सम्पादकीय
मुलुकमा सरकार फेरबदलको श्रृंखला वर्षौदेखि जारी छ । र त वर्षदिनमै थुप्रै प्रधानमन्त्री, मन्त्री फेरिने अनौठो रेकर्ड कायम गरेको छ नेपालले । देशको बागडोर अहिले सम्म तीन दर्जन बढीले सम्हालिसकेका छन् । तर, त्यसमध्ये नेपाल र नेपालीले सम्झिने प्रधानमन्त्री, मन्त्री औलामा गन्न सकिने मात्रै छन् अर्थात् उनीहरुले गरेका स्मरणयोग्य काम निकै कम छन् । बरु केही कामबाट वाहवाही कमाए पनि त्यसको केही समयकै अन्तरालमा चरम बदनाम र आलोचनाबाट ग्रसित भएर कार्यकाल सकिने गरेका थुप्रै पात्रहरु छन् । वर्तमान सरकार, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीले पनि सुशासनका सवालमा सकारात्मक कार्य गरेर प्रंशसा बटुलेका थिए । यद्यपि पछिल्लो समय भने सरकार अनुसन्धान र कारबाहीमा शिथिल बन्न थालेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।
तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पुरानो पुस्तामा तुलनात्मक रुपमा अब्बल नेता मानिन्छन् । उसो त यसअघि दुई पटक ९÷९ महिना सरकारको नेतृत्व गरेका उनले सम्झनलायक काम खासै गर्न सकेनन् । विगतको त्यही तितो यथार्थबाट लखेटिएका उनले २०७९ पुस १० मा तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि उपलब्धिपूर्ण र सम्झनलायक काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । राजनीतिक रुपमा गठबन्धन भत्काउदै बनाउदै प्रधानमन्त्रीमा तेस्रो कार्यकालका लागि छलाङ मारेका प्रचण्डले इतिहासमै सर्वाधिक ९९ प्रतिशत विश्वासको मत समेत पाए । यो तीन महिना नपुग्दै ६७ प्रतिशतमा झ¥यो । वैशाख १० मा भएको उपनिर्वाचनसम्म आइपुग्दा सरकारको कार्यक्षमतामाथि सत्ता गठबन्धन दलले नै प्रश्न उठाउन थाले । यही बेला सरकारले बहुचर्चित नक्कली शरणार्थी प्रकरणको फाइल खोल्यो । जसमा पूर्वउप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसमेत संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्यो । कांग्रेस–एमालेका प्रभावशाली नेताहरू नै पक्राउ गरी जेल चलान भएपछि सरकार, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको चौतर्फी प्रशंसा हुन थाल्यो । यसबाट हौसिएको सरकारले ललिता निवास प्रकरणको फाइल खोल्यो । साउन ४ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयको जाँच पार गरेर सिनामंगल पुग्न लागेको ६० किलो अवैध सुन प्रहरीले बरामद ग¥यो । यस घटनाले नेपालको राजनीति पुरै तरङ्गित भयो । सुन प्रकरणमा सरकार निकै दबाबमा रहेकै समयमा भेप (इलेक्ट्रिक चुरोट) लुकाएर ल्याएको ९ किलो सुन विक्री वितरणमा पूर्वसभामुखसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको संलग्नता रहेको विवरण सार्वजनिक भयो । तर,महरामाथि प्रहरीले सोधपुछ समेत गरेन । ललिता निवास प्रकणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । तर उनीहरूमाथि सामान्य सोधपुछ मात्र गरी सीआईबीले अनुसन्धान फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझायो ।
यी बिभिन्न प्रकरणमा सरकार, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतको जे जस्तो भूमिका देखियो, त्यसले सुशासनमा वाहवाही पाइरहेको सरकार एक महिना नपुग्दै फेरि आलोचित हुन थालेको छ । निष्पक्ष अनुसन्धान प्रति अविश्वास, आफ्नालाई बचाएर विपक्षीमाथि मात्र निशाना, अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकृतहरुको धमाधम सरुवाले सरकारको निश्पक्ष भूमिका माथि अनगिन्ती प्रश्न र संशय पैदा भइरहेको छ । सत्तासँग सौदाबाजी गरेर मुख्य दल र तिनका शिर्ष नेताको मिलेमतोमा भ्रष्टाचारका मुद्दा नै डिसमिस गर्ने खतरा बढेको छ । असली सुशासनका लागि भन्दा पनिआफ्नालाई बचाउने र विपक्षीलाई तर्साउने नीति प्रचण्डले लिएको आरोप छ । चर्चित काण्डमा नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिएर प्रशासकलाई फसाउने कार्य प्रति तिब्र रोष छ । यस अवस्थामा मुद्धाको उठान सँगै बैठान पनि सही तबरबाट हुन जरुरी छ । मुलुकका लागि अपरिहार्य सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिताका लागि सरकारले चालेको कदम सकारात्मक छ । अब निश्पक्ष अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सरकार जुनकुनै दबाब र प्रभावबाट मुक्त भएर अघि बढ्न जरुरी छ ।