आदर्श अनलाइन, बागलुङ
बागलुङको निसीखोला गाउँपालिकाको कार्यशैलीप्रति नेकपा (एमाले) निसीखोला गाउँकमिटीले ध्यानाकर्षण गराएको छ । निसीखोला गाउँपालिकामा भए गरेका गतिविधिका बारेमा पटक पटक लिखित तथा मौखिक जवाफ माग्दै आएको नेकपा एमाले निसीखोला गाउँ कमिटिले गाउँपालिका अध्यक्षलाई २२ बुँदै ध्यानार्कषण बुझाएको हो ।
नेकपा एमाले निसीखोला गाउँ कमिटिका अध्यक्ष भुमिराज घर्तीले एमालेले सूचनाको हक प्रयोग गरेर सूचना माग गर्दा समेत नपाइएकाले तत्काल उपलब्ध गराउँनका लागि ध्यानाकर्षण गराइएको बताउनुभयो । यस्तै कार्यालयहरुमा तहगत योग्यता अनुसारका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, तोक आदेशबाट वितरण हुने योजनाहरु आवश्यकताका आधारमा वितरण हुनुपर्ने, जनताले माग गरेका सूचना उपलब्ध गराउँनुपेर्न, गाउँपालिका भित्र मनाईदै आएका विविध कार्यक्रम तथा पर्वहरुमा खुलेआम जुवातास, मादक पदार्थ तथा लागूपदार्थको प्रयोगलाई रोक लगाइनुपर्ने, गाउँ शिक्षा समिति गठन गर्नुपर्ने, पालिका स्तरका लघु जलविद्युत आयोजना, सहकारी, सामुदायीक वनहरुको गठन, प्रभावकारी नियमन, व्यवस्थापन र अनुगमन गर्नुपर्ने एमालेको माग छ ।
यस्तै योजनाहरुको उपभोक्ता समिति गठन गर्दा सर्वदलीय प्रतिनिधि सहितको हुनुपर्ने, न्यायीक समितिका सदस्य तथा पदाधिकारीहरु पारदर्शी तथा तटस्थ बस्नुपर्ने, सबै स्वास्थ्य संस्थामा प्रयाप्त औषधीको आपूर्ति गर्नुपर्ने, कृषि र भेटनरी लगायत सम्पूर्ण शाखाहरमा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने, बाँदर तथा अन्य वन्यजन्तुहरुबाट पीडित कृषकहरुलाई राहत व्यवस्था गर्नुपर्ने, कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने माग राखिएको अध्यक्ष घर्तीले बताउनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा विनियोजन गरिएको वायखोला–निसी सडक निर्माण सम्पन्न नभएको विषय कार्यपालिका सदस्य तथा वडा अध्यक्षहरुले सार्वजनिक रुपमा काम सम्पन्न नभएको बताउँदै बताउँदैपनि किन रकम निकासा भएको भनी एमालेले कार्यपालिकाको स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।
प्रदेश तथा संघबाट आएका योजनाहरुलाई समयमै कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउँने, पालिका स्तरका प्रत्येक विद्यालयमा अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, पालिका स्तरमा रहेको कृषि कोल्ड स्टोरहरुलाई अविलम्ब प्रभावकारी अनुगमन र व्यवस्थापनका साथ सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा रिक्त दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी तत्काल नियुक्ति गर्ने र हाल पालिकामा सञ्चालनमा ल्याइएको एम्बुलेन्स सेवामा विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क र अन्य नागरिकको लागि सहुलियत दरमा सेवा प्रदान गर्नुुपर्ने एमालेको माग रहेको छ ।
