सम्पादकीय
नेपाली राजनीति प्रदुषित थियो र छ । त्यसैले आम नेपालीले नेपाली राजनीतिलाई फोहोरी खेलको रुपमा संज्ञा दिइरहेका छन् । सत्तारुढ दल, सत्ताका लागि गरिने अनेकन हर्कतले हर नेपालीलाई यस्तो भन्न र सोच्न बाध्य समेत पारिरहेको छ । सत्ता र शक्ति आर्जनका लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्तिका कारण वर्षौदेखि सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका राजनीतिक दल र नेताहरु अहिले बदनामीमा छन् । उनीहरुले देश र प्रणाली बनाउने सुवर्ण अवसर पाउँदा समेत मुलुक त बनाएनन् नै, बरु भ्रष्टाचार बेथितिलाई प्रश्रय दिएर देश खोक्रो बनाउन नियोजित खेल खेले । जसका कारण देश आज पनि पुरानै दुर्दशाबाट गुज्रिरहेको छ । यद्यपि, पछिल्लो केही समय यता पुरानो शासन व्यवस्थामा रहेकाहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषय र बहस भने बढ्दो क्रममा देखिएको छ । जुन अपरिहार्य छ ।
शनिवार मात्रै नेपाली कांग्रेसको पहिलो लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले २०४६ सालपछि उच्च ओहोदामा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कानुन बनाउनु पर्ने बताए । छानबिन गर्दा अनियमित तरिकाले कमाएको भेटिए सम्पत्ति जफत गर्ने कानुन बनाउनुपर्ने बताए । १० जेष्ठको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का सचिव गोकर्ण विष्टले २०४६ सालयता उच्च ओहोदामा रहेकाहरुको सम्पत्ति छानबिन हुनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । विष्टले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पनि उच्च ओहोदामा रहेकाको स्रोत नदेखिने, नखुल्ने र कर नतिरेको सम्पत्ति राज्यले जफत गर्नैपर्नेमा जोड दिए । ५ माघ २०७९ को प्रतिनिधि सभा बैठकमा राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले पनि २०४७ सालपछि उच्च ओहदामा बसेका सबैको सम्पत्ति छानविन सदनले गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘आदेशमाथि आदेश र परमादेशमाथि परामादेश होइन र राजनीतिका लागि जीवन होइन, जीवनका लागि राजनीति गर्न आवश्यक छ’, उनले भनेका थिए । अरु केही नेताहरु र नागरिक स्तरबाट पनि यस्तो माग गरिरहेका छन् ।
राजनीति पेशा, व्यवसाय होइन, सेवा हो । तर, देशमा राजनीतिलाई पेशा बनाएर कमाउन धन्दा चलाउनेहरुको होड छ । चाहे सत्तामा हुँदामा होस् या नहुँदा, नीतिगत चलखेल, कमिसन लगायतका अनेकन धन्दा र हर्कत गरेर अबैध रुपमा अकुत सम्पत्ति कमाएका छन् । पेशा, व्यवसाय केही छैन तर घर महल ठड्याएका छन् । जीवनशैली उस्तै भड्किलो बनाइरहेको देखिन्छ । यसबाट के देखिन्छ भने सत्ता र शक्तिको आडमा नीतिगत निर्णय र अरु निर्णायक उच्च ओहोदामा रहेकाहरुले मनपरी गरेका छन् । देश माथि गम्भिर आघात पुग्ने निर्णय गरेका छन् । यसमा अहिले जुन जुन नेता र नागरिकले छानविनको माग गरेका छन् । यो जरुरी र सकारात्मक कदम हो । अब साँच्चिकै देश बनाउने हो भने ०४६ पछिको उच्च ओहोदामा बसेका सबैको सम्पत्ति छानविन हुनुपर्छ । त्यो छानविन पनि केबल कर्मकाण्डी खालको होइन, बिना दबाब, प्रभाब स्वच्छ र निश्पक्ष शक्तिशाली छानविन आयोग बन्नुपर्छ । तब मात्र सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिता सँगै समृद्धिको असली नयाँ अध्याय सुरु हुनेछ ।