कारखानामा काम गर्ने श्रमिक तथा चिया बगानका सरदार, नाइके, र चौकीदारकोसमेत दैनीक भत्ता ६३ रुपैयाँ तोकिएको छ । तर, सरकारले बढाएको यही न्यनुतम पारिश्रमिक पनि दिन नसकिने नेपाल उद्योग परिसंघले बताइरहेको छ ।
पछिल्लो समय महँगी यति धेरै बढेको छ जसको मारमा आम नागरिक छन् । त्यसमा पनि श्रमिक मजदुर अझ बढी छन् । यस अवस्थामा सरकारले श्रमिक मजदुरको केही पारिश्रमिक बढाउने कुरा सकारात्मक हो । तर, बढाएको पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा जान्छ कि जाँदैन ? यसको यथेष्ट अनुगमन, खबरदारी र कारबाहीमा सरकार अहिले सम्म चुक्ने गरेको छ । अहिले पनि बढाएको पारिश्रमिक दिन नसक्ने भन्दै नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतका निजी क्षेत्रले सिधै अस्वीकार गरेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा यसको कार्यान्वयनमा त शंका छ नै, अचाक्ली बढिरहेको महँगी नियन्त्रणमा समेत सरकार र सम्बन्धित संयन्त्रले यथोचित चासो र गम्भिरता देखाउन सकिरहेको छैन । जसले मुल्य वृद्धि हुँदै जाने तर बढेको तलब श्रमिक मजदुरले पाउन नसक्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था बिद्यमान देखिएको छ । यसको अन्त्यका लागि सरकारले आफ्ना सबै संयन्त्रलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न नितान्त आवश्यक छ ।