सम्पादकीय
संसद नीति निर्माण गर्ने थलो । जनताका दैनिक जनजीविकाका सवाल, समस्या मुखरित गरेर समाधानका लागि सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने स्थल । यसमै भूमिका खेल्नका लागि जनताको अभिमतबाट निर्वाचित भएर गएका हुन् संघीय र प्रदेश सांसदहरु । तर, अहिले पनि बेला बेला आफ्नो मुख्य भूमिका र जिम्मेवारी बिर्सेर अरु नै स्वार्थ र विवादका प्रकरणहरुमा मुछिने गरिरहेको घटना र समाचार छरपष्ट आउँछन् । जसले नेपालको संघीय र प्रदेश संसद, सांसद चरम बदनामीको अवस्थामा देखिन्छन् । कहिले गम्भिर अपराधजन्य कार्यमा सरिक भएका प्रकरण त कहिले अवैध कारोबारीमा सम्लग्न भएकाले होस् या त सरकारी बजेट माथिको अनावश्यक मोह र गिद्धे दृष्टि लगाउने कार्यमा होस् । सांसदहरु खुलेआम मुछिने र त्यसबाट मनग्गे कमिसन लगायतका अवैध कार्यबाट पैसा कमाउनेमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको पाइएको छ । पछिल्लो सांसद विकास कोषको जबरजस्त निर्णय पनि यसकै एक उदाहरण हो । अहिले सांसदहरुको जबरजस्त कदममा सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि ब्रेक लगाइदिएको छ ।
‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ नाम रहेको ६ करोडको सांसद विकास कोष दुई वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ०७८÷७९ को बजेटमार्फत खारेज गरेका थिए । सांसदको तजबिजी अधिकारमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको चरम दुरुपयोग भएकोमा जनस्तरमा चर्काे आलोचना भएको थियो । वर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गरी पुनः सांसद विकास कोष कार्यक्रम ल्याए । अहिले देशमा आर्थिक संकट भएकाले यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन नहुने माग उठेका बेला सांसदहरूको दबाबका बिच सरकारले एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई आठ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छुट्यायो । ‘कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा आयोजनामा न्यूनतम एक करोड विनियोजन हुने गरी सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गरिने तय थियो । उसो त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार सांसद विकास कोष राख्ने पक्षमा नभएको बताएका थिए । तर, बजेटमा समावेश गरेर आए पछि चर्को आलोचना खेपे । पूर्वाधार विकास कार्यक्रम राख्न कांग्रेस, एमाले, माओवादीका सांसदले हस्ताक्षर अभियान नै चलाए । यस्तो दबाब थेग्न नसके पछि ल्याइएको सांसद विकास कोषलाई सर्वोच्चले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो ।
सरकार, संसद र सांसदको स्वेच्छाचारी निर्णयमा तत्कालका लागि सर्वोच्चले अंकुश लगाइदिएको छ । संघीय सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा व्यवस्था गरिएका प्रतिनिधिसभा र सबै प्रदेश सभाका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । जुन आदेश प्रति सांसदहरु दुःख र क्रोधित भएका छन् । सर्वोच्चको आदेश शक्ति पृथकिरणको सिद्धान्त विपरित र संसद माथिकै आक्रमण भएको सांसदको आरोप छ । निश्चय पनि कानून बनाउने संसदको अधिकार हो । तर, जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले आफु र आफ्नो स्वार्थ अनुकुल कानुन बनाउने कुरा स्वभाविक र शोभनीय कुरा होइन र हुन सक्दैन । योजना आयोग वा मन्त्रालयको सिफारिसमा नपरेका विषयमा पनि सांसद आफैंले आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको नाममा रकम छुट्याउँदा स्वार्थ बाझिन्छ । जसले सुशासन प्रवद्र्धनमा बाधा गर्दछ । समान उद्देश्यले प्रतिनिधित्व गर्ने समानुपातिक सांसद र राष्ट्रियसभा सदस्यलाई बजेटले प्रतिनिधिसभा सदस्य भन्दा फरक समेत बनाएको थियो । यसमा सरकारी कोषको रकम खर्च गर्दा अपनाउनु पर्ने पारदर्शीता र जवाफदेहिताको विषय पनि विचारणीय छ ।