सरोजराज पन्त
सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक ‘प्लाटफर्म’ माथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो ।त्यसोे त टिकटक बन्द गर्ने नेपाल एक्लो देश होइन । यस अघि नै भारत, अष्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्यानडा, नर्वे, न्यूजिल्याण्ड, डेनमार्क लगायतका देशले टिकटक बन्द गरि सकेका छन् । उनीहरुले डाटा सुरक्षाको कारण देखाउँदै टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । टिकटकले हैरान भएर डेनमार्कले गत मार्चमा आफ्ना कर्मचारीलाई काम गर्ने डिभाइसमा टिकटक चलाउन रोक लगाएको थियो । अस्ट्रेलिया, बेल्जियम र क्यानडाले सबै सरकारी मोबाइल डिभाइसमा टिकटक चलाउन रोक लगाइ सकेका छन् ।
विभिन्न देशहरूले टिकटकको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएका देश मध्ये कतिपयले सरकारी डिभाइसहरूमा मात्रै टिकटकको प्रयोग प्रतिबन्ध गरेका छन् । केहीले पूर्णरूपमा आमनागरिकका लागि टिकटक प्रतिबन्ध गरेका छन् । ती देशहरुमा पनि बन्द गर्ने क्रममा बहस र तर्क वितर्क भने नभएका होइनन । अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले सन् २०२२ मा टिकटक र अनलाइन गेम पब्जीको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।अस्ट्रेलियाको संघीय सरकारले सरकारी उपकरण (मोबाइल र कम्प्युटरलगायत) मा टिकटकको प्रयोग प्रतिबन्ध गरेको छ । तर, आम सर्वसाधरणका लागि भने हैन ।बेल्जियम सरकारले साइबर सुरक्षा, गोपनीयता र गलत सूचनाको चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारी स्वामित्वका उपकरणमा टिकटको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।क्यानडाले सरकारी डिभाइसमा टिकटकको प्रयोग प्रतिबन्ध गरेको छ ।डेनमार्कको रक्षा मन्त्रालयले आफ्ना कर्मचारीले प्रयोग गर्ने फोनमा टिकटक प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध गर्न रोक लगाएको छ ।
युरोपेली संघ (ईयू)का तीन प्रमुख निकाय युरोपेली संसद, युरोपेली आयोग र ईयू काउन्सिलले आफ्ना कर्मचारीलाई उनीहरूका संस्थागत र व्यक्तिगत उपकरणमा टिकटक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । फ्रान्सले डाटा सुरक्षाको चिन्ता भन्दै सरकारी कर्मचारीको फोनमा टिकटक, ट्विटर र इन्स्टाग्राम जस्ता सोसल मिडिया एपको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । छिमेकी राष्ट्र भारतले सन् २०२० मा टिकटक मात्र होइन यस लगायत ५८ वटा चिनियाँ एपमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । चीन भारत सीमामा दुई देशबीचको सेनाबीच तनाव बढेपछि भारतले भारतको सम्प्रभुता, भारतको सुरक्षामा खतरा पैदा भएको भन्दैं टिकटक सहितका चिनियाँ एप बन्द गरेको थियो ।गोपनीयता र डाटा सुरक्षा चिन्ताको कारण टिकटक र मेसेजिङ एप विच्याटसबैका लागि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।न्युजिल्यान्डमा त्यहाँका सांसद र संसद्का कर्मचारीलाई कामको उपकरणमा टिकटक प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध छ ।
नर्वे सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई सरकारकातर्फबाट उपलब्ध फोनमा टिकटक चलाउन प्रतिबन्ध गरिएको छ ।ताइवानमा सन् २०२२ को डिसेम्बरमा ताइवानले टिकटकमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । बेलायतमा मन्त्री र निजामती कर्मचारीले प्रयोग गर्ने मोबाइल फोनमा टिकटक चलाउन रोक लगाएको छ । अमेरिकामा अमेरिकाले सरकारी डिभाइसहरूमा टिकटकको प्रयोगमा रोक लगाएको छ ।
नेपालमा ‘टिकटकबाट सामाजिक सद्भाव बिगार्ने’ काम भएकोले त्यसलाई बन्द गर्ने निर्णय गरिएको तर्क दिएको छ । यस विरुद्ध अहिले अनेकौ विरोध गरिएका छन् । तर टिकटकबाट सामाजिक सद्भाव बिगार्ने के कस्तो काम भए भन्ने बारेमा सरकारले जवाफ दिन नसकेको गुनासो रहेको छ ।
ठुलो पर्व तिहारको रमझममा हतारहतार सरकार किन यस्तो निर्णयमा पुग्यो ? सरकार किन आतियो ? भन्ने प्रश्न आज सामाजिक सञ्जालमा पाइन्छ । किन यो अबस्था आयो ? किन सरकार सामाजिक सञ्जालप्रति बढी असन्तुष्ट रह्यो ? अर्कोतर्फ प्रतिबन्ध लगाउने तहको अपराध टिकटकबाट के भएको छ भनेर सरकारले सार्वजनिक बताउन नसकेको आरोप रहेको छ । जनताको समस्या समाधान गर्न, दीर्घकालीन हितमा काम गर्न नसक्ने सरकार र नेतालाई जनताले जहींतहीं प्रश्न गरे भनेर प्रश्न गर्ने माध्यम समाप्त गरिदिने ? भन्ने बिषय अहिले गहन रुपमा उठेका छन । प्रधानमन्त्रीले खासगरी भारत भ्रमणबाट फर्केपछि भैंसी चढेर आएको टिकटक भाइरल बने ती प्रस्तुतिप्रति उनी धेरै आक्रोशित बने ।
यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सामाजिक सञ्जाल टिकटक ‘बढ्ता हुँदै गएको’ निष्कर्षमा पुगे जब नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत नागरिकले निरन्तर आक्रोश पोखि रहेका छन् । देउवा पत्नी आरजु देउवामाथि टिकटकमा नागरिक खनिएको उनको बुझाइ रहेको र केही गर्न सत्तामाथि उनको दबाव बढेको बताइन्छ । विगतको जलहरी काण्डपछि सुनको पोशाक लगाइ दिएर बनेका टिकटक तथा देखाइएका तस्विर र पछिल्लो समय दुर्गा प्रसाईंले लगाउने आक्षेप हरेक दिन टिकटकमा भाइरल भएपछि पुर्व प्रधानमन्त्री ओलीको पनि सामाजिक सञ्जालप्रति असन्तुष्टी बढदै गएको थियो भनिन्छ । टिकटक नियन्त्रण गर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयले अहिले फेरि सामाजिक सञ्जाल ताते पछि सरकारको यो निर्णयमा आफूहरुको कुनै सहमति नभएको र यसलाई नियमनसम्म गर्न सकिने कुरा विभिन्न नेताहरुले सार्वजनिक गरि रहेका छन् ।
जे होस प्रमुख नेताहरुको असन्तुष्टि एकठाउँमा जोडिन पुगेकाले अहिले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने काम भएको छ । जतिसुकै समस्या देखाए पनि सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको आरोप लगाइ रहेका छन । विश्लेषकका अनुसार टिकटक सर्वसाधारणको पहुँचमा भएकाले आफ्नो प्रतिभा, विचार, बुझाइ, भोगाइहरु प्रस्तुत गर्ने, जीवन दुःखपीडाको भवसागर साटने माध्यम हो । दुख, सुख, हासो, खुसीको जीवनमा कहिले खुसीका अनुहारहरु देखा पर्छ्न त कहिले दुखी भएर प्रस्तुत हुने माध्यम टिकटक बनेको हो । सर्वसाधारणको सहज पहुँच रहेकोले आफना अभिव्यतिm प्रकट गर्ने, आफना दुःख कष्ट, पीरमर्का पोख्ने, सरकार र सत्ता वा शक्ति माथि प्रश्न गर्ने भएको कारण यो लोकप्रिय बनेको छ ।
“पहिले परिवारसँगै बसेर हेर्न सक्ने अवस्था थियो । अहिले आमाबुवा, दिदीबहिनीसँग बसेर हेर्न सक्ने वातावरण छैन” । अहिले टिकटक लाइभमा बसेर कतिपयले उच्छृङ्खल काम गरेकाछन । “पछिल्लो समय लाइभमा बसेर नराम्रा कुरा गरिरहेका छन”।टिकटकमार्फत् व्यापार–व्यवसायको प्रवर्धन गर्नेदेखि विभिन्न अध्ययनका लागि स्रोत सामग्री समेत पाउने गरेको पनि छन । तर अहिले “कानुनबिना यो बन्देज लगाइएको छ।संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर रहेर चालिएको कदमले स्वेच्छाचारिता बढाउँदै जान्छ । राज्य निरङ्कुश हुँदै जाने जोखिम रहन्छ। यसले गैरसंवैधानिक कार्यलाई नजिरको रूपमा स्थापित गर्ने खतरा बढाउँछ र नागरिकको अधिकार खोस्ने बहाना बढने हुन्छ” ।
यति भन्दै गर्दा टिकटकमा सबै असल गतिबिधि भएका छन, समस्या छैनन् भन्ने होइन । यसका अनेकौ समस्या छन । आरोप, प्रत्यारोप, घिन लाग्दा दृश्य र गतिबिधि, मनलाग्दी आक्षेप लगाउने, घृणा व्यक्त गर्ने, अश्लील सामग्री पोष्ट गर्ने, व्यतिm र समुदायमाथि हिलो छ्याप्ने, कसैको चरित्र हत्या गर्ने, नितान्त व्यक्तिगत र पारिवारिक मामिलालाई सार्वजनिक गर्ने, भाइरल बन्न जे पनि गर्ने, ज्यानै फाल्ने, समाज, संस्कुतिमा आँच आउने विषयवस्तु प्रस्तुत गर्ने, गलत र झुटा सूचना दिने, विश्लेषण गर्ने काम बिगार्ने, समय बर्बाद गर्ने आदि जस्ता कामहरु टिकटकले सृर्जेका समस्या नभएका होइनन् ।
“नराम्रो गर्न चाहने मानिसका लागि नराम्रा कुरा त फेसबुक, यूट्बूब, ह्वाट्स्याप र भाइबरमा पनि गर्न हुन्छन् । टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा त्यसलाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्दथ्यो।” अहिले धेरै गुनासा आएका बढेका पनि छन, “अहिले समाजमा र परिवारमा बसेर हेर्न नसकिने किसिमका सामग्री राखिन थालिएका छन ।”
आज कतिपय मौलिक पक्ष, ओरिजिनल कन्टेन्ट छायाँमा परेका छन् । स्रष्टाको प्रतिलिपि हक हनन् भएका छन । को कसरी उदाँउछ र अस्ताउँछ भन्ने क्रियाकलाप यहाँ छँदै छन । यद्यपी यसको समाधान नियमन हो, प्रतिबन्ध होइन । विगतमा बलात्कार बढेको भन्दै पोर्न साईट बन्द गरेता पनि न त बलात्कार रोकियो, न आज टिकटक बन्द गरेर नै अश्लिलता रोकिनेवाला छ । त्यसो त अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा आउने कुनै गैर कानुनी र अनैतिक काम कार्यमाथि कानुनी कारबाही गर्न नसकिने होइन । यसका विविध विकल्पहरु सरकार सामु रहेका छन् । तर, सरकार न्यायिक बाटोबाट उपचार खोज्नुको साटो सूचना र ज्ञानको स्रोतमाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको जन गुनासो आज बढदैं गएको छ ।
समस्याको जड खोजेर त्यसको कारण र प्रभावको विश्लेषण गरी समाधान ओज्नु पर्नेमा रोग र उपचार मिलेको भने देखिदैन । सूचना प्रविधिको विकासलाई नियमन गर्दै उपयोग गरेर जाने बाटो सहि भएपनि बन्द गरेर समाधान खोज्नुले ज्वरो आउँदा पखालाको औषधी खाएर निको पार्न खोज्नु सरह हो । टिकटक बन्द गरेता पनि यसमा देखिएको अस्लिलता, शिलता, संस्कार, व्यवहहार समय र प्रविधिसँगै अन्य माध्यम ओजेर भोलि अन्त कतै गएर पोखिने छन , रोकिने छैनन । मानिस जति दबिन्छ र फुर्सदिलो हुन्छ, त्यति नै अनेकौ सोच विचार, अस्लिलता र कुण्ठाले भरिदै जान्छ र यो वा त्यो रुपमा प्रस्तुत हुन्छ ।
चालचलन र संस्कार संस्कृतिहरुमा मानिसले आफुलाई आधुनिक बनाउने बहानामा कतिपय संस्कारहरु छाडा बनाएको पनि पाउछौं । आफना स्वार्थका लागि मनका विकार र अस्लिलता जोडे र र पोखेर जीवन नयाँ आयाम थालनी गर्नका लागि लालहित बनेको पनि पाउँछौं । नेपाली संस्कार बचाउन, सिकाउन, मेहनत र लगनशीलता तथा मौलिकता सिकाउनु छ, इमानदारिता र अनुशासन सिकाउनु छ । रोजगार र स्वरोजगारको पाठ सिकाउनु छ । कम फुर्सद र धेरै कामको वातावरण बनाउनु छ । तवमात्र मानिसले सामाजिक सञ्जालमा अस्लिल काम गर्ने भएर छैनन । त्यसैले बिगार्ने भत्काउने बन्द गर्ने भन्दा सपार्ने बनाउने र सही बाटोमा हिँडाउने कुरामा सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ ।
अहिले सरकार सामाजिक सञ्जालसँग डराउनुमा राहत वितरणमा भएको मनपरी, चाडवाडमा चिनीमा भएको कालोबजारी, प्रसाई, जलरी, शरणार्थी काण्ड सामाजिक सञ्जाल मार्फत गम्भीर प्रश्नहरु उठाइएका थिए । सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संविधान र कानुनलाई पन्छाएर सर्वसाधारणले उपयोग गरिरहेको सार्वजनिक ‘प्लाटफर्म’माथि प्रतिबन्ध होइन नियमन गर्ने बाटो रोजेर यस निर्णयमा पुनर्विचार गर्न जरुरी छ ।