रेमिट्यासमा सरकार नरमाओस्

सम्पादकीय/ देशको समग्र गतिविधि देख्दा यस्तो लाग्छ कि यो मुलुक विदेशी रेमिट्यान्सले चलेको छ । यदि रेमिट्यान्स आएन भने कल्पना गरौं त, यो देशको हालत के होला ? युरोप, अमेरिका पुगेका देखि अरब खाडीमा पुगेका सन्तानको भरमा जीविका टारिरहेका परिवारको अवस्था के होला ? रेमिट्यान्समै शहर बजार झरेर चहल पहलका साथ छोराछोरीको पठनपाठन सहित बिलासिताको जीवन व्यतित गरेकाहरु के गर्लान् ? खेती किसानी क्रमशः छोड्ने क्रम बढ्दै गइरहेका बेला भोकमरी हाहाकार केके आउला ? समग्रमा यो मुलुकको अर्थतन्त्र नै कसरी चलायमान बन्ला ? साँच्चिकै गम्भिर भएर सोच्ने हो भने निकै कहालीलाग्दो परिदृश्य देखिन्छ । तर, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार दैनिक बिदेशिनेहरुको बिमानस्थलको भिडको चिन्तामा होइन, बढ्दो रेमिट्यान्स आगमनमा नै खुशी भइरहेको प्रतित हुन्छ । यो स्वाभिमानी देशको लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।

रेमिट्यान्सको ताजा तथ्यांक हेर्ने हो भने झस्किने अवस्था छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अर्थात् साउनमा मात्रै एक खर्ब १६ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ, जुन मासिक गणनामा हालसम्मकै उच्च हो । करिब ३३ महिनापछि देशको चालू खाता पनि बचतमा देखिएको छ । यसअघि गत चैतमा एक खर्ब नौ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । असारमा एक खर्ब आठ अर्ब आएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा मासिक औसत एक खर्ब एक अर्ब ७१ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । त्यसअघि आव ०७८÷७९ मा मासिक औसत ८३ अर्ब ९४ करोड भित्रिएको थियो । अहिले रेमिट्यान्समा उच्च वृद्धि हुँदै गर्दा साउनमा उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर ७.५२ प्रतिशत पुगेको छ । खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धिदर ८.९५ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य वृद्धिदर ६.४२ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । साउनमा खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको १३.२०, दुग्ध पदार्थ तथा अन्डाको १२.१९, रेस्टुरेन्ट तथा होटेलको ११.०५ र तरकारीको १०.८० प्रतिशतले बढेको छ । गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत मनोरञ्जन तथा संस्कृति उपसमूहको मूल्य सूचकांक १५.५५, शिक्षाको ९.१०, घरायसी उपयोगका वस्तुहरूको ६.९३ र फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणको ६.७९ प्रतिशतले बढेको छ । सबैभन्दा बढी मूल्यवृद्धि हिमाली क्षेत्रमा ११.४६ प्रतिशत पुगेको छ ।

रेमिट्यान्स भित्रिदा खुसी हुने कि दुःखी ? देश द्धिविधाको अवस्थामा छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह अर्थतन्त्रका लागि सुखद संकेत हो । तर, यो तथ्य बिर्सिनु हुँदैन कि पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा मात्रै १४ लाख नेपाली कामका लागि तेस्रो मुलुक गएका छन्, भारतमा जानेको संख्या पनि उच्च छ । । दुई वर्ष नौ महिनापछि नेपालको चालू खाता पनि बचतमा देखिएको छ । हाम्रोजस्तो देशमा चालू खाता बचतमा जानुले आर्थिक गतिविधि लगानी बढ्न नसकेको लगानी घटेको संकेतसमेत हुन सक्छ । देश र सरकार अब रेमिट्यान्स भित्रिएर खुसी हुने कुरा क्षणिक रंगरस हो । मुुलुकको दिगो विकास र समृद्धिका लागि युवाहरुको बढ्दो बिदेश पलायन रोक्न सक्नुपर्छ । रोक्ने भनेर मात्र हुँदैन, यसका लागि रोजगारका लागि यथोचित वातावरण र अवसर सिर्जना गरिनु पर्दछ । सरकार अस्थिरता सिर्जना गरेर नागरिकमा चरम निराशा बाँड्नमा होइन, सम्भावना र अवसरका ढोका खुलाएर देशमै सम्भावना र उन्नत जीवन व्यतित गर्न सम्भव छ भन्ने अनुभूति निकट समयमै दिन नसक्ने हो भने निकै भयावह परिदृश्य देख्न र भोग्नु पर्ने निश्चित प्रायः छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *