आदर्श अनलाइन, बागलुङ
गण्डकी प्रदेश सभा बिहीबारको बैठकले वन विधेयक पारित गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को २४ साउनमा बसेको बैठकले पास गरेको गण्डकी प्रदेशमा वनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सोही दिन प्रदेश सभामा दर्ता भएको थियो ।
साउन ३० गते सदनमा प्रस्तुत विधेयक त्यसको भोलिपल्ट दफावार छलफलका लागि अर्थ तथा विकास समितिमा पठाइएको थियो । बिहीबारको बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले अर्थ तथा विकास समितिको १३ बुँदे प्रतिवेदनसहितको विधेयक निर्माणार्थ पेस गर्नुभएको थियो ।
मन्त्री थापाले नेपालका वनमा काठ कुहिएर जाने तर विदेशबाट अरबौँका काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता अब हट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “हाम्रो वनमा काठ कुहिएर जाने, बजारमा मलेसियन काठ ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । यसलाई कम गर्दै वनलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने गरी यो ऐन ल्याइएको हो” उहाँले भन्नुभयो ।
यो ऐनमा वन पैदावार लिलाम बिक्री गर्दा इ–टेन्डर गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा १६ परिच्छेद र ११४ दफा छन् । ऐनले ढालपढ रुखका काठ काट्न र निजी वनको उपयोगलाई सरलीकृत गरेको छ । वन पैदावार वडा र पालिकाभित्र उपयोगका लागि पालिकाको सिफारिसले हुने र पालिका बाहिर लैजानुपर्ने अवस्थामा मात्र पालिका र वनको सिफारिस चाहिने व्यवस्था गरेको छ ।
यो ऐन लागू भएपछि प्रदेश सरकारले वन पैदावरबाट वार्षिक ३० देखि ३५ करोड राजस्व संकलन गर्ने अपेक्षा लिएको वन, वातावरण, उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सभाबाट पारित उक्त ऐनले प्रदेशका सबै राष्ट्रिय वन र निजी वनबाट राजस्व संकलन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ऐन अनुसार प्रदेशभित्रको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनबाट निकालिएको वन–पैदावर उपभोक्ता समूहभित्र बिक्री गर्दा १० प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ । अर्थात् अब सामुदायिक वनका उपभोक्ता समूहले आफ्नै उपभोक्तालाई काठ, दाउरा लगायत वन–पैदावर बिक्री गर्दा भएको आम्दानीको १० प्रतिशत प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने छ ।
सामुदायिक वनका उपभोक्ता भन्दा बाहिरका व्यक्ति वा संस्थालाई वन–पैदावर बिक्री गर्दा २० प्रतिशत रकम प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको मन्त्री थापाले बताए। यसअघि सामुदायिक वनले उपभोक्ता समूहभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई वन–पैदावर बिक्री गर्दा स्थानीय तहलाई १० प्रतिशत रकम बुझाउँथे ।
मन्त्री थापाका अनुसार स्थानीय तहले पाउँदै आएको १० प्रतिशत रकम यथावत राखेर उपभोक्ता समूहभन्दा बाहिर बिक्री गरिने पैदावरको आम्दानीको २० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको बताए । बाँकी रकम भने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गरिबी निवारण, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक र पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न सक्ने कानुनमा उल्लेख छ ।
प्रदेशले जारी गरेको वन ऐनमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले भन्दा धेरै रकम साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । साझेदारी वनले बिक्री गरेको वन–पैदावरबाट भएको आम्दानी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई १० प्रतिशत र प्रदेश सञ्चित कोषमा ३० प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साझेदारी वन समूहले अब स्थानीय र प्रेदशलाई गरी ४० प्रतिशत आम्दानी बुझाउनु पर्ने छ । बाँकी ६० प्रतिशत रकम सामुदायिक वन समूहले जस्तै गरिबी निवारण, महिला सशक्तीकरण, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकासमा खर्च गर्नुपर्ने छ ।