सम्पादकीय
भन्न त आम रुपमा भन्ने गरिन्छ, राजनीति सेवा हो । यो कुनै पेशा या व्यवसाय होइन । तर, नेपालको ठुलो जमातले राजनीतिलाई कमाउ धन्दाको रुपमा खुलेआम अँगालेको छ । र सरकारदेखि राजनीतिक दल, तिनका भातृ संगठन सम्म उनीहरुकै हालीमुहाली भइरहेको छरपष्ट देखिएको छ । यस्तो राजनीतिले देशलाई चरम बेथिति, भ्रष्टाचार, अनियमितताको बाटोमा जबरजस्त धकेलिरहेको छ । यस्ता पात्र र प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न बिभिन्न समयमा आएका सरकार, त्यसमा मन्त्रालयगत रुपमा केही पात्रहरुले कोसिस गरेका छन् । यद्यपि, यस्तो जञ्जाल यति दह्रो रुपमा जकडिएको छ कि जसले सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिताका लागि इमान्दार कोसिस गर्न खोज्छ, उही नै बिभिन्न नियोजित फन्दाहरुबाट ग्रसित हुने र अन्ततः सरकारबाटै बाहिरिनु पर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था पनि नेपाली राजनीतिमा बिद्यमान छ ।
अहिलेको संघीय अभ्यासमा तीन तहको सरकार छ । यसमा सबै भन्दा बढी प्रदेश सरकारहरु बदनाम अवस्थामा छन् । उसो त सत्ताका लागि जे पनि गर्ने हर्कतले केन्द्र सरकार पनि उत्तिकै आलोचित छ । अहिले फेरि प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई राजधानीमा आवासीय सुविधाका लागि अर्बौ खर्चेर बनाइएको संरचनाका कारण सरकार सर्वत्र आलोचित बनिरहेको छ । भैंसेपाटीस्थित सैंबु आवास क्षेत्रको २७ रोपनी सरकारी जमिनमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरुलाई ८५ करोड भन्दा बढीको लागतमा आवासीय भवन बनाइएको छ । भैंसेपाटीमै मन्त्री, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि २७ वटा भवन तयार हुँदैछ । करिब डेढ अर्ब लागतका यी भवनहरुले १२५ रोपनी सरकारी जमिन ओगट्दैछन् । गत वर्ष मात्रै करिब ४० करोड खर्चेर बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री निवास पनि तयार गरिएको थियो । सरकारले अतिविशिष्ट (भीआईपी)का आवास मात्रै हैन, सभाहलदेखि भ्यूटावरहरुको निर्माणमा अर्बौ रकम खर्च गर्दैछ । यीबाहेक काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा पनि सरकारी कार्यालयका साना ठूला भवन बनिरहेका छन् ।
तीनै तहको सरकारका प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुलाई यथेष्ट सुविधा अहिले पनि उपलब्ध छ । त्यसमा बेला बेलामा राजधानी आउने मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुखका लागि यतिका खर्चेर भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कुरा नेपाल जस्तो मुलुकका लागि व्यावहारिक र वैज्ञानिक छैन । यसले केन्द्र सरकारको केन्द्रिकृत सोच मात्र उजागर गरेको छैन, मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख लगायतको सुविधा मोहलाई पनि प्रष्ट सँग उजागर गरेको छ । यस्तो निर्णयका लागि जो जसले भूमिका खेलेका छन्, उनीहरुले संघीयताको असली भावना र मर्म माथि निर्मम प्रहार गरेका छन् । सरकारले यदि यस्ता अपरिहार्य सार्वजनिक भवनहरु बनाउनु परे पनि दीर्घकालीन योजनाका साथ बनाउनु पर्छ । काठमाडौं उपत्यका र अन्य ठूला सहरमा कम जमिन भएकाले एकीकृत र अग्ला आवास भवन र धेरै कार्यालय एकै ठाउँमा रहने गरी कम्प्लेक्स बनाउने जस्ता सोच र योजनामा अघि बढ्न आवश्यक छ । अहिले जताततै सरकारी कार्यालय भवनहरु बनाउने क्रम रोकेर सरकार ‘एकीकृत सार्वजनिक सेवा केन्द्र’ विकासमा अघि बढ्नु पथ्र्यो । सरकारी सार्वजनिक भवनहरु निर्माणमा सरकारले कुनै एकीकृत व्यवस्थित योजना र त्यसका स्पष्ट मापदण्ड बनाउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।
