सम्पादकीय
मुलुक एक पछि अर्को अप्ठ्यारा, जटिलता र संकटहरुबाट गुज्रिने क्रम आज पनि जारी छ । पछिल्लो केही वर्ष कोरोना (कोभिड १९) महामारीले सकसपूर्ण समयमा बित्यो । कोभिड १९ को महामारी विस्तारै नियन्त्रण उन्मुख हुँदै गर्दा फेरि रुस युक्रेन युद्धबाट सुरु भएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको मार नेपाल सम्म आइपुग्यो । जसका कारण अहिले सिंगो नेपाल र नेपालीको जीवन कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । व्यापार व्यवसायमा उल्लेख्य मात्रामा ह्रास आएको छ भने दैनिक मजदुरी गरेर जीविका चलाउनेहरु काम बिहिन बन्ने अवस्थामा छन् । आम्दानी कम, खर्च बढ्दो अवस्थामा भए पछि देशमै भविष्य देखेकाहरु समेत यतिबेला हतास देखिन थालेका छन् ।
अब नेपालीहरुको महान पर्वको रुपमा मनाइने बडादसैं सन्निकट छ । अरु वर्षहरुमा यसबेला दसैंको रौनकता नै छुट्टै भइसकेको हुन्थ्यो । आर्थिक मन्दीका कारणले होला अझै व्यापार, व्यवसाय, शहर बजारमा चहल पहलको खासै गुञ्जायस छैन । विदेशमै काम गर्नेहरु पनि बडादसैं भने पछि आउन हुरुक्कै हुनेहरु मन्दीको असरले के कसो गर्ने अन्यौलतामा छन् । नेपालमा आम्दानीको अवस्था घट्दै भए पनि महँगी भने दैनिक उपभोग्य सामग्रीदेखि अरु बिलासिताका बस्तु सम्म आकाशिएका छन् । दसैँको मुखमा चर्को मूल्यवृद्धि हुँदा पनि सरकार र यसका निकाय भने मुकदर्शक देखिन्छन् । आइतबार मात्रै नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढायो । खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य पनि २१५, पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २ र डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेको थियो । हवाइ इन्धनको मूल्य आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर ८ तथा हवाइ इन्धन अन्तर्राष्ट्रियतर्फ प्रतिकिलोलिटर अमेरिकी डलर ६० प्रतिलिटर (करिब ८ रुपैयाँ) बढाएको थियो । तर, चाडबाडको मुखमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भयो । यसअघि पेट्रोल १८३ र डिजेलको १७३ रुपैयाँ प्रतिलिटर थियो । मूल्यवृद्धि फिर्तापछि ग्याँसको मूल्य पनि १ हजार ८९५ रुपैयाँ नै कायम भएको छ । प्रधानमन्त्री पूष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसबारे समन्वय नगरी मूल्य बढाएको बताए । जुन कुरा आफैमा बिडम्बनापूर्ण हो ।
जनताको दैननिदिन सरोकार राख्ने दैनिक उपभोग्य सामग्री, पेट्रोलियम पदार्थमा चाडबाडको सम्मुखमा मूल्यवृद्धि हुन्छ, सरकार पूर्णतः बेखबर हुने अवस्थाले यो देश कसले कसरी चलाइरहेको छ ? अचम्मित तुल्याउँछ । सरकारको राजनैतिक नेतृत्वसँग परामर्श गरेर मात्र मूल्य वृद्धि जस्तो गम्भिर विषयमा निर्णय गरिनु पर्नेमा त्यसो नगरिनुका पछाडि के कुरा अन्र्तनिहित छ ? आयल निगम त सरकार मातहतको एक निकाय हो । जनताले बिरोध गरे मात्रै घटाउने, नत्र मौनता साधेर स्विकार गर्ने परिवेश बनाउनमा सत्तारुढ देखिन्छन् । यसमा प्रतिपक्ष दल निकट नेता, कार्यकर्ता बिरोध सहित बिपक्षमा छन् भने सत्तारुढ दलका नेता, कार्यकर्ता रक्षात्मक अवस्थामा छन् । सरकार पक्षधर अन्तर्राष्ट्रि मूल्य डलर भाउका कारण बढेको जिकिर गर्छ भने इतर पक्ष कमिसन लगायतका कारण चलखेल भइरहेको र यसमा सरकार लाचार छाया मात्र बनेको दाबी छ । आयल निगमले पछिल्लो समय बढाएको मूल्यवृद्धि सरकारको निर्देशनमा स्थगन त गरेको छ । तर, जहिल्यै मूल्यवृद्धिको बिरोध विपक्षमा हुँदा मात्रै गर्ने हो ? सत्तारुढहरु सरकारमा हुँदा एउटा, विपक्षमा हुँदा अर्को किन गर्छन् ? दैनिक उपभोग्यदेखि अनेक वस्तुमा बढेको महँगी रोक्न सरकार अनुगमन, कारबाही किन गर्दैन ? यी र यस्ता प्रश्न बढ्दो महँगीका बिच स्वभाविक छन् । अब तत्काल सरकारले यसलाई यथोचित सम्बोधन नगर्ने हो भने भोलिका दिन अझै जटिल र कठिन बन्न सक्नेछ ।