सम्पादकीय
नेपालमा धेरै पटक धेरै विषयमा आन्दोलन भएका छन् । देशको व्यवस्था बदल्न देखि शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रको आमुल परिवर्तनका लागि सरकारले बिभिन्न स्वार्थ समूहको चाहना र भावनामा कदम चाल्दा जनता शक्ति प्रदर्शन सहित आन्दोलित भएका थुप्रै दृष्टान्त छ । उसो त यस्ता आन्दोलनहरुमा सम्बन्धित क्षेत्र र जनताको अभूतपूर्व साथ, समर्थन भए पनि सरकारसँग मुल मुद्धामा सहमति र कार्यान्वयनमा पटक पटक समस्या देखिदै आएको छ । अहिले प्रतिनिधि सभा संसदमा पेश भएको शिक्षा विधेयकका विषयमा देशभरका शिक्षक आन्दोलित भए । तीन दिन सम्म संघीय राजधानी काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेका शिक्षकहरुको आन्दोलनले संघीय सरकार तिब्र दबाबमा प¥यो भने देशव्यापी तरंग पैदा ग¥यो । आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालयहरु बन्द भएकाले यसका पक्ष र विपक्षमा उस्तै मत समेत विभाजित र बहस भयो ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलन भए पनि देशभरका शिक्षकहरु सहभागी भएकाले दबाबमा परेको सरकारले बारबार वार्ता र सहमतिलाई जोड दियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विदेश भ्रमण भएकाले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठ लगायतको अग्रसरतामा दुई पक्ष बिच पटक पटक बार्ता भयो । शुक्रबार चाही संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० संशोधन गर्न सरकार तयार भयो । विधेयकका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबीच विधेयक संशोधन गरी ऐन बनाउने सहमति बनेको छ । यद्यपि, यस्तो सहमतिमा सरकारले घुमाउरो ढंगले आन्दोलनरत शिक्षकको मुद्धालाई कमजोर तुल्याएको भन्दै अहिले आलोचना समेत भइरहेको छ । जायज माग सम्बोधनका लागि सर्वत्र साथ समर्थन हुँदा हुँदै नेपाल शिक्षक महासंघ लगायत पेशागत संगठनका नेतृत्व अन्तत ‘चिसो पानी’ले नुहाउन तयार भएको टिप्पणी र आलोचना भइरहेको छ । राहत शिक्षकहरु त महासंघ र संघ संगठनका नेतृत्वबाट सहमतिका नाममा धोका भएको भन्दै अझै पनि माइतीघरमा आन्दोलनरत छन् ।
आन्दोलनरत शिक्षक र संघीय सरकारका बिचमा संवाद र सहमतिको अर्को विकल्प कदापि थिएन । तर, विधेयक संसदमा पेश भए पश्चात देशभरबाट आन्दोलनमा शिक्षकहरुको जे जस्तो उत्साहजनक सहभागिता, समर्थन देखियो, त्यसले नेपालका शिक्षकहरुको हाल सम्मको समस्या, त्यससँगै सार्वजनिक शिक्षामा देखिएका कमजोरी र बेथितिहरु पनि धेरै हद सम्म अन्त्य गर्न कोशेढुंगा बन्ने अपेक्षा थियो । यसमा आन्दोलनकर्मी शिक्षक र खासगरी यसका नेतृत्वकर्ता चुकेका छन् । राहत शिक्षकहरूले त वर्तमान सहमतिलाई चार लाख शिक्षक कर्मचारीमाथिको भद्दा मजाक, धोका, अपमानजनक भनेर टिप्पणी मात्र गरेका छैनन्, चालू सडक आन्दोलन यथावत् राख्दै देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक, कर्मचारीलाई सशक्त सडक आन्दोलनमा सरिक हुन आह्वान गरेका छन् । नेपालको सामुदायिक सार्वजनिक शिक्षा आज पनि निजीको तुलनामा कमजोर अवस्थामा छ । त्यसैले शिक्षक गुरुहरुको जायज मागलाई सरकारले निःसन्देह सम्बोधन गर्ने र नाजायज या तत्काल असम्भव माग छन् भने त्यसमा आन्दोलनरत शिक्षकलाई कन्भिस गर्न सक्नुपर्छ । यसमा सरकारले कुनै पनि बाहना र ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।