सम्पादकीय
पछिल्लो समय प्रविधिको विकास तिब्र छ । प्रविधिको विकास र विस्तार यसरी भएको छ कि मानिस तत्काल त्यसमा अपडेट हुन सकेन भने धेरै पछि पर्ने जोखिम छ । र विकसित प्रविधिको प्रयोगले मानिसहरुको दैनिकीमा उल्लेख्य सहजता पनि ल्याएको छ । पहिले पहिले भौतिक दुरी र परदेशमा भएकाहरुसँग खबर आदान प्रदान गर्न महिनौ पर्खिनु पर्ने, चिठी पत्र लेख्नुपर्ने बाध्यता अहिले छैन । अहिले त क्षणभरमा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट अनुहार नै हेरीहेरी कुराकानी गर्ने सुविधा छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, युट्युव, टिकटिक, ट्वीटर लगायतका माध्यम यति सशक्त बनिरहेको छ कि यसबाट कुनै पनि मानिस अछुतो छैन । जसलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको उपयोग अपरिहार्य भए पनि यसको दुरुपयोग पनि समाज र देशका लागि उत्तिकै चूनौती बनिरहेको छ । नेपाल सरकारले यसै साता टिकटकमा लगाएको प्रतिबन्ध पनि यसकै एक उपज र उदाहरण हो ।
नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध लगाए पछि पक्ष बिपक्षमा अहिले विवाद र बहस जारी छ । अहिलेको गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि सरकारले टिकटक प्रतिबन्ध लगाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि अंकुश लगाएको आरोप र आलोचना अधिक छ भने कतिपयले भने टिकटक समाजमा अराजकता, अश्लिलता, बेथिति फैलाउने कार्यमा उद्धत भएकाले बन्द अनिवार्य कदम भएको बताइरहेका छन् । सरकारले २७ कात्तिकमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । उसो त टिकटक नेपालमा मात्र होइन, छिमेक देश भारतमा पनि प्रतिबन्ध छ । सन् २०२० मा दोक्लाममा भएको सैनिक टकरावपछि राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर चुनौती रहेको भन्दै भारत सरकारले टिकटक सहित दर्जनौं चिनियाँ लगानीका डिजिटल प्लेटफर्म माथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । सन् २०२० को जुलाई महिनामा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ कम्पनीको लगानी रहेको सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि पूर्ण प्रतिबन्धको प्रयास गरेका थिए । तर, प्रतिबन्ध राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित भएको भन्दै टिकटकले सन् २०२० अगस्टमा अमेरिकी संघीय अदालत गुहारे पछि प्रयास बिफल भयो ।
टिकटक माध्यममा अहिले जे भइरहेको छ, राम्रो पनि भइरहेको छ र निकै नकरात्मक कुरा पनि भइरहेको छ । यसमा सरकारले प्रतिबन्ध गर्ने भन्दा पनि नियमन गर्नेमा केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । हुन त अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, क्यानाडा, बेलायत सहित युरोपेली संघका केही देशहरू नेदरल्याण्ड, नर्वे, बेल्जियम लगायतले पनि सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीलाई टिकटक प्रयोगमा रोक लगाएका छन् । तर यी सबै देशहरूमा आमनागरिकले गर्ने प्रयोगमा भने कुनै हस्तक्षेप गरिएको छैन । सामाजिक सञ्जाल र अरू डिजिटल प्लेटफर्म माध्यममा समस्या छैन या यसलाई स्वच्छन्द छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा गलत नै हो । यसको अर्थ नेपाल सरकारले टिकटकले ‘सामाजिक सद्भाव र पारिवारिक माहोल खल्बलिएको’ भन्ने सतही निष्कर्षका आधारमा प्रतिबन्ध नै लगाउने निर्णयमा पुग्नु हतास मानसिकताको उपज हो । सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा भएको समस्या देशको संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्य मान्यताहरूको सीमाभित्रै रहेर समाधान गरिनुपर्छ । गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा निरंकुश शैलीको नियन्त्रण होइन, नियमन र व्यावहारिक बाटो विकल्पमै सरकारले कदम चाल्नुपर्छ ।