सम्पादकीय
सिंगो मुलुक अस्थिरताको चक्रमा उन्मुख छ । त्यो चरम भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र र अरु बेथितिका कारण मात्रै होइन, धार्मिक अतिवादको सक्रियता, जातिय संकिर्णता, राज्यको लाचारीका कारण पनि देश द्वन्द्वमा जाने भय बढ्दो छ । यसमा मुख्य जड त राजनीतिक दल, तिनका नेताहरुको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति कारक बनिरहेको छ । जसले नेपाली राजनीति प्रति तिब्र बितृष्णा पैदा गरेको मात्रै छैन, पछिल्लो समय त उर्जाशील दक्ष जनशक्ति धमाधम विदेश पलायन हुन थालेको छ । संघीय सरकार अस्थिरताका बिच अहिले केही लय उन्मुख भए पनि प्रदेश सरकारमा सत्ता जोगाउने र गिराउने घृणास्पद खेल जारी छ । त्यसको पछिल्लो रुप कोशी प्रदेश सरकारमा देखिरहेको छ ।
कोशी प्रदेश अब मध्यावधि निवाृचनमा जाने जोखिममा छ । प्रादेशिक निर्वाचन पश्चात बनेका कैयन सरकार पटक पटक ढलिसकेको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्ति र सरकार गठन विवाद सर्वोच्च अदालत सम्म पुगेर अदालतले बिद्यमान अल्झन सुल्झाइदिएको छ । दोस्रो पटक ठुलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् । त्यसपछि गठबन्धनको तर्फबाट सरकार बनाउने जबरजस्त प्रयास गरियो । जसका लागि सभामुखलाई समेत मतदान गर्न लगाइयो । अनि नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । यस बिरुद्ध तत्कालीन मुख्यमन्त्री रहेका कार्की रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगे । यसमा सुनुवाई गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति प्रक्रिया संविधानविपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति बदर गरिदियो । प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेका ज्येष्ठ सदस्य इस्राइल मन्सुरीको निर्णायक मतलाई संविधानसम्मत मान्न नमिल्ने ठहर सहित सर्वोच्चले नियुक्ति बदर मात्रै गरेन, सर्वाेच्चले पूर्वआदेश बमोजिम संविधानको धारा १६८(३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई ४८ घण्टाभित्र सरकार गठनको परमादेश दियो । त्यही जगमा पुनः हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बने । तर, एक महिना भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यताको बिन्दु सम्मुखमा आउँदा त्यो सम्भावना दुर भए पछि राजीनामा दिएका छन् । अब कोशी प्रदेशमा नयाँ फरक फराकिलो गठबन्धन होला कि मध्यावधिमा जाला भन्ने संशय पैदा भएको छ ।
कोशी प्रदेश सभा विघटनको संघारमा छ । नौ महिनामा एमाले र कांग्रेसको नेतृत्वमा दुई–दुईपटक सरकार गठन भइसकेका छन् । अब सरकार गठनका लागि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ मात्रै बाँकी छ । यहाँको संसदमा कुनै दलको एकल बहुमत छैन । कांग्रेस एमाले मिले दुई दल काफी हुन्छ भने त्यस इतरको सबै दलहरु बिच गठजोड हुनुपर्ने आवश्यकता छ । प्रदेश सभामा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ सांसद छन् भने गठबन्धनबाट कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक सांसद छन् । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ सदस्य चाहिन्छ । कोशी प्रदेश अस्थिर सरकारका कारण चरम बदनाम र तिब्र आलोचित छ । अझ पछिल्लो समय सत्ता स्वार्थमा तटस्थ भूमिकामा रहनु पर्ने सभामुख समेत मतदानमा जबरजस्त सामेल भए पछि कोशी प्रदेश मात्र होइन, सिंगो प्रदेश सरकार संयन्त्र खारेजी गर्नुपर्ने आवाज र माग बढ्दो छ । त्यसैले, मुख्य राजनीतिक दल, तिनका नेताहरु राजनीतिक प्रतिशोधमा मात्र होइन, सिंगो मुलुक, संघीयताको सुनिश्चितताका खातिर पनि सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नैपर्ने बिन्दुमा छन् । अन्यथा, मध्यावधिमा जाने अवस्था आयो भने त्यो वर्तमान व्यवस्था, दल र वर्तमान नेताहरुकै लागि घातक हुन सक्छ ।