वित्तीय सहकारीहरूको अनुगमन र नियमन

सुदर्शन ढकाल
नेपालमा बचत तथा ऋण, कृषि र बहुउद्देश्यीय सहकारीको नामबाट बचत सङ्कलन र ऋण प्रवाहको वित्तीय कारोबार हुने गरेको छ। नेपालमा रहेका ३० हजार सहकारीहरूमध्ये अधिकांशले बचत सङ्कलन र ऋण प्रवाहको काम गर्ने गरेका छन्। बचत तथा ऋण सहकारीहरू बाहेक अन्य सहकारीहरूले मुख्य कारोबार बचत र ऋण भएपनि बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका अन्य व्यवसाय पनि गरी रहेको पाइन्छ।

बचत र ऋणको काममा सहकारी आवश्यक छ वा छैन भन्ने वहस पनि आफ्नो ठाँउमा हुन सक्छ। विश्वभर वित्तीय सहकारीको प्रचलन रहेको छ। वर्ल्ड काउन्सिल अफ क्रेडिट युनियनले प्रकाशन गरेको सन् २०२१ तथ्याङ्क अनुसार अहिले काउन्सिलमा आबध्द ११८ मुलुकहरूका ८७ हजार ९१४ क्रेडिट युनियन (सहकारी) हरू रहेका छन् जसमा ३९ करोड ३९ लाख मानिसहरू सदस्यको रूपमा आबध्द छन्। यसले पनि वित्तीय सहकारीहरूको व्यापकतालाई पुष्टि गर्दछ।

वित्तीय सहकारीहरू वित्त बजारमा आवश्यक मानिएको छ। सहकारीहरू नाफाको लागि हुदैनन् भन्ने विश्व मान्यता हो। उनिहरू आफ्ना सदस्य माझ मात्र कारोबार गर्दछन्। सहकारीमा सदस्यहरूको स्वामित्व रहेको हुन्छ, समुदायको हितका लागि सहकारीको स्थापना गरिएको हुन्छ। सहकारीको व्यवस्थापकीय आधारमा हुने भिन्नताले विश्व आर्थिक मन्दी वा वित्तीय संकटको बेलामा पनि सहकारीलाई विघटनको तहसम्म असर पुगेन भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। सदस्य केन्द्रित कारोबार भएकोले संयुक्ता राज्य अमेरिकामा क्रेडिट युनियनहरू कर्पोरेट आयकरबाट मुक्त छन्।

सहकारीहरूको विश्व इतिहास लामो रहेको र उपयुक्त वातावरण प्राप्त गरेको पृष्ठभूमिमा विकसित मुलुकहरूमा सहकारी मोडलका बैंक वा वित्तीय सहकारी (क्रेडिट युनियन) हरूको संस्थागत विकास भै सकेकोले समस्याहरू न्यून हुनु स्वभाविक हो। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सहकारी ऐन, २०४८ आएपछि वित्तीय सहकारीहरूको अभ्यास अघि बढेको हो। कानुनमा भएका त्रुटिहरू (वित्तीय कारोबारका मापदण्डहरू नै नभएको) र उचित नियमनको अभावमा सहकारीहरू आफूखुसी सञ्चालन हुने प्रवृत्तिलामो समय रहन पुग्यो। नेपाल राष्ट्र बैंक सहकारी प्रति उदासिन रह्यो। यसैले पैसाको कारोबार गर्ने केही सहकारीहरूमा समस्या देखियो। व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले साना ठुला अधिकांश सहकारीहरू जोखिममा रहेका छन्। अनुगमन नहुनु, लेखा परीक्षणको गुणस्तरमा भर पर्ने अवस्था नदेखिनु, संस्थाहरू विषयगत सङ्घमा सदस्य नहुनु, विषयगत सङ्घहरू सदस्य संस्थाहरूको क्षमता अभिवृध्दिमा भन्दा व्यवसायमा केन्द्रित हुनु, तरलताको समस्या आएको बेला कतैबाट सहयोग पाउने व्यवस्थाहरू नहुनु, ब्याजदरमा सीमा तोकिने व्यवस्थाबाट खुला बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक ब्याजदर तोक्ने स्वायत्तता नहुनु जस्ता समस्याहरू प्राय: सबै सहकारीहरूले भोग्दै आएको विषयहरू हुन्। दक्ष जनशक्तिको अभाव छ, प्रशिक्षणमा पहुँच नभएका सहकारीका सञ्चालकहरूलाई कारोबारको मापदण्ड र सहकारी पध्दतिका बारेमा ज्ञानको कमी पनि ठुलो समस्याको रूपमा रहेको छ। सहकारी संस्थाहरूको सङ्ख्या र कार्यक्षेत्रमा दोहोरो सदस्यताका कारण बजार प्रतिनिधि खटाएर बचत सङ्कलन गर्नु पर्ने बाध्यताले सहकारीको जोखिम र खर्च बढाएको छ। बजार प्रतिनिधिहरूलाई दिनु पर्ने कमिसन र नगदको अपचलन सहकारी संस्थाहरूको लागि टाउको दुखाई बनेको छ। लेखा सुपरीवेक्षण समितिको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन्। सहकारी संस्थाहरूले जोखिम कोषहरूको व्यवस्थापन नगरेको देखिएको छ। जगेडा कोष लगायत अन्य संस्थागत कोषहरूको दुरुपयोग भई रहेको छ। संस्थाहरूले अन्य वित्तीय संस्थाहरूबाट धान्नै नसक्ने गरी कर्जा लिएर ऋण प्रवाह गर्ने काम पनि गरी रहेका छन्। केहीले जानेर केहीले नजानेर केहीले नियत बिगारेर सहकारी संस्थाहरूलाई जोखिममा पुर्याएका छन्।

सहकारी क्षेत्रमा समस्याहरू अनुभूत गरेकै कारणबाट सरकारले बेला बेलामा अध्ययन कार्यदल बनाउने र कार्यदलबाट प्राप्त प्रतिवेदनहरू भने दराजमा थन्काउदै जाँदा यस क्षेत्रमा अनुकूल सुधार हुन सकेन।अहिले सहकारी ऐन, २०४८ प्रतिस्थापन गरी सहकारी ऐन, २०७४ लागु छ। नयाँ सहकारी ऐनले पहिलो पटक कसुर र सजायको समेत व्यवस्था गरी सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरूलाई कडा कारबाही हुने व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि सदस्यहरूको अर्बौ रकम जोखिममा परेका घटनाहरू हामी माझ ताजै छ।

२०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानले सहकारीलाई साझा अधिकारको सूचीमा राखेको छ। अनुसूची ५ मा सङ्घको एकल अधिकार भित्र बुँदा नम्बर २८ मा सहकारी नियमन रहेको सन्दर्भ यहाँ उल्लेख गर्न जरुरी छ। अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकार सूची रहेको छ, जसको बुँदा नम्बर २ मा सहकारी संस्था रहेको छ। अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूची रहेको र यस अनुसूचीको २ नम्बर बुँदामा सहकारी संस्था उल्लेख छ।

संविधान अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकारी संस्थाहरू राखिनुले सहकारी बैंक रसहकारीका सङ्घहरू प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दैनन् भन्ने सहज अर्थ लगाउन सकिन्छ। सहकारीको नियमनलाई मात्र सङ्घको एकल अधिकार सूचीमा राखिनुको अर्थ सहकारी दर्ता, सञ्चालन, अनुगमन र नियमन, विघटन वा खारेजी, कसुर र सजाय जस्ता विषय सङ्घीय अधिकार क्षेत्र भित्र रहेको अर्थ लगाउन सकिन्छ। सहकारीलाई तीन तहकै साझा अधिकारमा समावेश गरिनुको अर्थ सहकारी सम्बन्धी सङ्घीय कानुन प्रदेशका लागि र सङ्घ र प्रदेशको सहकारी सम्बन्धी कानुन स्थानीय तहका लागि नबाझिने गरी तर्जुमा गर्नु पर्ने बाध्यता स्वत: सिध्द हुन्छ।

सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारीको जिम्मेवारी तीन तहको सरकारमा विभाजन गरेको छ। यो विभाजन सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्रका आधारमा गरिएको छ। अनुगमनका लागि कार्यक्षेत्र र कारोबारको आकार अनुसार कतै नेपाल राष्ट्र बैंक कतै सहकारी विभागबाट वा संयुक्त रूपमा पनि अनुगमन हुने प्राबधानहरू ऐनमा राखिएको छ। बचत तथा ऋणको सुरक्षण गर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र खडा गर्ने, कर्जा असुल गर्न न्यायाधिकरण गठन गर्ने, तरलता समस्या समाधानका लागि कोष बनाउने जस्ता जोखिम न्यूनीकरणका प्राबधानहरू समेत ऐनमा समेटिएको हो तर कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो रह्यो। जोखिम व्यवस्थापनका प्रस्तावित व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा आउनै सकेनन्। अर्कोतिर अनुगमनको काम अस्तव्यस्त बन्न पुग्यो। करिव ३० हजार सहकारीहरू मध्ये कार्यक्षेत्रका आधारमा १२५ ओटा सहकारीहरू मात्रै सहकारी विभागको नियमन अन्तर्गत रहन पुग्यो।७५३ पालिका र ७ प्रदेश सरकारहरूले यो अवधिमा कानुनी र संरचनागत व्यवस्था ‍गर्दैमा समय व्यतित गरे। जनशक्तिको अभावका कारण अहिले पनि अनुगमन शुन्य कै अवस्थामा रहेको छ। यसरी सक्रमण कालिन समयमा सहकारीका साविकका कार्यालयहरू खारेज हुनु प्रत्यूत्पादक हुन पुग्यो। त्यतिखेर ३८ ओटा कार्यालयमा रहेका ६ सय सहकारी सम्बन्धी काम गरेका कर्मचारीहरू अन्य सरकारी कार्यालयहरूमा छरिन पुगे।

वित्तीय सहकारीको बारेमा विश्व बैकले सन् २०१८ मा गरेको अध्ययन अनुसार वित्तीय सहकारीहरूमा संकट आउनुको पहिलो कारण नियमन र सुपरिवेक्षणको अभाव हो भन्ने कुरा ठहराएको छ। अमेरिका, क्यानडा र युरोपेली मुलुकहरूमा अन्य बैंकहरू सरह वित्तीय सहकारीहरूमा बचतको सुरक्षण र सार्वजनिक निकायबाट नियमन हुने व्यवस्था कायम राखिएको छ। उदाहरणका लागि युएसएमा Credit Union National Administration रहेको छ भने क्यानडाको क्यूवेकमा भने सरकारी अधिकार प्राप्त निकायको रूपमा Desjardins System(विषयगत सङ्घ)भित्र वित्तीय सहकारीहरूको अनुगमन र नियमन हुने व्यवस्था गरिएको छ। जर्मनीमा वित्तीय सहकारीहरू मर्जरमा लगेर सहकारी बैंकको रूपमा विकास गरिएको छ र अन्य बैकहरू सरह उनिहरूको पनि नियमनको काम त्यहाँको केन्द्रिय बैंकबाटै हुने गरेको छ। अधिकांश विकसित मुलुकहरूमा बचत सुरक्षण र विघटन पछि सम्पत्ति व्यवस्थापनको भरपर्दो व्यवस्थाहरू गरिएको पाइन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा क्रेडिट युनियन नियमनका लागि भएको व्यवस्था नेपालको लागि पनि उचित हुन सक्छ भन्ने लागेर यहाँ केही तथ्यहरू उल्लेख गरेको छु।

सन् १९७० मा स्थापना भएको National Credit Union Administration ले क्रेडिट युनियनहरूको बचतको सुरक्षा गर्दछ, सदस्यहरूको हित प्रबर्धन गर्दछ, युनियनहरू सञ्चालनको लागि मापदण्डहरू निर्धारण गर्दछ र युनियनहरूको नियमन गर्ने काम गर्दछ। यो स्वायत्त निकायको रूपमा रहेको छ। यो सङ्घको एजेन्सी हो। यसमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको सङ्ख्या १२ सय रहेको छ। १६ वटा कार्यालयहरू मार्फत क्रेडिट युनियनहरूको परीक्षण, सुपरिवेक्षण, ग्राहकहरूको वित्तीय सुरक्षा, बिमा र सहयोगी भूमिकाहरू निर्वाह गर्दछन्। सहयोगी भूमिकाहरूमा तालिम, अनुदान र ऋण, विधान बनाउने काम, सदस्य सेवा, समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन,  मर्जर, आकस्मिक तरलता व्यवस्थापनमा रकमको उपलब्धता जस्ता सेवाहरू पर्दछन्। बिमा व्यवस्थामाथि बरोबर निगरानी राख्ने कामबाट यसले सदस्यहरूको हितको रक्षा गर्दै आएको छ।४ हजार ६ सय बढी क्रेडिट युनियनहरूको आबध्दता रहेको जसमा १३ करोड ७७ लाख सदस्यहरू रहेका छन्। यी सहकारीहरूमा सदस्यहरूले कुल १८७८ अर्ब अमेरिकी डलर बचत गरेका छन् भने १७१९ अर्ब अमेरिकी डलरको सेयर र बचत रकमको सुरक्षण गरिएको छ।

यसको व्यवस्थापनका लागि ३ सदस्यीय बोर्ड रहेको छ, बोर्ड सदस्यको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुन्छ भने सिनेटबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। बोर्डले नीति निर्माण, बजेटको स्वीकृति र आवश्यक नियम कानुनहरू स्वीकृत गर्दछ। यी मध्ये एकलाई अध्यक्ष र अर्को एकलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरिएको हुन्छ। छ वर्ष पदावधि हुने बोर्ड सदस्यमा एउटै राजनीतिक दलका बढीमा २ जना हुन सक्ने प्राबधान पनि राखिएको छ। उपाध्यक्ष र सदस्यले  एक एक जना विज्ञलाई सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका हुन्छन्। चिफ अफ स्टाफले प्रबन्धको रूपमा काम गर्दछन्।व्यक्तिगत, संयुक्त खाता, ट्रष्ट खाता र अवकास खाता प्रत्येकमा २ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर सम्मको बचत सुरक्षण हुने व्यवस्था रहेको छ। यसरी यो निकायले क्रेडिट युनियनहरूको सबैखाले कामहरू गर्दछ र यो अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था भन्दा भिन्न अर्थात केन्द्रिय बैंकको नियमन बाहिर रहेको तर सोही अनुसारको अधिकार प्राप्त स्वायत्त सरकारी निकायको रूपमा रहेको छ।

निष्कर्ष:

पैसाको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी ७६१ ओटा सरकारहरूलाई दिइनु गलत भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक सहकारीको अनुगमन र नियमन गर्ने कामको जिम्मा लिन तयार देखिदैन। यस्तो अवस्थामा एउटा शक्तिशाली निकायको परिकल्पना अनिवार्य नै भएको छ। यसले उपयुक्त कानुनी व्यवस्था गर्ने, कारोबारको मापदण्डहरू निर्धारण गर्ने, बचत सुरक्षाको लागि योगदानमा आधारित कोषको व्यवस्था गर्ने, आफै वा अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू गरेर सबै वित्तीय सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन गर्ने, आवश्यकता अनुसार सहकारीहरू मर्जरमा लैजाने, तरलता कोष सञ्चालन गर्ने, तालिम प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने, खारेज गरिएका सहकारीहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने लगायतका सबै काम गर्नेछ। यो निकायमा आबध्द हुन नसक्ने (सर्तहरू पूरा नगर्ने) वित्तीय सहकारीहरूलाई ५ वर्षभित्र लिक्विडेसनमा लैजाने गरी कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। नेपालमा ३ किसिमका सहकारीहरू आम नागरिकहरूलाई सदस्य बनाएर बचत सङ्कलनमा छन्। कार्यक्षेत्र र कारोबारको मूल्याङ्कन गरेर वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी बिचको भिन्नता समेत हटाउन जरुरी हुन सक्छ।

बचत सङ्कलन र कर्जा लगानीको कारोबार निर्दिष्ट मापदण्ड भित्र रहेर नगरेमा त्यस्ता सहकारीहरू  उच्च जोखिममा हुने भएकाले यस्ता सहकारीहरूको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। खाशगरी निजी कम्पनी वा व्यवसायमा लगानी गरेका वा अनियमित रूपमा बचत र सेयर रकम अपचलन गरेकाहरूको सम्पत्ति एकीकृत (जफत) गर्ने र त्यस्ता सञ्चालकहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न छुट्टै निकाय केही समयका लागि आवश्यक हुन सक्छ। यसरी सम्पत्ति एकीकृत गरेपछि बचत कर्ताहरूको अधिकांश रकम फिर्ता गर्ने वातावरण समेत बन्न सक्छ।