सम्पादकीय
नेपालको राजनीति वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि उस्तै कुरुप देखिरहेको छ । सत्ता र शक्तिका लागि जे पनि गर्ने पुरानो रोग आज पनि सबैजसो दल र नेताहरुमा व्याप्त छ । जे गर्छु भनेर चुनाव जित्छन्, त्यही नगर्ने पात्र र प्रवृत्तिले नागरिक आजित छन् । समाज र देश बदल्छु भनेर गएकाहरु केवल आफै बदलिने परिपाटी आजको तीन तहको सरकारमा थप फैलिँदो छ । गत वर्षको मंसिर ४ गते केन्द्र र प्रदेश सांसदको निर्वाचन भएको थियो । अहिले एक वर्ष पुरा भइसकेको छ । यस बिचको उपलब्धि राजनीतिक उतार चढाव हेर्ने हो भने चौतर्फी निराशाजनक परिदृश्य देखिन्छ । आखिर किन त ? सरकार, राजनीतिक दलहरु यो गम्भिर प्रश्न र जिम्मेवारीबाट बारबार भाग्ने दुश्प्रयास भइरहेको छ ।
मंसिरमा ४ मा चुनावी गठबन्धन गरेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायतका दल निर्वाचन लगत्तै संघीय सरकार गठनमा लागे । एउटै एजेण्डा बनाएर गठबन्धन गरेर चुनाव जितेर बहुमत प्राप्त गरेको गठबन्धन सरकार गठन सम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री को भन्ने विवादले बिभाजित भए । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न अन्ततः गठबन्धन भत्काएर दुई धुव्रमा बाँडिएको नेकपा एमालेको साथ खोज्न पुगे । एमालेकै समर्थनमा तेस्रो दल बनेको माओवादीको तर्फबाट प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने । एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने पनि विश्वासको मत लिने क्षण सम्म आइपुग्दा फेरि पुरानै गठबन्धन एकताबद्ध हुने अवस्था बन्यो । जस अनुसार संघीय सरकार मात्रै होइन, एमाले माओवादीको संयुक्त सरकारले हनिमुन अवधि समेत पार गर्न पाएन । सत्ता सहयात्री नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री छोड्ने लिखित प्रतिबद्धता गरेका छन् । यो कति सम्म कार्यान्वयन हुन्छ ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ । कोशी प्रदेशमा पनि सरकार ढाल्ने र जोगाउने खेल चलिरहेको छ ।
केन्द्र र प्रदेशको चुनाव भएको एक वर्ष नागरिकका हिसाबले खास उल्लेख्य र उत्साहजनक छैन । बरु आर्थिक मन्दीको चपेटामा नागरिकहरु संकट र सकसपूर्ण जीवन व्यतित गर्न बाध्य भइरहेका छन् । युवाहरुको विदेश पलायन उस्तै डर लाग्दो छ । नेपालमा भएका उद्योग, कलकारखाना, व्यवसायहरु पनि धराशयी अवस्थामा छन् । देशमै बसेर केही गर्ने सोच बनाएकाहरु पनि नेपालमै भविष्य देख्न छोड्न थालेका छन् । भ्रष्टाचार, कमिसन, स्वार्थलिप्तहरुको भने छुट्टै शान र चहल पहल छ । आदर्श र इमानमा बाँच्नेहरु जुनसुकै क्षेत्रमा दयालाग्दो पात्रको रुपमा देखिन थालेका छन् । पछिल्लो एकवर्षकाको राजनीतिक घटनाक्रम र निर्णयहरू हेर्दा सरकारसत्ता टिकाउने गृहकार्य÷प्रतिवद्धतामै वर्ष दिन बितेको जस्तो देखिन्छ । किनकी यो अवधिमा एक सिट भएको नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) बाहेक संसदका सवै दल पालैपालो गरी सत्ता निर्माणमा सहभागी भइसकेका छन् भने सात महिनाकै अवधिमा १२औं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भइसकेको छ । अराजकता र प्रतिगामी गतिविधि बढेको छ । नयाँ आशा सहित नयाँ शक्तिको रुपमा उदाएका दलहरु समेत पुरानै बाटो तर्फ उद्धत छन् । यद्यपि यस एक वर्षको अवधिमा ठूला भ्रष्टाचारका केही घटना उद्घाटित भएका छन् । अहिले सम्मको राम्रो पक्षलाई निरन्तरता दिन जनतामा आशा जन्माउन सक्नुपर्छ ।