सम्पादकीय
नेपालको न्यायालय र न्याय सम्पादन कुन अवस्था र हदबाट गुज्रिरहेको छ ? सोच्न र हेर्नका लागि धेरै टाढा जानु पर्दैन । जबरजस्ती करणी आरोप लागेका नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको विरुद्धको मुद्दाको लामो फेहरिस्त हेर काफी पुग्छ । लामिछानेविरुद्धको जबर्जस्ती करणी मुद्दा आइतवार समेत ११ महिनामा २९ पटक पेसी चढाइयो तर हाल सम्म पनि फैसला हुन सकिरहेको छैन । जबकि क्रिकेटर लामिछाने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिममा समावेश मात्र छैनन्, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुमा नेपालको जित र शानदार प्रदर्शनको एक बलियो खम्बाको रुपमा आफुलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन् । उनको समर्थनमा ठुलो जमात सक्रिय छ भने अर्को तर्फ लामिछानेको बिपक्षमा पनि उस्तै चर्को अभिमत व्यक्त गर्नेहरु छन् ।
२९ पटक पेसी चढ्दा पनि आखिर अहिले सम्म किन फैसला हुन सकिरहेको छैन त ? यसका पछाडि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दबाब या बाध्यताहरु के कस्ता अन्र्तनिहित छन् ? यो विषयमा न्यायालयले यथोचित जवाफ दिन जरुरी छ । यसबाट आमनागरिकमा नेपालको न्यायालय कति ढिला, झन्झटिला र पूर्वाग्रही छ भन्ने लगायतका यावत विषयमा प्रश्न र संशय पैदा भइरहेको छ । क्रिकेटर लामिछानेले गत वर्ष ५ भदौमा आफूलाई बलात्कार गरेको भनी एक किशोरीले २२ भदौमा गौशाला प्रहरीमा उजुरी दिए पछि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा गत वर्ष १४ कात्तिकमा जबर्जस्ती करणीको मुद्दा दायर भएको थियो । फ्यानका रूपमा नजिकिन चाहेकी किशोरीलाई लामिछानेले गौशालास्थित एक होटेलमा लगी बलात्कार गरेको अभियोग दाबीसहित आरोपपत्र दायर भएकोमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । तर, सोही वर्ष १८ कात्तिकमा न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेले दिएको आदेशलाई २८ पुसमा उच्च अदालत पाटनको संयुक्त इजलासले उल्ट्याएको थियो । न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेपछि उनी रिहा भएका थिए । सरकारी पक्ष उक्त आदेशविरुद्ध सर्वोच्च गए पनि उच्चकै आदेश सदर भएको थियो भने न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले यस मुद्दालाई छिटोछरितो किनारा गर्न आदेश दिएको थियो । तर, अहिले सम्म अल्झाइ राख्ने र घाउ बल्झाइ राख्ने जस्तो प्रवृत्ति न्यायालयमा देखिएको छ ।
देशका लागि खेलिरहेका उदियमान खेलाडी हुनु र जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भिर आरोप लाग्नु भिन्न कुरा हुन् । यसलाई नेपालको न्यायालयले पनि सन्दीप लामिछानेलाई सफल क्रिकेटरको रुपमा होइन, आरोपीकै रुपमा हेरिनु पर्छ, हेर्नेछ । तर, २९ पटक पेसी तोकेर पनि फैसलामा किन आनाकानी भइरहेको छ ? जब जब अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता आउँछ, लामिछाने खेल्न जाने बेला हुन्छ, तब पेसी तोकिन्छ । त्यसले उनमा कस्तो मनोविज्ञान पैदा गरिरहेको होला ? के यो संयोग कि पूर्वाग्रही कदम ? यदि उनी दोषी हुन् भने जरुर यतिबेला सम्म यथोचित कारबाहीको भागिदार बनिसक्नु पथ्र्यो । अहिले पनि उनी राष्ट्रिय टिममा समाबेश गरिनु हुँदैनथ्यो । एक संवेदनशील मुद्धाका आरोपित देशबाट खेल्न सक्ने आदेश नहुनुपथ्र्यो । न्यायालय र सरकारले क्रिकेटर लामिछाने माथि गरिरहेको द्धैध चरित्रको व्यवहारले न्यायालय, न्याय सम्पादनमा गम्भिर प्रश्न र संशय उठिरहेको छ । न्याय सम्पादनमा भएको ढिलाई र अघोषित सजाय र तनावको एक प्रतिनिधि घटना हो । अब यी र यस्ता प्रश्नको निरुपण फैसला मार्फत नै गर्न अदालतले ढिलाई गर्नुहुँदैन ।