सम्पादकीय
सिंगो विश्व यतिबेला डिजिटलमय बनिरहेको छ । प्रविधिको विकास र विस्तार यति तिब्र गतिमा भएको छ कि विश्वका कुनै एक कुनामा भएको घटना थाहा पाउन अब पहिले जस्तो महिनौ दिन कुर्नुपर्ने अवस्था छैन । क्षणभरमै विश्वको कुनै पनि देशबाट एक अर्को देशका नागरिकसँग भिडियोमा हेरेर कुराकानी र खबर सम्प्रेषण गर्न सक्ने अवस्था छ । विकास, व्यापार, व्यवसाय र सार्वजनिक सेवाहरुमा पनि प्रविधिले उल्लेख्य टेवा दिएको छ । विकसित देशमा त फिजिकल सेवा भन्दा डिजिटल सेवा अपरिहार्य र प्रभावी छ । हाम्रो नेपाल जस्तो देशमा भने अझै पनि सरकारी सेवा सुविधाका लागि घण्टौ लामो लाइन बस्नुपर्ने बिडम्बना छ ।
यद्यपि, नेपालमा पनि समयक्रम र प्रविधिको विकाससँगै केही सुखद र सकारात्मक सुरुवात नभएको होइन, केही अवश्य भइरहेकै छन् । तर, जति अपेक्षित गतिमा हुनुपथ्र्यो, त्यो भने हुन सकेको छैन । दसैं लगत्तै एक खबर सार्वजनिक भएको छ, जुन खबरले सवारी चालकहरुलाई धेरै सहजता हुने भएको छ । अब ट्राफिक नियम उल्लंघन नगरी सवारी चलाउँदा चेकजाँचमा नागरिक एपबाटै सवारी चालक अनुमति पत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) देखाउन मिल्ने भएको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका अनुसार मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार नागरिक एपमा चालकले अन्तरआवद्ध गरेको सवारी चालक अनुमति पत्रलाई चेकजाँचका क्रममा मान्यता दिन थालिएको छ । सक्कल लाइसेन्स नबोकेको अवस्थामा एक हजार रुपैयाँ जरिवाना हानिहाल्ने सकस र सास्ती अब हट्नेछ । सरकारले नागरिक एपमै दर्ता भएका सवारी साधनको विवरणसहित ट्राफिक नियम उल्लंघनमा कारवाहीमा परेको विवरण समेत राख्ने तयारी गरेको छ । यसले ट्राफिक प्रहरीलाई सवारी चेकजाँचमा थप सहज हुनेछ ।
नेपालीहरु समेत डिजिटल दुनियाँका कारण यति स्मार्ट बनिसकेका छन् कि सरकारी सार्वजनिक सेवा सुविधा लिनका लागि घण्टौ पर्खिनुपर्ने, लाइन लाग्नुपर्ने, कागजी र झन्झटिलो प्रक्रियाले उदेकलाग्दो बनेको बनाएको देखिन्छ । तर, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार सार्वजनिक सेवालाइ पेपरलेस बनाउने अपरिहार्य कदमका बारेमा खासै गम्भिरता देखिदैन । जसका कारण सानातिना काम र कागजातका लागि समेत हजारौ खर्चेर अमुल्य समय खर्चिनु पर्ने मात्र होइन, ठुलै सकस र सास्ती बेहोनुपर्ने अवस्था छ । सरकारी कर्मचारीहरु प्रविधिमा दक्ष छैनन् भने पनि समय सापेक्ष तालिम प्रशिक्षण दिएर दक्ष बनाउनु पर्छ । अब तिनै तहको सरकारले सार्वजनिक सेवालाई चुस्त प्रविधिमैत्री, विश्वासिलो र भरपर्दो बनाउन जरुरी छ । नत्र अरु देशहरुलाई प्रविधिकै आडभरोसामा अन्तरिक्षमा बस्ती विकास गर्ने बेला भइसक्दा समेत हामी र हाम्रो देश उही परम्परागत झन्झटिला कागजात र प्रक्रियामै अल्झेर बस्नुपर्ने छ । जसले सरकार प्रतिको विश्वास गुम्दै जाने मात्र होइन, तिब्र बितृष्णा समेत पैदा गर्नेछ । तसर्थ, डिजिटलमय विश्वका सामुन्ने प्रविधिलाई पन्छाएर या बेवास्ता गरेर अहिलेको समय र अवस्थामा प्रतिस्पर्धात्मक बन्ने सम्भावना छैन । यसमा तिनै तहको सरकारले गम्भिरतापूर्वक योजनावद्ध प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवामा नागरिकलाई अनुभूति हुने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ ।
